–नारायण गाउँले
देशैभरि हरियो जङ्गल छ, राम्रो गुणस्तरको मानिने साल र सिसौका रूखहरू छन् । तर, आम जनताका लागि काठ सुनभन्दा महँगो छ । बरु मलेशिया या ब्राजिलबाट महँगो ढुवानी गरेर ल्याइएको काठ सस्तो होला, देशको काठ महँगो छ । फलतः कुनै बेला सिङ्गो संरचना नै काठको हुने हाम्रा घरहरूमा स्थानीय काठको अंश शून्यजस्तो बन्दै छ ।
उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा एक दिन पैदल हिँड्नुहोस्, हामीसँग सिङ्गो देश छाउन पुग्ने ढुंगाखानी छ । न्यूनतम प्रशोधन र खर्च गरे पुग्ने चिल्ला स्लेटहरूको भण्डार छ । तर हाम्रा छानाहरू लाखौंको छड़ र सिमेन्टका भारीले थिचिएका छन् । त्यसमाथि नीला र राता जस्तापाताको साम्राज्य छ । दिनदिनै शहरमात्रै होइन, गाउँभरि सिमेन्टका अग्ला–अग्ला भवनहरू ठडिएका छन् । ३ आना, ४ आना या दश धुरमा बनेका ती घरहरूबीच न खाली ठाउँ छ, न हरियाली छ ।
आवासीय प्रयोजनका घरबारे वैज्ञानिक राष्ट्रिय नीति पनि छैन । एक तले होस् या पाँच तले, उत्ति नै पिलर, उत्ति नै छड़ र उत्ति नै हात्तीपाइले फाउन्डेशन चाहिने रहेछ । एउटा घर बनाउन पुग्ने पैसा र साधन माटोमुनि गाडि़एको छ । हाल बनेका घरहरू भत्काउनु पर्दा पुनःप्रयोग हुन सक्ने वस्तुहरू नगण्य छन् । यो साधनस्रोत खरबौं खरब रुपियाँको छ । अझ दुःखद त हिमालीदेखि तराईसम्मका शहरमा यति थोरै जग्गामा यति अग्ला र भद्दा संरचना बनेका छन् कि कतिपय ठाउँमा दुई–तीन तलासम्म त स्वस्थ हावा र सूर्यको प्रकाश पनि पुग्दैन ।
हाम्रो जस्तो चर्को घाम र पानी पर्ने क्षेत्रमा सिमेन्टको आयु सरदर ५० वर्ष जति मानिन्छ । २० वर्ष पुरानो घर अहिलेको पुस्तालाई नै अनुपयोगी देखिन्छ भने पचास वर्षपछि अहिलेका संरचना कसरी हटाउने होला ? यत्रो भयंकर कंक्रीटको जङ्गल कहाँ लगेर फाल्ने होला ? त्यो भीमकाय हात्तीपाइले फाउन्डेशनको के होला ? निर्माणको यही क्रम चल्ने हो भने अबको पचास वर्षपछि हामीले फेस गर्ने वातावरणीय संकट कति गहिरो होला ?
युरोपमा प्रायः आवासीय घरहरू एक तले हुन्छन् । भूइँ तलामाथि एउटा तला । तिनको संरचना काठ र न्यूनतम फलाम प्रयोगबाट बन्छ । भित्ता ईंटा र छानो चाहिँ ढुंगा, माटो र सिमेन्टका झिँगटी या टाइलको हुन्छ । भूकम्पको जोखिम कम हुने भएकाले तिनको फाउन्डेसन पनि ठूलो हुँदैन । प्रायः घरको अगाडि र पछाडि घरले ओगटेको भन्दा बढी जग्गा हुन्छ । त्यो जग्गा बार्ने पर्खाल काठको हुन्छ । घर सय वर्ष बढी टिक्छन् । भत्काएको दिन धेरैजसो सामग्री पुनःप्रयोग गर्न मिल्छ । सार्वजनिक पार्क या उद्यानका बार र पर्खाल त काठकै हुन्छन् ।
युरोपमा घर हेरेर घरमूलीको वर्ग छुट्याउन असहज हुन्छ । आम्दानीको तुलनामा त नेपालभन्दा कयौं गुणा सस्ता छन् घरहरू, फेसमूल्यमै पनि हामीले युरोपलाई उछिन्न लागिसक्यौं । अब जीवनभरको कमाइ जोड्दा पनि एउटा घर नउभ्याउने अवस्थातिर छौं हामी । सदुपयोगको व्यावहारिक नीति हुने हो भने हामीलाई घर बनाउन चाहिने धुरीदेखि दलिन र झ्याल–ढोकाको काठ पनि सहजै उपलब्ध हुनसक्छ । सिमेन्टमा लगभग देश आत्मनिर्भर छ । ढुंगाखानी देशमै छ ।
स्थानीय पद्धति, परम्परालाई प्रविधिसँग मिश्रण गरेर घर निर्माणको एउटा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सुपथ ढाँचा तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सोच कुनै नेतामा होला कि नहोला ? बनी सकेका घरलाई केही गर्न नसकिएला तर अब बन्ने घरमा अनिवार्य गार्डेन, पार्किङ र खुला स्पेस हुनुपर्ने नीति तय गर्न सकिँदो हो । मलिला खेतलाई प्लटिङ हुनबाट रोक्ने या फुटपाथ पुग्ने गरी २० फिटको बाटो अनिवार्य गर्न पनि सकिएला ।
अस्ट्रेलियामा तपाईं कार चलाउँदै हुनुहुन्छ, र पाँच जना अटाउने कारमा तपाईं एक्लै ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले बाटोमा छिटो चल्ने लेन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । तर तपाईंको कारमा दुई या बढी व्यक्ति छन् भने तपाईंलाई फास्ट लेन प्रयोग गर्न दिइन्छ । हामीले हाम्रो सहरमा यो उदाहरण प्रयोग गर्न सक्छौँ कि ?
यति सानो देश छ । यति धेरै सांसद, मन्त्री, सल्लाहकार, पीए, कर्मचारी र हाकिमहरू छन् । तर ‘राष्ट्रिय पोलिसी’ निर्माणमा भन्दा सत्तासुख र कमिसन कसले कोसँग मिलेर खाने भन्नेमैं हाम्रो हार र जितको खेल सीमित छ ।
जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र मिहिनेत घर नामको एउटा भद्दा संरचनामा अझ छिमेकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै माटोमुनी खन्याउने क्रम रोक्न सकिन्छ कि ? अवश्यम्भावी वातावरणीय संकटलाई अहिल्यै सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि ? के कसैले यस बारे सोच्दै होला ? के तपाईंले कहिल्यै यसरी सोच्नुभएको छ ? कि यो मैले चिन्ता गरेजस्तो समस्या नै होइन ?
–भरतमणि ज्ञवाली
विश्वकर्मा नामक देवतालाई वास्तुशास्त्रका प्रणेता मानिन्छ । भगवान् शिव र पार्वतीको दर्शनका लागि देवताहरू जाँदै गरेका बेला नन्दी (शिवका बाहन)ले विश्वकर्मालाई वास्तुशास्त्रका विषयमा प्रेरित गर्दै शिवको आराधना गर्न लगाएको भन्ने मान्यता छ । यसरी विश्वकर्माले शिव स्तुति गर्दै आफूलाई सम्पूर्ण वास्तुशास्त्रको ज्ञान होस् र जगत्को हितमा काम गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी वरदान मागेको उल्लेख छ । आजको संसारको रचना र प्रत्येक रचनाको उत्कृष्टताका आधार विश्वकर्मा हुन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । विश्वकर्मा नै विभिन्न देवपुरका रचनाकार हुन् भन्ने शास्त्रीय आधार पनि छ ।
वास्तुशास्त्रको दोस्रो अध्यायमा विश्वकर्मा भन्छन्ः
शम्भो जगत्पते नाथ यदि ते मय्यनुग्रहः ।
स्तुत्या प्रसिदसि त्वं मत्कृतया चन्द्रशेखर
वास्तुशास्त्र प्रकाशोऽस्तु मत्चित्ते तव वीक्षात् ।।
“हे जगतपते यदि तपाई मेरो स्तुतिबाट प्रशन्न हुनुभएको हो भने मेरो मन या चित्तमा वास्तुशास्त्रीय ज्ञानको प्रकाश होस्” विश्वकर्माले वरदान मागेका थिए । उनले आफूमा देवालय, मानव गृह, विभिन्न शालाहरू, यन्त्र, सवारीसाधन या विमान, गोपुर या अन्य पुरलगायत समस्त निर्माणको वास्तुशास्त्रीय ज्ञान होस् भनी वरदान मागेकाले भगवान् शिवले विश्वकर्मामा समस्त निर्माणको ज्ञान दिएको भन्ने प्रसङ्ग शास्त्रमा वर्णित छ ।
मदाज्ञया त्वं लोकानां निर्माणादिषु कौशलम् ।
लभस्व च शुभां कीर्ति सर्वलोकहिताय च ।।
भगवान् शिवले विश्वकर्मालाई समग्र संसारमा यश प्राप्त गर्दै लोकको हितमा काम गर्न वरदान दिएको उल्लेख गरेको पाइन्छ । शिल्प शास्त्रका रूपमा लिइने वास्तुशास्त्रको समुचित प्रयोगले समस्त लोकमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको सन्तुष्टि मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ । वास्तवमा वास्तुशास्त्रको मूल ग्रन्थका विषयमा विभिन्न मत पाइए पनि पूर्वीय मान्यतामा विश्वकर्मा प्रकाश या विश्वकर्मा वास्तुशास्त्रलाई प्रमुख आधार लिएर कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । देवशिल्पका लागि विश्वकर्माको वास्तुसँगै मय नामक दैत्यले विभिन्न पुर निर्माण गर्दै मयमतको सिर्जना गरेको पाइन्छ । खासगरी विभिन्न पुराणहरूमा पनि वास्तुको विषय चर्चा भएको उल्लेख छ ।
विद्वानहरूका अनुसार मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण, गरुडपुराण, नारदपुराण आदिमा वास्तुको उल्लेख भएको छ । गृह वास्तु व्यवस्थामा गर्गसंहिता, वशिष्ठसंहिता, नारदसंहिताजस्ता ग्रन्थहरूले चर्चा गरेको बताइन्छ । यद्यपि समग्र वास्तुशास्त्रको श्रेय विश्वकर्मालाई जान्छ । पूर्वीय वैदिक सनातनमा विश्वकर्मा वास्तुलाई विशेष स्थान दिइएको छ ।
हिन्दू वैदिक मान्यतामा आधारित अनेक धार्मिकस्थल नै वास्तुशास्त्रका नमूना हुन् । देवालयहरूमा व्यवस्थित वास्तुकलाले विश्वलाई यसक्षेत्रमा आकर्षित गरेको पाइन्छ । सुखी, स्वस्थ र समृद्ध जीवनका लागि वास्तुशास्त्रको अवलम्बन महत्वपूर्ण पक्ष हो । हजारौँ वर्षअघि नै ऋषिमुनिहरूले यसको महत्व र आवश्यकता बुझेर मानव कल्याण हेतु विभिन्न सिद्धान्तलाई व्यवस्थितरूपमा प्रस्तुत गर्दै आए । कोही शिवभक्त थिए र उनीहरू शैव मान्यतालाई जोड दिँदै आए भने कोही विष्णुभक्त भएकाले विष्णु भगवान्को महिमा र मान्यतालाई पछ्याउँदै आए । तान्त्रिक मान्यतामा आगम र निगमको नियमलाई अधिक महत्व दिएका हुन्छन् । जसले जुन मान्यता लिए पनि समग्रमा मानवहितका लागि नै गरिएको छ ।
शिल्पशास्त्र अर्थात् वास्तुशास्त्रमा देवता, राजा र सर्वसाधारणका लागि समान हुँदैन । देव वास्तुमा मठ मन्दिर, देवालयहरू पर्छन् भने राजाहरूका लागि दरवारको निर्माणसँगै कोषागार, शस्त्रागार, कारागार जस्ता कुराहरू समेटिएका हुन्छन् । साधारण मानिसका लागि गृह वास्तुको व्यवस्थापन गरिन्छ । त्यसरी नै वास्तुमा मानिसको वर्णअनुसार विविधता हुन्छ । निर्माण तथा सजावटका फरक–फरक विधि र व्यवस्था हुन्छन् । विभिन्न स्तम्भहरू, बाहाल, टुँडाल, मण्डप तथा अन्य यन्त्र निर्माणमा वास्तुको स्वतन्त्र व्यवस्था रहेको हुन्छ । रथ तथा विमान निर्माणको वास्तुकला फरक हुन्छ । कुनै निर्माणको स्थान, परिवेश, प्रकार र आकारअनुसार वास्तुकलाको विधान व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै वास्तुशास्त्रीय मूल सिद्दान्त अत्यन्तै विधिसम्मत् छ । वास्तुले पहिलो शर्त मुहुर्तलाई लिएको हुन्छ । कुनै पनि कार्यका लागि समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ । शुभ समय सबै समस्याको निकास र समाधान मानिन्छ । कार्यसम्पन्न गर्नका लागि उत्तम मुहुर्त अनिवार्य हुन्छ । कार्यारम्भ शुभ मुहुर्तमा भएन भने विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छन् । धनको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले निर्माण आरम्भ, शिलान्यास गर्दा, द्वार स्थापना गर्दा मुख्यस्तम्भ निर्माण गर्दा, छानो छाउँदा, गृहप्रवेश गर्दा शुभमुहुर्त अनिवार्य हेरिनुपर्छ । त्यसरी नै जलाशय निर्माण गर्दा, पुरानो घर जीर्णोद्वार गर्दा, भवनमा अग्निस्थापना अर्थात् चुल्हो निर्माण र बाल्दा शुभमुहुर्त छनोट गर्नुपर्छ । शिल्प विज्ञानको शुद्धता र त्यसको सुधार एउटा उपाय हो तर शुभमुहुर्तको प्रभाव अधिक रहन्छ । विश्वकर्माले शिल्प निर्माणमा शुभमुहुर्तलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।
वास्तुशास्त्रमा कांकिणी विधिलाई पनि विशेष महत्व दिएको पाइन्छ । कुनै पनि स्थान र गृहस्वामीको शुभाशुभ हेर्न यस विधिको प्रयोग गरिन्छ । कुनै देश या जिल्ला, नगर अथवा गाउँ सम्बन्धित व्यक्तिका लागि शुभ छ–छैन भन्ने ज्ञात गरेरमात्र निवास निर्णय गरिनुपर्छ । यदि स्थान नै व्यक्तिका लागि शुभ छैन भने त्यो स्थानमा गृह निर्माण गर्नु हानिकारक हुनसक्छ । यसका लगि देश या स्थानको अङ्क र गृहस्वामीको अङ्कका आधारमा निर्णय गरिन्छ । मुहुर्त, कांकिणी, जमिनको आकार–प्रकार, रङ, गन्ध आदिको उचित शोधन अनिवार्य मानिन्छ ।
वास्तुशास्त्रले निर्माणस्थलको मापनलाई गहन अध्ययन गर्न सुझाउँछ । निर्माणस्थलको पिण्ड अथवा क्षेत्रफलको आधारमा त्यसलाई शुभाशुभ निर्णय गरेको हुन्छ । भूमिको पिण्ड र निर्माणको पिण्डबीचको सन्तुलन अनिवार्य मानिएको छ । पिण्डका आधारमा त्यस भूमिका फरक–फरक लक्षण हुन्छन् भन्ने वास्तुशास्त्रको मान्यता छ । देश, काल र गृहस्वामीका आधारमा त्यसको मापन गरी विधिसम्मत शुभमुहुर्तमा निर्माण गर्दा सर्वोत्तम हुन्छ ।
वास्तु व्यक्तिअनुसार फरक र शुभ–अशुभ हुन्छ । एकका लागि अशुभ कार्य अर्काका लागि शुभ हुनसक्छ । विश्वकर्माकृत वास्तु या मयमत अथवा चाइनिज वास्तु या आधुनिक वास्तु सबैको मान्यता निवास या निर्माणस्थल जनहितका लागि तय गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा वास्तुशास्त्रका सिद्धान्तहरूलाई विज्ञानसँग जोडेर हेर्न प्रयास पनि भइरहेको छ । वैदिक वास्तुकै जगमा टेकेर आएका त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम पनि भइरहेको छ भने कहिँकतै आफ्ना नयाँ मत सिर्जना गर्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । वास्तु वैदिककालदेखि नै थियो र अहिले पनि यसको प्रभाव झन् बढ्दो छ । त्यसलाई राजमहलहरूमा मात्र सीमित गराउने प्रयास भए पनि पछिल्लो समयमा हरेक मानिस यस शास्त्रबाट अधिकतम् लाभ लिनसक्ने अवस्थामा छन् ।
शास्त्रीय मान्यतालाई वैज्ञानिक आधारहरू खोज्दै अधिकतम सदुपयोग गर्दा लाभ मिल्न सक्छ । आफ्नो घर, कार्यालय या अन्य निर्माणस्थललाई वास्तुशास्त्रसम्मत् बनाउँदै अधिकतम् लाभ उठाउन सकिन्छ । वास्तुशास्त्रीय मान्यता अवलम्बन गर्दा लाभ मात्रै छ, हानी छैन । स्थान सानो होस् या ठूलो वास्तुसम्मत निर्माण सम्भव छ ।
– खगेन्द्र पौडेल
कृषिलाई उद्योग बनाउँदा सामन्तवादका थुप्रै आधारहरू समाप्त हुन्छन् । अर्धदासता समाप्त हुन्छ । कृषि दासहरू स्वतन्त्र मजदुर हुन्छन् । यो प्रक्रिया समग्र एउटा आन्दोलन हो । क्रान्ति हो । यद्यपि, यसलाई सामूहिकीकरणमा लैजाँदै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिएन भने आफैं धराशाही हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका संरचनाले समाजलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेका साना–साना यस्ता संरचनाहरूलाई खाइदिन सक्छन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रले बताएको छ कि स्वाभिमानी लडाइँ सजिलो छैन । बहुुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बलजफ्ती वा फकाएर कि कारिन्दा बनाउनेछन् कि सिध्याउनेछन् ।
आज नेपालमा सत्ता नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रको राजनीतिक अवस्थालाई केलाउँदा ठ्याक्कै स्थिति मिल्छ । माओवादी आज आफ्ना सबै एजेन्डा तिलाञ्जली दिने अवस्थामा पुुगेको छ । उसका एजेन्डाहरूले अरूले खाइसकेका छन् । उ निरिह छ । उ विकल्पबिहीन छ तैपनी उ कहिलेकाहीँ भ्रमपूर्ण रूपमा क्रान्तिको कुरा पनि गरिरहेको हुन्छ ।
१० वर्षे जनयुुद्धको चरणमा जे–जसरी माओवादीले अर्थसंरचनाको वकालत गर्यो, जे–जसरी क्रान्तिको कुरा गर्यो, त्यो अवस्था अहिले छैन । माओवादीले आफ्नो आधार छोडिसकेको छ । आज कृषि र सहकारीको एजेन्डामा उ आफैं अलमल छ । उसले भन्ने कम्युनहरू आज किताबका पानामा मात्रै सीमित छन् । विस्तारवादी र साम्राज्यवादीको चङ्गुुलमा फस्दै गइरहेको आर्थिक संरचनाबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने विकल्प माओवादीसँग छैन । उ विभिन्न मुद्दाहरूले घेरिएको छ र विकल्प सोंच्ने अवस्थामा पनि छैन । तैपनि कथित क्रान्तिकारी आडम्बरमा रमाउन छाडेको भने छैन ।
युद्धमा भनिएजस्तै शैलीमा माओवादी आन्दोलन अघि बढ्न सकेन । आफ्नै एजेन्डाबाट क्रमशः च्यूत हुने अवस्थामा पुुग्यो । आज आफ्नै एजेन्डा पनि कसले ल्याइदिएको भन्ने अवस्थामा माओवादी आन्दोलन पुुगेको छ । आज विगतमा भनिने कम्युनहरू छैनन् । सहकारीताको अवधारणा धुलिसात बनेको छ । यद्यपि, अझै क्रान्तिको कुरा भने गर्न छाडेको छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भने कुरा पनि गरिरहेको छ ।
के हालकै विद्यमान संरचनाले हामीलाई क्रान्तिकारी बनाउन सक्छ ? के विद्यमान संरचनाभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्छ ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मनोमानीभित्र हामी स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको संरचना विकास गर्न सक्छौं ? के हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीतर्फ लैजान सक्छौं ? के सस्ता जनशक्ति फर्काउन सक्छौं ?
आज माओवादी नेतृत्व कता–कता फर्किनै नसक्ने अवस्थामा पुुगेको देखिन्छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कस्तो एजेन्डा लिने भन्ने अन्योल माओवादी नेतृत्वभित्र छ । बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादीसँग आफ्नो कुनै कार्यक्रम छैन । आफ्ना कुनै योजना छैनन् । अन्यका योजनाको भारी बोकेर माओवादी सत्ताको यात्रामा छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, माओवादी कताको यात्रामा छ । पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । एजेन्डा नभएको माओवादी कता पुुग्दैछ भन्ने प्रश्न छ ।
–सपना थापा
वैदेशिक रोजगार आम नेपालीको बाध्यता बनेको छ । जब आधारभूत विषयमै व्यक्ति सकसका पर्दछ, तब उसको अन्तिम विकल्प भनेकै वैदेशिक रोजगार हुने गरेको छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको सहज उपलब्धता छैन, त्यसैले ऊ वैदेशिक रोजगारलाई नै निर्विकल्प देख्दछ र विदेश धाउँछ । यो उसको बाध्यता हो ।
पर्याप्त उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना स्वदेशमै गर्नु नै स्थायी समाधान हो । आफ्नो रोजाइ मुताबिकको काम गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । वर्तमान संविधानले गास, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारी पाउने अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । संवैधानिक हिसाबले पनि रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, रोजीरोटीको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्ने अनि अरु धेरै कुरा गर्छु भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । नेपालका युवामा नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना र भविष्य देखाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।
बाध्यात्मक रोजगारभित्रका चुनौती
फेरि वैदेशिक रोजगारलाई गलत कोणबाट पनि बुझ्न आवश्यक छैन । अहिले नेपाल मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै कुनाबाट जुनसुकै कुनामा पनि रोजगारी गर्ने अवस्था विकास भएको छ । यद्यपि, कस्तो प्रकृतिको रोजगारी भन्ने मात्रै हो । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी अदक्ष र बौद्धिकभन्दा श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । जुन आफैंमा जोखिम र चुनौतिपूर्ण छ । यद्यपि, यसलाई कम चुनौतिपूर्ण पनि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।
तत्कालको सन्दर्भमा एकातिर पठाउने श्रमिकहरूलाई विशेष पूर्वतयारी गराउनु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेका नाममा भइरहेका ठगीप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ । विदेश जाने नेपाली कामदारहरू फोहोरी, खतरनाक र कठिन काम गर्दै मृत्यु, जेल र जबरजस्ती देश निकालाको अवस्थामा पुग्न बाध्य हुन्छन् । महिला हिंसा, असमानता, मानवतस्करी र अनियन्त्रित युवा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा कहीँ कतै र कोही कसैसँग पनि सम्झौता हुनु हुँदैन । गैरकानुनी हैसियत भएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई कारबाही गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूका लागि आर्थिक समृद्धिको अवसर हो र यसबाट नेपालले मनग्य फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन
वैदेशिक रोजगार ऐन कामदारमुखी नभएर व्यवसायमुखी भएको गुनासो छ । कामदारको हित पहिलो सर्त हो । कामदार र व्यवसायी सबैको दायित्व ऐनमा तोकिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि बिना आधार काम मन परेन भनेर व्यवसायीलाई दोष दिन पाइँदैन । पूर्व स्वीकृतिमा कामको पूर्ण विवरण नखुल्ने भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृति लिनैपर्ने भए अन्तिम स्वीकृति लिँदा पेश हुने करारनामा मान्य हुने गरी मागपत्रका आधारमा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनावश्यक खर्च बढाएको हुनाले विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने, आर्थिक चलखेलले प्रश्रय पाउने भएकाले म्यानपावर कम्पनीले छनोट गरेको कामदारको सूची पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृतिका लागि पेश गरेको विवरण दुरुस्त मिलेमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधानको सट्टा करारनामाको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान राख्नुपर्नेलगायतका कुराहरू वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शून्य लागतको प्रश्न
नेपाल सरकारले विश्वका १०९ देशमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १० वटा देशसँग मात्रै श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ । जसका कारण आकर्षक देशमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस, जापान र बेलायतसँग नेपाली कामदार पठाउने विषयमा समझदारी र सम्झौता गरिएको छ । २०७२ असार २१ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिक तथा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको असहमति रहेको छ । असहमतिका बाबजुद पनि उनीहरूले कामदार पठाइरहेका छन् । विश्वव्यापी भर्ना अभ्यास र आप्रवासी श्रममा लागू हुने अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार भर्नासँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदातालाई बहन गराउने नीति छ । यस नीतिअनुसार रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्र म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग बढीमा १० हजार नेपाली रुपैयाँ लिन सक्छन् ।
सन् २०१५ जुलाईमा नेपाल सरकारले मलेसियासहित ७ प्रमुख गन्तव्य देशका लागि फ्रि भिसा, फ्रि हवाई टिकटको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने भनिए पनि मलेसियाको ग्लोब्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसनमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । मलेसियामा भिसा दिने व्यवस्थादेखि चलखेल हुने गर्छ । एजेन्सीहरूबीच पैसाको लेनदेन हुन्छ । शून्य भर्ना शुल्कको सम्झौता मलेसियाले नेपालबाहेक अन्य देशसँग गरेको छैन ।
नागरिकको अपेक्षा
नागरिकको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने हो भने त्यो व्यवस्थाले अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । सत्ता र राजनीतिमा पात्र र परिस्थिति संयोग मात्र हुन् । मुख्य कुरा त व्यवस्था नै हो । त्यसैले नागरिकको अवस्थामा बदलाव ल्याउन विद्यमान संसदीय गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरूपका समाजवादी व्यवस्थापनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । ‘डेट एक्स्पायर’ विचार र राजनीतिले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई बुझ्न सक्दैन । समाजवादी व्यवस्थाले कोही नयाँ शक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने होइन : नयाँ विचार, मूल्य मान्यता र राजनीतिलाई स्थापित गर्ने हो । त्यसले मात्र हाम्रो समाजवाद र समृद्धिको सपनालाई साकार रूप दिन सक्दछ ।
–के.बी. बस्नेत
आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । विश्वभर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा विकृति, विसंगति र अराजकता दिन प्रतिदिन तीव्ररूपले बढि रहेका छन् । त्यसैले त सरकारले आफ्ना नागरिकका नैतिकतालाई स्खलित गर्दै समाजका हरेक तहलाई निकम्मा बनाउँदैछन् । वस्तुतः भ्रष्टाचारीहरूको राष्ट्रिय भावना हुँदैन । तसर्थ, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको हित विपरीत सौदागर गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हित विपरीत सन्धि तथा सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ विदेशीहरूसँग मिलेर स्वदेशी आयोजना तथा उद्योगहरूलाई धरापमा पार्न सक्छन् । कुनै पनि देशका नेताहरूले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु पर्ने हो । परन्तुः धेरैजसो देशहरूमा उनीहरू नै यस्तो कुकृत्यमा संलग्न छन् । त्यसैले, विश्वभर भ्रष्टाचार हुनु स्वभाविक हो ।
वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारीहरूले अर्थोपार्जनका लागि आफ्ना देशका गोप्य सूचना अन्य देशहरूमा पठाउने र अराष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाई आतंक फैलाइरहेका छन् । उनीहरूको प्रमुख ध्येय नै आयआर्जन गरी आफ्नो सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्नु हो । तसर्थ, हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम विश्वव्यापी भएको छ र नेपाल पनि यस सम्बन्धमा अछुतो रहन सकेको छैन । साधारणतः कुनै पनि व्यक्तिद्वारा आफ्नो सम्पत्तिका स्रोतः र गन्तव्यलाई गोप्य राखेर गैरकानुुनीरूपमा कमाएको धनलाई विभिन्न छद्म कारोबार देखाई वैद्य आर्जित सम्पत्तिजस्तो बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । जुन चरबद्धरूपमा गर्न सकिन्छ ।
प्रथम चरणमा अवैधरूपमा रकम संकलन गर्ने काम गरिन्छ भने दोस्रो चरणमा उक्त रकम कतै राख्ने काम गरिन्छ । त्यसपछि उक्त रकमलाई विभिन्न माध्यमद्वारा बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ । तेस्रो चरणमा आर्जित अवैध रकमको तहकीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीद्वारा प्रयोग गरिन्छ । जुन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई पत्ता लगाउन सहज हुँदैन । चौथो चरणमा जब उक्त रकमलाई एकीकृत गरी औपचारिकरूपमा सम्बन्धित राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराइन्छ, तब उक्त रकम वैध रूपले आर्जन गरेको जस्तो आभाष हुन्छ ।
वस्तुतः सम्पत्ति शुद्धीकरण मौद्रिक लाभ गर्ने उद्देश्यले गरिने एक अनैतिक कार्य हो । यो एक गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जसले कुनै पनि वित्तीय कानुनी राज्यको अवधारणालाई पालना गर्दैन । वर्तमान समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य विश्वव्यापी भएको छ । यद्यपि, यसले सम्बन्धित सरकार, राज्य व्यवस्था र वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा मात्र पैदा नगरी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
वस्तुतः सन् १९९१ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) स्थापना गरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यलाई एक गम्भीर अपराधको रूपमा अङ्गीकार गरियो । तत्पश्चात् यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विश्वभरि नै स्वीकारियो । यही कारणले हाल विश्वका १३३ भन्दा बढी देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू गरिएको छ ।
सन् २००२ मा नेपालले एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङको सदस्यता प्राप्त गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली, २०६६ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा वित्तीय लगानी विवरण रणनीति तथा कार्यक्रम (२०६८–७२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको सूचना बैंकिङ्ग प्रणालीतर्फको नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइबाट र अन्यतर्फको नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान र स्थानीय जनताबाट समेत प्राप्त गरिन्छ । प्राप्त सूचना र सुराकीहरूको अनुसन्धान एवम् तहकीगत गरी तोकिएको कसुर गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने जिम्मेवारी र अधिकारसहित नेपाल सरकारको २०७८ साल १ गतेको निर्णयअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको छ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यको सम्बन्धमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यहरू गर्दै आएको भए तापनि यसका नीति नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन नगरिएकोले ठूलाबडा तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको निगरानी गरेको पाइँदैन ।
वर्तमान समयमा नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यहाँको शंकास्पद कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१ दशमलब ३४ प्रतिशतले बृद्धि भएको अवगत हुन्छ । हाल यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयासबारे वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था र विद्यमान नीतिनियमहरूको कार्यान्वयनको बारेमा पारस्परिक मूल्यांकन गर्न काम शुरु गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जसको निष्कर्ष एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सिफारिसको अनुपालनमा आधारित हुनेछ ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने सन् २०११ को पारस्परिक मूल्यांकनमा एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सुझावमध्ये केबल एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिएको आधारमा सोहीअनुरूप नतिजा प्राप्त गरेको नेपालले त्यसपछि यहाँ गरिएको केही कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारका कारण हाल सुरु गरिएको पारस्परिक मूल्यांकनमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यति मात्र नभई तत्कालीन सरकारले यहँबाट सीमापार गरिने नगद मुद्राको ओसारपसारसम्बन्धी ३२ नम्बरको सुझावअनुसार कार्यान्वयन एवम् अन्य आवश्यक विवरण पनि पेश गरिएकोले भविष्यमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परन्तु, यहाँ विद्यमान वित्तीय संस्थाहरूभन्दा इतरका अन्य निकायहरूको भूमिकामा मूल्यांकनकर्ताहरूमा सन्देह पैदा भएको अवस्थामा भने उक्त अपेक्षाका तुषारापात नहोला भन्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।
–चन्द्रबहादुर बस्याल
ज्ञान पदार्थको सबैभन्दा सुगठित र सुन्दर उपज हो । ज्ञान व्यवहारबाट बिम्ब निस्कन्छ र पुनः व्यवहारमा ज्ञान र अघि बढ्न यसले बाटो देखाउँछ । पदार्थ पहिलो हो र पदार्थबाट नै चेतनाको समेत निर्धारण र विकास हुन्छ । प्रायः सही ज्ञानको प्राप्ति पदार्थबाट चेतनातर्फ जाने, पुनः चेतनाबाट पदार्थतर्फ फर्कने प्रक्रियालाई बारम्बार दोहोर्याउनुबाटै हुन्छ । व्यवहारबाट ज्ञान र ज्ञानबाट व्यवहारमा जाने अर्थात् ज्ञानबाट व्यवहारमा जाने प्रक्रिया ज्यादै महत्वपूर्ण छ । पहिलो प्रक्रियाअन्तर्गत वस्तुगत बाह्य जगतलाई प्रतिबिम्बित गर्दा बन्ने विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना वा उपायहरू सही वा गलत भएको प्रमाणित गर्दछ । सारमा पदार्थ र चेतना, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, आधार र अधिरचना, अर्थतन्त्र र राजनीतिबीच पहिलो प्रक्रियाले प्रधान भूमिका खेल्दछ तर, दोस्रो प्रक्रियाले पहिलोलाई बदल्न मद्दत गर्दछ । खास अवस्थामा चेतना, उत्पादन सम्बन्ध, अधिरचना र राजनीतिले प्रधान पक्ष बन्न पुग्दछ र त्यसैले नै पहिलो पक्षलाई दोहो¥याउने काम गर्दछ ।
ज्ञान र सीपबीचको सम्बन्ध
वर्ग संघर्ष उत्पादनको निम्ति संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगबाट सही ज्ञान आउँछ । मानिसको सामाजिक क्रियाकलापलाई वर्ग संघर्षलाई पहिलो स्थान अनि दोस्रो स्थानमा मात्र ज्ञानको स्थान रहन्छ । ज्ञान आधारभूत पक्ष हो । एउटा समस्यालाई ठीकसँग बुझ्ने र दोस्रो समस्याको सही हल खोज्ने । समस्यालाई ठीकसँग बुझ्नु भनेको प्रकृति, समाज र चिन्तनको क्षेत्रमा रहेको अन्तरविरोधलाई ठीकसँग बुझ्नु हो । संसारमा पहिलो अर्थ दुनियाँ बुझ्नु र दोस्रो अर्थ बदल्नु हो । इन्द्रिय ग्राह्य ज्ञानबाट बुद्धिसङ्गत ज्ञान र ज्ञानबाट व्यवहारसम्म अथवा पदार्थबाट चेतना र चेतनाबाट पदार्थसम्म अथवा व्यवहारबाट ज्ञान र ज्ञानबाट व्यवहारसम्म जाने प्रक्रियाबाट ज्ञानको उच्च स्तरमा विकास हुन्छ ।
ज्ञान र सीपको बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ र ज्ञान बिनाको सीप र सीप बिनाको ज्ञान अर्थहीन सावित हुन्छ । सीप मात्र भयो भने तत्क्षणको फाइदा हेर्ने, त्यसका लागि जुनसुकै बाटो हिँड्न पनि तयार हुने र गन्तव्यको चिन्ता नलिने खालको हुन्छ । यो खाले प्रवृत्तिलाई ज्ञानले लगाम लगाउने काम गर्दछ । व्यवहार अथवा सीपबाट ज्ञान, ज्ञानबाट पुनः व्यवहार अथवा सीप गरी ज्ञानको तीन छलाङको सिद्धान्त हुन्छ । ज्ञानले मानिसलाई आफूभित्रै परिवर्तन भई सङ्घर्षशील, आलोचनात्मक र रूपान्तरण खोज्ने बनाउँछ । ज्ञानले प्रक्रियामा परिवर्तन अर्थात् सीपमूलक बन्ने र अनुसन्धान, सोधखोज तथा अनुभव बटुलेर सिक्ने विधि अँगाल्न सहयोग गर्छ । प्रयोग र मान्यताका आधारमा नतिजा निकाल्ने प्रक्रियात्मक शैलीमा ज्ञान र सीपको सम्बन्ध अगाडि बढ्ने गर्छ ।
ज्ञानको स्रोत
सही ज्ञान व्यवहारबाट आउँछ । व्यवहारबाट अलग रही ज्ञान सिद्धान्तबारे छलफल गर्नु व्यर्थ समय गुमाउने कुरा हो । ज्ञानलाई प्रवचन कक्षा र पाठ्यपुस्तकबाट मुक्त गर्दै जनसमुदायको हातमा पु¥याउनु भनेको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । जब उत्पीडकहरू उत्पीडितमाथि दमन गर्दछन् अनि उत्पीडितहरू लड्न जरुरी ठान्छन् र दर्शन अथवा ज्ञानबारे सोंच्नुभन्दा अघि बाटो पत्ता लगाउने तिर लाग्छन् । ज्ञान सुख्खा हुन्छ तर, जीवन हरियो हुन्छ अर्थात् जीवन व्यवहारमा ज्ञानको प्रयोग गरेपछि नै ज्ञानको महत्वबोध हुन्छ । व्यवहारिक कार्यान्वयन बिनाको ज्ञानको निर्णायक महत्व हुँदैन । व्यवहारबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानले फेरि व्यवहारमै फर्कनुपर्ने हुन्छ । सामान्य तथ्य, उक्त तथ्यको क्रमबद्ध र व्यवस्थित विश्लेषण र प्रयोगमा विश्वव्यापीकरणबाट ज्ञानको जन्म हुने गर्छ ।
ज्ञानसँग उत्पादक श्रमको यथाशीघ्र समायोजन समाजको रूपान्तरणको प्रभावकारी साधनहरूमध्ये एक हो । बुर्जुवा शिक्षा व्यवहारिक जीवन र पुस्तकबीचको गहिरो खाडल बनेको छ । नेपालको उच्च शिक्षाप्रति क्रमशः चाख घट्नु र शिक्षाकै लागि विदेशिनुमा प्रमुख दुई कारण छन् । एक : स्वदेशको उच्च शिक्षाको गुणस्तरप्रति निश्चिन्तता नहुनु र दुई ः उच्च शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि सोअनुसारको रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध नहुनु । शिक्षाको तीन पक्ष बौद्धिक, शारीरिक र बहुप्राविधिकलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शिक्षणलाई पाठशाला र पाठ्यक्रमको बन्धनबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ । घोकाइ र सुगा रटाइ होइन, नियमित क्रियाकलापलाई शिक्षण विधिमा समेट्नुपर्छ । कक्षा आठ उत्तीर्ण युवालाई बढी सीप सिकी चाँडै कमाई खान सक्ने सीपमूलक शिक्षा लिने प्रावधान बनाउनुपर्छ । निश्चित तह पुगेका जनशक्ति सिर्जनात्मक वा व्यवसायिक काम गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्ने आँटिलो हुनुपर्छ ।
बहुप्राविधिक शिक्षा एउटा पूरा पद्धति हो । यसले श्रमसँग जोड्छ । यसले शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमलाई व्यवस्थित र सरलीकृत गर्न सहयोग गर्दछ । सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग जोड्न र अध्ययन गर्दा काम गर भन्ने पद्धतिलाई लागु गर्न बहुप्राविधिक शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो शिक्षामा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र प्राप्त गर्ने नभई प्रयोगात्मक काम पनि जोडिन्छ । ज्ञान र सीपको संयोजन हुने भएकाले श्रम क्षमताका बृद्धि स्वतः हुन्छ । सीपअनुरूपको श्रम भएपछि रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । श्रम बजारको मागअनुसार विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने र सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र योजनालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
श्रम पलायनको अवस्था
विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीप आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋणको प्रबन्ध गरियो । यस्तै, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन थालियो । नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था पनि भयो । युवालाई देशभित्रै आयआर्जनमा संलग्न गराउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छ । विपन्न बेरोजगार युवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको आयोजनामा रोजगारी दिने नीतिसमेत घोषणा गरिएको छ । तर, यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । जे–जति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्, ती आम्दानीको दिगो स्रोत बन्दैनन् । यस्ता सीमित छाक टार्ने कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्दैन ।
देश बाहिर ज्याला रोजगारीमा काम गर्नेहरूको संख्या देशभित्र काम गर्नेको भन्दा बढी छ । हाम्रो श्रमशक्तिको सुद्धढीकरण र विकासका लागि देशभित्रको ज्याला रोजगारी श्रमशक्ति देशभित्रको स्वरोजगार श्रमशक्ति देशबाहिर कार्यरत श्रमशक्ति गरी त्रिभुजात्मक रणनीतिको आवश्यक छ । व्यापार घाटाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वैदेशिक मुद्रा पठाउने युवाप्रति राज्यले भने प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार हाल दैनिक २८ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेको संख्या ६८ प्रतिशत छ । बिदामा आएर फेरि सोही कम्पनीमा फर्किने ३२ प्रतिशत छन् । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने रोजगारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको संख्या बढ्नुलाई स्वभाविकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले युवालाई विदेशी मुद्रा ल्याउने साधनका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोज्नु राम्रो होइन । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र बढ्दो आर्थिक विषमताले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दबाब दिइरहेको छ । कोभिडको महामारीमा खाडी र भारतसहित झण्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले त्यही समूह कामको खोजीमा छ । केही वर्ष अघिसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्रअनुसार कामदार खोज्न एजेन्टहरू गाउँ–गाउँसम्म पुग्थे, तर अहिले कामदार आफैं म्यानपावर धाउँछन् । सय जनाको राम्रो मागपत्र आयो भने अहिले कम्तीमा एक हजार जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल बालबालिका र बुढापाकाको आश्रय देश मात्रै बन्न लागेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
–सन्दीप पनेरू
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै गर्दा प्रदेशमा पनि एकपछि अर्को गरी सरकारहरू ढल्न थालेका छन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बनाएका दलहरू जसरी पनि प्रदेशमा पनि समीकरण बनाउने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । परिणामतः केन्द्रसँगै प्रदेशको राजनीति पनि अस्थिरमय बनेको छ । प्रदेशको राजनीति निकै अराजकताको अवस्थामा फसेको छ ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रसँग एक÷दुई प्रदेश बाहेकमा बहुमत जुटाउने अवस्था छैन । अधिकांश प्रदेशमा दुई दललाई अन्यको टेको खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा दुई दलले बहुमत पु¥याउन हदैसम्मको फोहोरी राजनीतिक खेल खेलिरहेका छन् । कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत अमान्य घोषित गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् । यता, बागमतीमा मुस्किलले टेको समात्न सफल भएपनि कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा के हुने अन्योल छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, विशेषगरी दुई दलको सत्ता खेलमा समग्र राजनीति खलबलिएको छ । समग्र देशैभरी अस्थिरता छाएको छ । सुदूरपश्चिममा जे–जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजित बन्यो, यसले पनि अवस्था कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । यो नग्न दृश्य हेर्न नसक्ने खालको बनिरहेको छ । सुदूरपश्चिमको घटनाले राजनीतिमा जे–जति फोहोरी गतिविधि गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने पनि मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।
संघीयताको मर्ममाथि प्रहार
अप्ठ्यारो अंकगणितको अवस्थामा सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्छ । संसदीय अभ्यासअनुसार यसलाई जायज नै मान्दा अन्यथा हुँदैन । तर, केन्द्रमा समीकरण फेरबदल गर्दै गर्दा प्रदेश तहमा पनि जबरजस्ती समीकरण फेरबदलको अभ्यास हुनु सही होइन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अहिले प्रदेशतहमा स्वतःस्फूर्त होइन बलजफ्ती समीकरण फेरबदल भइरहेका छन् । प्रदेश तहको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्ण कुल्चिएको अवस्था छ ।
प्रदेश तहको संसदीय दल प्रदेश तहकै समीकरण बनाएर जाने पक्षमा छ । तर, अहिले केन्द्रले जे भने त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश तहमा बनाइएको छ । प्रदेश तहले नमानेको खण्डमा राजनीतिक पार्टीको केन्द्र कारबाही गर्नेसम्मको हतकण्डा देखिएका छन् । जुन संघीयताको मर्म अनुकुल छैन । यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । आज प्रदेश तहको राजनीतिले पाउनुपर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग हुने अवस्था छैन । संघमा सत्ताको नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेको माओवादी सबैभन्दा संघीयता पक्षधर पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । तर, व्यवहार ठिक उल्टो देखिएको छ । यसले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ ।
के हुनुपर्थ्यो ?
संविधानको मर्म र संघीयताको मर्मलाई हेर्दा संघ र प्रदेश भिन्न हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहको राजनीति संघ निर्देशित हुनुहुन्थेन । संघमा पार्टीहरू मिल्नु र भिन्न हुनुको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु हुन्थेन । प्रदेशको आफ्नो स्वतन्त्र राजनीति हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहकै दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्ने, प्रदेश तहको आवश्यकताका आधारमा निर्णयहरू लिन पाउन अवस्था हुनुपर्थ्यो । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेश तहको राजनीतिले पनि प्रयोग गर्नु पाउनुपर्थ्यो ।
यदि त्यस्तो भएको भए, प्रदेशहरूको राजनीति अस्थिर हुने थिएन । संघको गलत राजनीतिक अभ्यास प्रदेशमा पर्ने थिएन । प्रदेशको विकास र समृद्धिको खाका संघले सोंच्नुपर्दैनथ्यो ।
–टंककला तिमिल्सेना
महिलाको हक, अधिकार र सार्वजनिक पदमा महिला सहभागिताको बहस सधैँ सतहमा रहेको मुद्दा हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्था र उनीहरूको नेतृत्वदायी सहभागिताको खोजी हुने गर्छ र यो पछिल्ला वर्षहरूमा थप गहनताका साथ हेरिएको पनि छ । राजनीतिक दलहरूले त झन् महिला सहभागिताको मुद्दालाई भोट बटुल्ने एक बलियो अस्त्रकै रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । अझ सार्वजनिक पद वा नेतृत्वमा महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत होइन अब ५० प्रतिशत बनाइनु पर्छ भनी अभियान पनि चलिरहेकै छन् । विश्वका प्रायः देशमा महिलाको जनसंख्याको अनुपातलाई हिसाब गर्ने हो भने यो स्वभाविक र सान्दर्भिक पनि छ । नेपालको हकमा कुरा गर्नुपर्दा, जनसंख्याको अनुपातका दृष्टिले महिला सहभागिता ५० प्रतिशत खोजिनु न्यायिक छ । तर, वर्तमान अवस्था हेर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिता नै अपुग छ । यद्यपि, सार्वजनिक पदमा होस् वा नेतृत्व हाँक्ने भूमिकामा महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । सुधारको आवश्यकता अझै धेरै भए पनि बढ्दो सहभागिताको ग्राफले सुखद् पक्ष छ भन्न सकिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक एवम् सशक्तीकरणका थुप्रै पक्ष रहेका छन् । तर, यहाँ विशेषगरी परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिताको बामेसर्दो अवस्था र यसले जगाएको आशा अनि अवसरका ढोकाहरूको सामान्य विश्लेषणलाई उजागर गर्न कोसिस गरिने छ ।
परराष्ट्र सेवा आफैमा एक चुनौतिपूर्ण कार्यभार हो । राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई कूटनीतिकरूपले सन्तुलनमा कायम गर्दै राष्ट्रको स्वार्थसिद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कारण पनि परराष्ट्र सेवा चुनौतिपूर्ण अनि संवेदनशील छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । कूटनीतिक चातुर्यता र अरू राष्ट्रलाई आफ्ना चाहनाअनुसार काम गराउन सक्ने क्षमता परराष्ट्र सेवाका क्रममा चाहिने आधारभूत तत्व हो । परराष्ट्र सेवामा रहेका जोकोहीले यी क्षमतामा दख्खल राख्नै पर्छ । अति संवेदनशील मानिने परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका प्रशासनिक एवम् रणनीतिक कदममा नेपालका महिलाको सहभागिता कस्तो छ त ? यो महत्वपूर्ण विषय भए पनि वर्तमान अवस्थामा यस उपर सूक्ष्म अध्ययन र गहन विश्लेषण भने कमै हुने गरेको छ ।
सहभागिताको अवस्था
परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिताको वर्तमान अवस्था नियाल्दा सन्तोषजनक अवस्था छैन । यद्यपि, क्रमिक सुधारका रेखाहरू भने देखिन थालेका छन् । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकीय अवस्था नियाल्दा परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिता करिब २१ प्रतिशत छ । अहिले नेपालमा करिब तीन सय जना परराष्ट्र कर्मचारी छन् । एक सचिव, १० उपसचिव, दुई दर्जन अधिकृत र दुई दर्जन नायब सुब्बा तहका कर्मचारी महिला छन् । त्यसो त, केही मिसनमा राजदूतको रिक्तताको अवस्थामा अहिले पनि कार्यवाहक हुने महिला कर्मचारीको संख्या पनि छ ।
इतिहास
परराष्ट्र सेवामा नेपाली महिलाको चर्चा गर्दा विन्देश्वरी शाहको नाम प्रथम चर्चामा आउने गर्छ । उनी राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने पहिलो नेपाली महिला हुन् । त्यसैले पनि शाह नेपालको कूटनीतिक इतिहासकी खास ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् । उनी नेपालको परराष्ट्र इतिहासमा महिला सहभागिताकी बलियो धरोहर हुन् भने नेपाली महिलाका लागि प्रेरणाकी पात्र समेत हुन् । उनले विदेशमा रहेका नेपालका ३३ कूटनीतिक नियोगमा कूटनीतिक सेवा गरेको इतिहास छ । हुनत, नेपालले विसं १९९० यता राजनीतिक नियुक्ति गरी डेढ सय जनाभन्दा बढीलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसमध्येमा राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी शाहको कूटनीतिक दक्षताको अहिले पनि प्रशंसा हुने गर्छ ।
विश्वको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासमेत उनको चर्चाको बलियो स्थान छ । अमेरिकाको चर्चित कोलम्बिया युनिभर्सिटीअन्तर्गतको बर्नार्ड कलेजको वेबसाइटमा सन् २०१८ मा ‘लिगेसी अफ लभ’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित थियो । यो लेख सोही कलेजमा अध्ययन गरेकी नेपाली महिला आर्या शाहले लेखेकी हुन् । असाधारण प्रकृतिका महिलाहरू उत्पादन गर्ने विश्वमै चर्चित कलेज हो बर्नार्ड । सन् १९५६ देखि यसै कलेजमा पढ्नु भएको हो विन्देश्वरी शाहले । उनले यही कलेजबाट स्नातक उत्तीर्ण गरिन् । सन् १९५६ मा विन्देश्वरीको नाम थियो, बिन्दा मल्ल । उनले नेपाली जगतका प्रख्यात राजनीतिज्ञ एवम् कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहका भाइ डा. नारायणकेशरी शाहसँग बिहे गरिन् । त्यसपछि उनी विन्देश्वरी शाहका नामले चिनिन थालिन् ।
उनी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सदस्य अर्थात् अधिकृतका रूपमा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासमा सरुवा भइन् । बङ्गलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि त्यहाँ नेपालको पहिलो राजदूतावास स्थापना समेत उनकै सक्रियतामा भएको थियो । उनले राजदूतका रूपमा पहिलो पटक काम गरेको भने भारतबाट हो । भारतमा राजदूत नियुक्तिसँगै उनी राजदूतका रूपमा काम गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् ।
प्रेरणादायी कीर्तिमानी
विन्देश्वरी शाहले ‘लाइब्रेरी साइन्स’ अध्ययन गरेर पहिलो महिला लाइब्रेरियनको रेकर्ड बनाएकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेदेखि उनको अन्य कीर्तिमानी रहेका छन् । उनले परराष्ट्र सेवामा प्रवेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकी पहिलो महिला अधिकृतमा उत्तीर्ण हुने रेकर्ड समेत दर्ज गरिन् ।
राजनीतिक इतिहाससँग परराष्ट्रको इतिहास जोडिएर आउँछ । त्यसैले उनका अन्य रेकर्ड राजनीतिक उतारचढावका बीचमा रहे । उनी परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेको केही समयपछि २०१७ सालमा वीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले अपदस्थ गरे । प्रधानमन्त्री भएका वीपीलाई अपदस्थ गरी वीपीकै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राजा महेन्द्रले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी दिए । त्यसको केही दिनमै सेकेन्ड सेक्रेटरीका रूपमा विन्देश्वरीको सरूवा वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतावासमा गरियो । मातृकाप्रसाद दुई वर्षपछि राजीनामा दिई नेपाल फर्किए । त्यसपछि जनरल पदमबहादुर खत्रीलाई राजदूत बनाइयो । यसैबीचमा विन्देश्वरीले परराष्ट्र सेवामा अर्को कीर्तिमानी बनाइन् । मातृकाप्रसादको फिर्ती र जनरल पदमबहादुरले जिम्मेवारी सम्हाल्न अमेरिका पुग्नुअघि कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी विन्देश्वरीले जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । द्वितीय सचिवका रूपमा अमेरिका पोस्टिङ गरिनु भएकी विन्देश्वरी शाहलाई त्यहीँ रहँदै प्रथम सचिवमा बढुवा गरिएको थियो ।
विन्देश्वरीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकृत रहँदा पाएको अर्को जिम्मेवारी हो, ‘नेसनल कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’ को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयअनुसार नेपालले आयोग गठन गरेको थियो । परराष्ट्रका ज्ञाताहरूले यस आयोगलाई नेपालको पहिलो महिला आयोगका रूपमा अर्थ्याउने गर्छन् । यो आयोगको संरक्षक तत्कालीन बडामहारानी रत्न थिइन् । साथै, अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्ट थिए । बडामहारानी र मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष रहेको आयोगमा विन्देश्वरी सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् । यो नेपाली महिलाका लागि परराष्ट्र सेवामा प्रेरणाको गर्विलो इतिहास हो ।
अर्को कीर्तिमानी, विन्देश्वरी अमेरिकाबाट नेपाल फर्केको करिब पाँच वर्ष भएको थियो । त्यस समय पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) ले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त ग¥यो । यो स्वतन्त्रताअघि ढाका–बंगलादेश) मा नेपालको महावाणिज्यदूतावास थियो । स्वतन्त्रतापछि नेपालले बंगलादेशमा राजदूतावास स्थापना गर्ने तयारी ग¥यो । यो जिम्मेवारी विन्देश्वरीले पाइन् । उनले त्यहाँ कार्यवाहक राजदूतका रूपमा चार वर्षे काम गरिन् । बंगलादेशमा कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिवमा बढुवा भइसकेको थियो । त्यसपछि केही समय नेपालमै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिन् । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवमा बढुवा भइन् ।
राजदूतका रूपमा पहिलो महिलातर्फको यात्रा
विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव र सहसचिवका रूपमा करिब १२ वर्ष काम गरिन् । अनि, २०४४ साल चैत्र महिना नेपाली महिलाका लागि एक इतिहास रचिन् । नेपाल सरकारले उनलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनाउने निर्णय २०४४ साल कार्तिक (१६ देखि १८ गते) मा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क सम्मेलनअघि नै गरेको थियो । तर, सार्क सम्मेलनको तयारीमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले उनी काठमाडौँमै रहिन् । त्यसपछि २०४४ चैतमा उनले भारतका लागि नेपाली राजदूतको कार्यभार सम्हालिन् । विन्देश्वरीले राजदूतको कार्यभार सम्हालेको केही महिना मात्रै भएको थियो । त्यसबेला नेपाल–भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको त्यस समय भारतले तिक्ततालाई कूटनीतिक अस्त्रको प्रयोग गरी नेपालमाथि रिसिवी साँध्यो । नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धिको अवधि सकिएको विषयलाई आधार बनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नै ग¥यो । यसै समय पञ्चायत सरकारविरूद्ध नेपालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त रूपमा संघर्ष थाले । फलस्वरूप पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलकै कारण विन्देश्वरीको राजदूतका रूपमा चार वर्षे कार्यकालले पूर्णता पाएन र उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।
राजदूत बन्न जाँदा उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव थिइन् । त्यही रहँदा उनको बढुवा भएर उनी परराष्ट्र मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव बनिसकेकी थिइन् । राजदूतबाट फिर्ता भएपछि उनी मन्त्रालयमै अतिरिक्त सचिवका रूपमा करिब एक वर्ष रहिन् । २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै त्यस सरकारले ३० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था लागू ग¥यो । सोही व्यवस्थाका कारण विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवबाट नै अवकाश पाइन् । यदि ३० वर्षे उमेर हद लागू हुँदैनथ्यो भने विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो महिलाको रूपमा पनि कीर्तिमानी बनाउने सम्भावना थियो भनी अहिले पनि समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।
परराष्ट्र सचिवमा पहिलो महिला सेवा लम्साल
२०४८ सालमा कूटनीतिज्ञ विन्देश्वरी शाहले रच्न चुकेको परराष्ट्र सचिवका रूपमा पहिलो नेपाली महिलाको कीर्तिमानी २०८० साल मंसिरमा सेवा लम्सालले रचेकी छिन् । भोजपुर स्थायी ठेगाना रहेकी सेवा लम्साल नेपालको २५औँ परराष्ट्रसचिव हुन् । त्यसअघि उनी पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत थिइन् । २०६७ मा परराष्ट्रको उपसचिवमा नाम निकालेकी उनले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट एमफिल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमपिए गरेकी छिन् । उपसचिव भएको एक वर्षमा उनी सहसचिव भएकी थिइन् । २०८० मंसिर २८ गते उनी सचिव बन्न सफल भइन् ।
परराष्ट्र सेवामा अम्बिका लुइँटेलको नाम
२०७१ सालमा अम्बिका लुइँटेल फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीमा नियुक्त भइन् । २०४३ सालमा परराष्ट्रमा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेकी उनले सेवा प्रवेशको करिब २८ वर्षपछि राजदूत बन्ने अवसर पाइन् । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने राजदूत बन्ने पहिलो नेपाली महिला बनेकी विन्देश्वरी शाहले २०१६ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतका रूपमा परराष्ट्र प्रवेश गरेकी थिइन् । उनलाई राजदूत बन्न समेत करिब २८ वर्ष लागेको थियो । इजरायलमाथि हमास समूहको आक्रमणका समय नेपालका लागि इजरायली राजदूत रहेकी कान्ता रिजाल पनि नेपाली महिलाका लागि प्रेरणाकी पात्र हुन् ।
परराष्ट्रमा महिला : २०६७ साल स्वर्णिम वर्ष
समग्रमा परराष्ट्र सेवामा महिला सहभागिताको ग्राफ २०६७ सालदेखि बढ्दो गतिमा देखिन्छ । २०६७ सालमा परराष्ट्र सेवामा २८ जना प्रवेश गरेका थिए, जहाँ १४ जना महिला थिए । तिनै महिला अहिले सचिव र उपसचिवका रूपमा कार्यरत छन् । यस्तै, कोही सहसचिवको लाइनमा देखिन्छन् । यसमध्ये अधिकांशले मिसन प्रमुखका रूपमा कार्यवाहक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । निजामती सेवामा २०६४ सालमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश बढ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि, त्यस समय महिलालाई परराष्ट्रमा प्रवेश हुन तीन वर्ष लागेको थियो । सोही कारण तीन वर्षपछि एकैचोटि परराष्ट्र सेवामा १४ जना महिला अधिकृतको प्रवेश भयो ।
सेवासुविधा र सामाजिक अस्तित्वका दृष्टिले पनि परराष्ट्रमा महिला सहभागिता निकै राम्रो क्षेत्र मानिन्छ । आरक्षणका कारण पनि यसमा महिलालाई राम्रो अवसर छ । यद्यपि, लिङ्गका आधारमा पाइने सहुलियत मात्रै नभई यो संवेदशील क्षेत्र भएकाले महिलाले क्षमता विकासमा विशेष ध्यान भने दिनैपर्छ ।
–लेखराज रेग्मी
नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनमा एउटा वर्ग सधैँ अग्रमोर्चामा रहने गरेको छ । सोही वर्गको एउटा हिस्सा पक्षधरतामा त देखिन्छ तर, सधैँ सर्वनाशको मनोभ्रान्तिबाट पीडित पनि रहन्छ । यो दोस्रो हिस्सा नेकपा गठनपछि अत्यन्त बेगवान ढंगले संगठित भयो र प्रतिबन्धसँगै किनारामा बसेर सिट्टी बजाउने उक्साउने तर, आफू भने संगठित आन्दोलनमा प्रवेश नगर्ने ठाउँमा रह्यो । महाधिवेशनहरूमा पुष्पलाल श्रेष्ठलाई कमजोर पार्ने पक्षमा यसको ठूलो योगदान छ । यसै वर्गको अर्को एउटा हिस्सा सधैँ पुष्पलालको पक्षमा रह्यो ।
जीविका जुटाउने समस्याका कारण एकाध व्यक्तिहरू बाहेक नेतृत्व तहसम्म नपुगे पनि २००८/००९ सालतिर चलेका किसान आन्दोलनमा आधारभूत वर्गसम्म पहुँच बनाउन ठूलो योगदान ग¥यो । यो वर्ग शहरिया बुद्धिजीबी तथा ग्रामिण मध्यम किसानको तप्का नै हो । यसको एउटा हिस्सा सधैँ शान्त वातावरणमा क्रान्तिकारी बन्ने र उथलपुथल हुँदा सर्वनाश देख्ने रोगलाई आलोचनात्मक चेत बुझ्ने गर्छ ।
अर्को हिस्सा शान्त वातावरणमा प्रायः मौन रहन्छ र आफ्नो इलमपातमा बढी केन्द्रित हुन्छ तर, जब आन्दोलनको आँधिबेरी आउन थाल्छ, अप्रत्यासित ढंगले आन्दोलनमा कुद्छ, कतिपय स्थितिमा अराजक पनि बनिदिन्छ । यिनै एउटै वर्गका दुई हिस्सा चरित्र र भूमिकामा नेपाली आन्दोलनको उतार–चढाव भरपर्ने गरेको छ । यही वर्ग नै नेपाली राजनीतिको चुनावी वा सडक संघर्षमा परिणाम प्रभावित गर्ने हैसियत राख्छ । माओले यसलाई निम्नपुँजीपति वर्ग भनेर परिभाषित गरेका छन् । नरोदवादीहरूबारे आफ्नो उग्रवादी कम्युनिज्म एक बाल व्याधीमा लेनिनले पनि यही वर्ग खासगरी शहरी निम्नपुँजीपति वर्गको चर्चा गरेका छन् ।
रूस र चीनलगायत युरोपेली देशहरूमा मजदुरहरूको संगठनको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई लिइएको छ । तर, दक्षिण एसियामा खासगरी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत वर्गमा शहरिया निम्नपुँजीवादी बुद्धिजीवि वर्ग र कार्यकर्ता स्रोत रहने गरेको छ । वर्ग संघर्षको अभ्यास ग्रामिण मध्यम किसानको संलग्नता र एकहदसम्म स्थानीय नेतृत्वमा चल्ने गरेको छ । तर, हामी यो तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्छौं र नेपाली क्रान्तिको स्वरूप या त कृषि क्रान्ति नै हो भन्ने मान्यतालाई जब्बर पक्रन्छौं वा निम्नपुँजीपति वर्गलाई नै सर्वहारा अग्रदस्ताको ट्याग लगाइदिन्छौ । धेरै गोलमालको कारण यहीँबाट सुरू हुन्छ र यहीँ आएर समापन हुने गर्छ ।
सर्वहारा अग्रदस्ताको रूपमा औद्योगिक मजदुरसँगै, असंगठित क्षेत्रका मजदुर शहरी बेरोजगार कृषि श्रमिकहरूको पार्टी बन्नु आवश्यक छ । एउटा भनाई छ– मजदुर वर्गमा चेतना बाहिरबाट पुग्छ । योसँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा पनि छ– सर्वहारा वर्ग चरित्रमा रूपान्तरणको अभावमा सचेत अग्रदस्ता पनि कम्युनिष्ट पार्टी बन्न बनाउन असक्षम हुने गर्छ । सर्वहारा वर्ग र कम्युनिष्ट चेतनाको योगमा मात्र रूपान्तरणकारी आन्दोलनहरू सम्भव हुन्छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अनुभव चेतना, जनमत र उर्जाको आधारमा अग्रणी स्थितिमा रहनुका बावजुद निर्णायक बन्न नसक्नुको चुरो कारण यता पनि खोज्ने कि ? सायद यसपछि मात्रै दिशा नीति र संश्रय तथा संयोजन पनि बन्ने बढ्ने होला कि ?
–डा. दिबाकर बशिष्ठ
सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न दिइने कर्जा हो । विदेशबाट फर्केका युवा र शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगार दिनको लागि, विदेशबाट फर्केका युवाले विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक क्षमता र दक्षतालाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन दिई उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, आर्थिकरूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षितवर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट व्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्ने गरिन्छ । विदेशमा प्राप्त गरेको युवाहरूको सीप र ज्ञानलाई कृषि क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना पनि अवश्य हुने कुरामा कसैको विमति नहोला । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जा वापतको व्याज अनुदान विगत १८ महिनादेखि रु १३ अर्ब दिएको छैन भन्ने समाचार बाहिर आउनु गरिबी निवारण र गरीब किसानको लागि दुःखद खबरको साथै यो कर्जा पर्नु सरह हो ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी, उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा व्याज अनुदानको सोध भर्ना नभएको कारण देखाउँदै रोकिएको जनाएका छन् । व्याज अनुदान नपाएपछि ब्याजदर पनि ग्राहकले बढी तिर्नु पर्दा पछिल्लो समय किसान र साना उद्यमी थप मारमा परेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले लागु गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारकै निर्देशनमा व्याज अनुदानसहितको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यसको भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा वा रोकिँदा भोलिका दिनमा सरकार र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनसाधारणको विश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । स्मरण रहोस् उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकासको लागि भन्दै सरकारले २०७५ साल कार्तिक २० देखि व्याज अनुदानसहितको सहुलियत पूर्ण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो स्वेच्छिक नभइ बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने कार्यक्रम हो । कृषि तथा पशुपंक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको आवास निर्माण परियोजनालगायत कर्जामा सरकारले व्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० माघ मसान्तमा एक लाख ३२ हजार सात सय छ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार पाँच सय ७४ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु. १०४ अर्ब ६० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार छ सय दुई महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४७ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार पाँच सय ३० ऋणीको रु. दुई अर्ब १० करोड कर्जा रहेको हुँदा यो किन लक्षित वर्गमा उपयोग हुन सकेन र समयमा असुल हुन सकेन भन्नेतर्फ आवश्यक अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
एक त हाल अन्तराष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायत कोभिड १९ समेतको असरले भाखा नाघेको कर्जा दिनहुँ बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बक्यौता थपिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको चुनौति भने यथावत देखिन्छ । कर्जा असुलीमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषताभित्र पर्ने आमगरिबी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, उच्च बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न शिक्षित बेरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत रोजगारीमूलक कार्यमा अभिप्रेरित गर्नको लागि यो कर्जा कोसेढुंगा सावित भएको छ ।
२०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत उल्लेख गरिएता पनि वास्तविक रूपमा करिब १९ देखि २० प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लक्ष्य पनि प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, मत्स्यपालनलगायत पर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटअनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ प्रतिशत रहेता पनि दुई दशमलब १६ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन परेको घटना ताजै छ । विगत ३० वर्षअघि कुल जनाको ९० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित थिए भने हाल यो संख्या घटेर ५०.०४ प्रतिशत रहेको हुँदा समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत यो कर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना र एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाले ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ । व्याज अनुदान पाउने सहुलियतपूर्ण कर्जा बाहेक पनि देशमा रोजगारीको र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विपन्न वर्गमा वार्षिक कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कृषि कर्जामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म क्रमिकरूपमा लगानी गर्नुपर्ने, हाइड्रो र पर्यटन मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत गरी निर्देशित कर्जामा कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने अन्यथा तोकिएको लक्ष्य पु¥याउन सकेन भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान यथावत छ ।
स्वदेशमा रोजगारको अभावले आज विदेशमा कामको खोजीमा जानेहरूको लर्को लागेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौता बमोजिमको काम नपाउनु, श्रमशोषणमा पर्ने, यौनदुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने आदि पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ, रोजगारीको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायको रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग हुन सकेमा मात्र पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यवसायिक तालिमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन बैंकहरूले निकासीजन्य उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाइ युवा पलायनलगायत ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्नुपर्दछ भन्नेहरूको मत बलियो हुँदै गएको छ । त्यस्तै, नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, विदेशी संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको, सोधानान्तर स्थितिमा बाह्य प्रभाव बढेको लगायतका कारण सबैको मानसपटलमा नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था कमजोर भएको हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा गरिबी निवारणको कोसेढुंगा भएको बन्न सक्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्दछ । यस कर्जा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यविधिको अनुसूची १ अनुसारको व्यवसायको लागि यो सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । जसमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय कर्जा, सेवा व्यवसायिक कर्जा र उद्योग व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा ऋण स्वरूप पाँच करोड प्राप्त गर्न सकिने, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख पाउन सकिने, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसायिक कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्मको व्यवस्था रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न शर्तहरू तोकिएको छ, जुन पूरा गर्न हम्मे–हम्मे देखिन्छ । यो कर्जा एक वैकल्पिक उपाय हो, जसले अर्थतन्त्र धराशायी नभई दीर्घकालीनरूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्र र समुदाय समेटेको र ब्याजदर पनि सस्तो, सामूहिक जमानीमा पनि सीमित ऋण पाइने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको समेत प्रयोगमा ऋण पाइने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान भएको हुँदा रोजगारी बढाउन उत्साहजनक भूमिका खेल्ने हुँदा यसको सोधभर्नामा ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies