लेखनाथ सिकारु/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्ने संकेत गरेका छन् । नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धन सहज ढंगले अघि नबढेको भन्दै कतिन्जेल टिक्छ भन्न नसकिने बताएका हुन् ।
नयाँ गठबन्धनमा आफूहले सहज नमानिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘गठबन्धनमा हामीले सहज मानेका छैनौं । त्यसैले कतिन्जेल टिक्छ भन्न सकिँदैन । हामी कसैका गाली गलौज सुन्न राजनीतिमा आएका होइनौं । कसैका दास बन्दैनौं,’ उनले भने, ‘परिस्थिति जटिल छ । छोटो समय भित्र गठबन्धन ओल्टेकोल्टे गरेको छ । यो गठबन्धन पनि कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसको सबै जवाफ त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुनेछ । मैले दिन सक्दिनँ । तर पनि अलिअलि भन्न सक्छु । परिस्थिति सहज छैन । हामी सहज मानिरहेका छैनौं । सहज अवस्थामा आफूलाई अनुभूत गरिरहेका छैनौं ।’
उनले आफूहरू कसैको धाक धम्की गालीगलौज सहनका लागि नजन्मेको भन्दै दास बन्ने नियतले राजनीतिमा नलागेकाले अपमान नगर्न नेताहरूलाई चेतावनी समेत दिए । ‘कसैका धाक, धम्की, कसैका गालीगलौज सुन्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका होइनौं, समाजमा जन्मिएका होइनौं, राजनीतिमा लागेका होइनौं,' नेता नेपालले भने ।
काठमाडौं - नेपालमा २००६ वैशाख १० गते १९४९ अप्रिल २२ का दिन पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थापनाको आज ७५ वर्ष पूरा भएको छ । स्थापनाकालमा नेकपामा श्रेष्ठ संस्थापक महासचिव थिए । नेकपाका संस्थापकहरूमा पुष्पलाल, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतिदेवी श्रेष्ठ थिए ।
यसैबीच स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले आज ललितपुरको गोदावरीमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सोही कार्यक्रममा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’बाट सम्मान गरिदैछ ।
काठमाडौंबाट मुकुन्द लामिछाने, दाङबाट सपना बोहरा/मध्यान्ह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साना दलहरु मिलाउनै सकस परेको छ । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन सकस परिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बनी प्रदेश सरकार छाडेको छ । लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर जसपा आइतबार प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
जसपाले आफ्नो मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने जसपाले कायमै राखेको छ ।
‘गठबन्धन बनाउँदा जसपासँग गरिएको सहमतिबमोजिम दुई जना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो,’ जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘त्यही विषयमा हामी असन्तुष्ट भयौं ।’
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको बाताउँदै उनले सरकारबाट बाहिरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका तीन जना सांसद छन् ।
नेताहरु लुम्बिनीमा जसपाको निर्णय ‘अर्थपूर्ण’ रहेको बताउँछन् । यस्तो आशंका गर्नेहरु केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको बीचमा सम्बन्धलाई देखाउँछन् ।
सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न एकीकृत समाजवादी तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने गरी संकट टारेका थिए । तर, उक्त संकट पूर्णत टरिसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ भने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छैन । एमालेले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको थिएन । सोडारीलाई नबनाए कांग्रेसको समर्थन लिएर अगाडि बढ्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि एमाले लचक भएको थियो । यही कारण एमाले सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
यही बेला केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जसपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार छाडेको हो । केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला संघीय सरकार छाड्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला गठबन्धनकै अर्को दल जसपा सरकारबाट बाहिरिनुलाई नेताहरु अर्थपूर्ण ठान्छन् ।
केन्द्रीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिएको खण्डमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । ३० फागुनमा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले १५७ मत पाएका थिए । उनलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टी आन्तरिक विवादमा छ । प्रतिनिधि सभामा जसपाको ११ र एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ ।
जनमत पार्टीको विवादले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असर पर्न सक्छ । बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार टिकाउन पनि साना दलको विश्वास लिइरहनुपर्ने देखिन्छ ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विभिन्न २५ वटा राजनीतिक दलले नियमितरुपमा पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस नगरेको पाइएको छ । कानुनतः प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनासम्म बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ६ महिनासम्म समय पाउँदा समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरु छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कतिपय दलले तीन वटा आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छैनन भने कतिपयले एक र दुई आर्थिक वर्षको बुझाएका छैनन् । तीन वर्ष नियमित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको संख्या तीन रहेको छ । आयोगका अनुसार आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएका छैनन् ।
६ वटा राजनीतिक दलले दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ती दलहरु हुन– साझा पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी र गान्धीवादी पार्टी ।
१५ वटा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जसमा चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, शिवसेना नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, राष्ट्रवादी एकता पार्टी लगायत रहेका छन् ।
अर्को एउटा समाजवादी केन्द्र नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । यसरी बिभिन्न २५ वटा दलले पार्टीको हिसाबकिताब लुकाएको पाइएको हो । जसमा कसैले एक आर्थिक वर्षको, कसैले दुई आर्थिक वर्षको र कसैले तीन आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब लुकाएका हुन् ।
पार्टीको हिसाबकिताब लुकाउने २५ दल र निर्वाचन आयोगमा बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने अन्य दलहरुसहित ३८ दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेलाई किन नगरिएको भन्ने प्रश्न सोधिएको छ भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई कारबाही किन नगर्ने भनी सोधिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने तीनवटा दललाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने ६ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने एक राजनीतिक दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि सकिएपछि पेश गर्ने १३ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १५ दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आयोगले आयोगमा बुझाएका तर, सार्वजनिक नगरेका २१ वटा दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा परिक्षण सार्वजनिक नगर्ने २० र निर्धारित समयभन्दा पछि लेखा परीक्षण बुझाउने एक राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा आयोगमा पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेवसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारणसहित सातदिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । साथै प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने दलहरु आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरू गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका सहप्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोगमा दर्ता कायम रहेका एक सय १८ दलमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दलमध्ये प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २१ दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ ।
समयमा लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगर्ने दलमा मधेश तराई फोरम, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, त्रिमूल नेपाल, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी, नेपाल, अखण्डसुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान, नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनताको जनवादी पार्टी, नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छ । नेपाली कांग्रेस विपीले भने तोकिएको समय सकिएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएकामा उसलाई सोको कारणसहित जवाफ मागेको छ ।
सपना बोहरा/मध्यान्ह
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपाले आफ्नो मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो ।
पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै रहेको जसपाले जनाएको छ ।
'गठबन्धन बनाउँदा जसपासँग गरिएको सहमतिबमोजिम २ जना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो,' जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशाेक यादवले भने. 'त्यही विषयमा हामी असन्तुष्ट भयौं ।'
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको बाताउँदै उनले सरकारबाट बाहिरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३ जना सांसद छन् ।
लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री अहिरको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
मन्त्री अहिरले शनिबार नै राजीनामा बुझाए पनि आज मात्र सार्वजनिक भएको हो । उनले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत चैत २२ गते आफ्नो पार्टीसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) वमोजिम राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महरा नेतृत्वको सरकारमा गत चैत २५ गते मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा जसपाबाट अहिर बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । वैशाख ६ गते उनले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई सहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएको थियो । प्रदेशसभामा तीनजना सदस्य भएको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको जनाएको छ ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) नेपाल बाँफिकोट गाउँपालिकाको तेस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । शही स्मृति भवन बाँफिकोटमा सम्पन्न सम्मेलनले राजेन्द्र पुरीको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको छ ।
जसको उपाध्यक्षमा गोविन्द वि.क. र रिता वि.क., सचिवमा गोर्ख बहादुर वि.क., सहसचिवमा मानव नेपाली, डिल्ली दाहाल, गङ्गाराम खत्री, पुष्पा बाँठामगर र कोषाध्यक्षमा शिवा परियार चयन भएका छन् ।
सम्मेलनमा वाईसीएलका जिल्ला अध्यक्ष गोबिन्द ओली, नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोट गाउँपालिकाका इन्चार्ज धर्मबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोटका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र चौरजहारी नगर कमिटीका सचिव एल्बी कटुवाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि आज छ वटा समूहमा छलफल शुरु भएको छ ।
लतिलपुरको गोदावारीस्थित सनराइज हलमा जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु भएको हो ।
परिषद् बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराका प्रतिवेदनमाथि पनि एकैसाथ छलफल शुरु भएको छ ।
लोकतान्त्रिक भित्तोको व्यवस्था
सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले समूहगत छलफलका साथै व्यक्तिगत र लिखितरुपमा थप विचार÷सुझाव दिन चाहने प्रतिनिधिका लागि लोकतान्त्रिक भित्तोको व्यवस्था गरिएको जनाए ।
उक्त भित्तोमा लिखित सुझाव टाँस्न सकिने र नेतृत्वले त्यसलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा आवश्यकताका आधारमा समावेश गर्नेछ । “विभिन्न समूह र लोकतान्त्रिक भित्तो गरी दुवै माध्यममा आमरुपमा लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिवेदनहरुमाथि उत्साहजनकरुपमा छलफल भइरहेको छ”, नेता गौतमले भने । बैठकमा दुई हजार चार सय ५४ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मातहतका सबै कमिटीमा थप छलफलका लागि चारवटा दस्तावेज पठाउने भएको छ । साथै ती दस्तावेजमा सबै कमिटीबाट सुझाव प्राप्त भएपछि परिमार्जन गरिनेछ । राजनीतिक, विधान, समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी र साङ्गठनिक दस्तावेजमा सबै कमिटीबाट सुझाव सङ्कलन गरी साझा धारणा बनाउन लागिएको हो । देशभरका सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको सुझाव समावेश गरी पूर्णता दिइने ती दस्तावेज आगामी जेठ ९ गतेसम्ममा सबै कमिटीमा पठाइने छ ।
जेठ मसान्तभित्र दस्तावेजहरूमाथि सबै कमिटीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टी सङ्गठित सदस्यलाई सहभागी गराई परामर्श लिएपछि आसन्न १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटै दस्तावेज बनाएर लैजाने तयारी गरिएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष, समसामयिक विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् ।
पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले लेखेको समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजमा समाजवादको स्वरुप, आर्थिक रुपान्तरणका साथै वैज्ञानिक समाजवादका विषय छन् । उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले लेखेको विधान दस्तावेजमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराउने विशेषता छ । महासचिव घनश्याम भुसालले तयार साङ्गठनिक दस्तावेजमा देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि, महाधिवेशन केन्द्रित अभियान उल्लेख छन् । पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।
केन्द्रीय सङ्गठन विभागले यही वैशाख ३० गतेसम्म सदस्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिनुभयो । पार्टीले यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्बन्धित सदस्यको शुल्कसहितको नवीकरण कागजात, नामावली केन्द्रमा पठाउन सबै कमिटी र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies