काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन-२०२४ भव्यरुपमा सफल भएको बताएका छन् ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको साइडलाइन बैठकमा बोल्दै उनले सम्मेलन सफल भएको बताए ।
उनले लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरुको सक्रिय सहभागिताले आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख गरे । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको उनको भनाइ थियो । लगानी सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको मन्त्री पुनले बताए ।
बैठकमा विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप सुमधर बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा सरकारका तर्फबाट मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति र प्रतिबद्धताले लगानी वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सिंगो देश एकढिक्का रहेको सन्देश विश्वर प्रवाह भएकामा खुशी व्यक्त गरे ।
नेपालको विकास प्रयासमा साथ दिन विकास साझेदारका तर्फबाट सम्मेलनमा भएको उपस्थिति र प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिए । उनले लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका आयोजनाहरुमा विकास साझेदार र लगानीकर्ताको राम्रो आकर्षण देखिएकामा खुसी व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले विगतदेखि गरिँदै आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानूनमा गरिएको संशोधनले लगानीकर्तामा विश्वास बढेको अनुभूति भएको उल्लेख गरे ।
यस्तै विकास साझेदारहरुले चासो राख्खै आएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी उनले गराए । यस्तै मन्त्री पुनले सरकार नीतिगत सुधार र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न तथा काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्या समाधान गरी लगानीे अनुकूल वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश लगानीकर्तालाई दिन विकास लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय र पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याए । नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवधि नजिकै आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि अरु क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं– बिगत सत्र वर्ष देखि आम नेपाली सर्वसाधारण ग्राहकवर्गहरुको घरदैलोमा सर्वसुलभ बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउँदै आएको यस सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बाँके जिल्लामा अवस्थित फातिमा फाउन्डेसन महिलाले नेत्रित्व गरि चलाउँदै आएको एक सामाजिक संस्था हो जसले मुस्लिम, मधेशी र अन्य पिछडिएका बर्गका महिला तथा बालबालिकाहरुको हकहितका लागी काम गर्दै आएको छ ।
बैंकले फातिमा फाउन्डेसनमा आवद्द विपन्न पृष्ठभूमिका महिलाहरुलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ २० वटा सिलाई मेसिन सहयोग स्वरुप वितरण गरेको छ । बैंकले यस कार्यबाट विपन्न समुदायका महिलाहरूमा रोजगारीको अवसर सृजना हुने, आय आर्जन हुने र उनीहरूको जीवनशैलीको पनि स्तरोन्नति हुने विश्वास लिएको छ । संस्थामा आयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलज्यूले सहयोग स्वरुप सिलाई मेसिनहरु हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बैंकको पहलले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विपन्न समुदायका महिलाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न पाँउदा आफु हर्षित भएको पनि बताए ।
बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १७ लाख ३० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले यसै आर्थिक वर्ष थप ७ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वटा जिल्लामा सेवा प्रदान गर्नेछ ।
काठमाडौं - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने बताएकी छिन् । अस्ट्रेलियन एडको सहयोग तथा युएन वुमनको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटका सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए । ‘अहिले बजेट निर्माणका क्रममा छ । सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपांगतामैत्री, यौनिक लैँगिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भने । अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्षहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुराहरूलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क बिमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानून परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताए ।
यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उहाँले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूलाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने बताए । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले एक्सेप्ट गरिसकेका छन् । त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘बिउपूँजी सहितको क्षमता अभिवृत्ति लगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ । मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको छु । करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । ठुलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले बजेटको समस्या पनि छ । तर केही न केही रूपमा यो पटक कार्यक्रम आउने छ ।’ यथार्थमै काम गर्ने हो भने यो कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने उनले बताए ।
द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई कसरी न्याय दिने ? उनहरूको पीडामा कसरी मलहम लगाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले पीडितहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । राज्यले नै ऐन, नियम कानूनहरू ल्याइदिएमा पीडितहरूको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८ औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाहरूको अवस्था र पीडित महिलाहरूको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताए । विशेष गरी काम गर्न चाहने, आयआर्जनमा लाग्न चाहने महिलाहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउने, ऋणमा सहुलियत दिने लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । संघमा भनेका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ऐन कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । ऐन, कानूनमा समावेश गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउनका निम्ति बजेटको लिमिटेशनका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । विशेष गरी बजेटको सीमितताका कारणले पनि कतिपय राम्रा र अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमहरूको नेतृत्व महिलाहरूले गर्नुपर्ने बताए । द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने आयोगहरूमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने समेत बताए । स्थानीय अवस्था हेरेर राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै उनले त्यही आधारमा कार्यक्रमहरू बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजनाहरू निर्माण गरियोस् । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’ प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटाहरू अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीहरूका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए । संघीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेटहरू एउटै डालोमा हाल्दिला द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेटहरू काटिदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाई थियो ।
काठमाडौं : तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एशोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पिपिपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद-अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे ।
समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी)सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पिपिपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पिपिपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्तरूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् ।
यस सहकार्यले नेपालमा पिपिपीसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पिपिपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताए । “यस समझदारीले पिपिपीका क्षेत्रमा लामो अनुभव, अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेको र विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको वापसँग सहकार्यको ढोका खुलेको छ”, उपाध्यायले भने ।
वापका अध्यक्ष जियाद-अलेक्जेण्डर हायकले पिपिपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवम् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पिपिपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए ।
स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पिपिपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो । त्यस्तै, नाप नेपालका पिपिपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो ।
आजै, साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी आरएमबी पाँच कराेडदेखि १० करोडसम्म लगानीका लागि सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं : आइतबारदेखि जारी लगानी सम्मेलनको आज दोस्रो दिन विभिन्न विषयमा १२ वटा सत्र सञ्चालन हुने भएका छन् ।
बिहानदेखि फरकफरक चारवटा सभाहलमा समानान्तररुपमा चार वटा सत्र सञ्चालन भइरहेका छन् । सबै सत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा सरकारी प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा गरिरहेका छन् ।
अहिले ‘नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा सम्भाव्यता’, नवीन वित्तीय परिदृश्य, नेपालको व्यापारमा हरित र जलवायु उत्थानशीलता र लगानीका अवसरहरू, राम्रो पूर्वाधार र यातायात निर्माणसम्बन्धी’ विषयक सत्र सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यसपछिको सत्रमा दिगो लगानीका लागि हरित वित्तको उपयोग, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, निर्यात वृद्धिका लागि नेपालको कृषि प्रशोधनको सम्भावनाका विषयमा छलफल सत्र सञ्चालन हुने छ ।
यसैगरी अन्तिम विभिन्न चार विषयका समानान्तर सत्र सञ्चालन हुनेछन् । त्यसमा उत्पादनमा नवप्रवर्द्धन र वृद्धि, नेपालको स्टार्टअप वातावरण र व्यापार सहज, जीवन्त लगानीका लागि उत्कृष्ट मञ्च विषयमा छलफल हुनेछ ।
एग्रिफुड प्रणाली परिवर्तनमा लगानी र उचित बजारीकरणका सम्बन्धमा साइड इभेन्ट सञ्चालन हुनेछ । सबै सत्रका छलफलपछि आज साँझ सम्मेलनको समापन समारोह हुने लगानी बोर्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं- महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वडा नं. ६, जरलहवा गाछी बस्तीका अग्निपीडित १२० परिवारहरूको राहत तथा सहयोगार्थ ज्योति विकास बैंकले मटिहानी नगरपालिका कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा १२० घरधुरीलाई पुग्ने डसना ओछ्यान र झुल प्रदान गरेको छ । यही वैशाख १२ गते बुधबार आगोले क्षतिग्रस्त बनेको जरलहवा, गाछी बस्तीका पीडितहरुको राहतको लागि बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो ।
राहत वितरण कार्यकममा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट जनकपुर शाखाका शाखा प्रबन्धक सुरज श्रीवास्तवले मटिहानी नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष कलिम अन्सारीको उपस्थितिमा उक्त राहत सामग्रीहरु अग्नि प्रकोप पीडित परिवारहरूलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । ज्योति विकास बैंकले देशैभरि रहेका मातहतका कार्यालयहरू मार्फत सरल वित्तीय सेवाका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापित हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष मार्फत जिम्मेवारपूर्ण तवरले नागरिकका आकस्मिक एवं अत्यावश्यक क्षेत्रमा उल्लेख्य र रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ ।
आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्थागत शुशासनलाई शिरोपर गरी ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, नियामक निकाय, शेयरधनी र समग्र सरोकारवालाको हक हितमा योगदान पुर्याउन ज्योति विकास बैंक सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा मार्फत बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
काठमाडौं - प्रिमियर स्टिलका उत्पादनहरूलाई चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा ग्राहकहरूले रुचाएका छन् । कम्पनीका स्टिलहरू प्रति एक्स्पोमा सहभागीहरूको विशेष चासो देख्न सकिन्छ । हाइड्रो एक्स्पोमा कम्पनीले विशेष गरी जलविद्युत परियोजना निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने स्टिलहरूलाई प्रदर्शन गरेको थियो । नेपालमा जलविद्युतलाई दीर्घकालसम्म विकास गर्न सबैभन्दा राम्रो स्टिल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले प्रिमियर स्टिलको प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको स्टलमा रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
जलविद्युतको विकासले नेपालको आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने भएकाले त्यसका लागि गुणस्तरीय र भरपर्दो स्टिल प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रिमियर स्टिल एनएस सर्टिफाईड कम्पनी हो । यसले ८ एमएमदेखि ३६ एमएमसम्मका स्टिलहरू बनाउने गरेको छ । जुन नेपालमै पहिलो भएको कम्पनीको दावी छ । स्थापना २०७५ मा स्थापना भएको यस स्टिल उद्योगले घर, आवास, पुल, हाइड्रो लगायतका सबै क्षेत्रमा रड वा स्टिल हुने भएकाले प्रदर्शनीमा सहभागी भएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
प्रिमियर स्टिल नै किन ?
३६ एमएम समूह क्याटोगरीमा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल प्रिमियर स्टिल पहिलो नेपाली कम्पनी हो प्रिमियर स्टिल कम्पनी । ३६ एमएमको छड ठूला परियोजना हाइड्रोपावर, पुल तथा ड्यामहरुको निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरेको ब्रान्ड म्यानेजर सजल राउतले बताए ।
यसअघि, ३६ एमएमको छड छिमेकी मुलुक भारत वा अरु देशहरुबाट आयात गर्ने गरिएको र नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त प्रिमियर स्टिलको उत्पादनसँगै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था तोडिएको ब्रान्ड म्यानेजर राउतले सुनाए । कम्पनीका अनुसार प्रिमियर स्टिलले गुणस्तरमा कम्पर्माइज गरेको छैन । त्यसमा पनि एनएस स्ट्याण्डर्डको मान्यता पाउने भएकाले कम्पनीका उत्पादनहरू उत्तम विकल्प भएको सन्देश एक्स्पोमा दिइएको छ । ३६ एमएमको स्टिलमा एनएस सर्टिफाइड पाउने यो कम्पनी नेपालकै पहिलो कम्पनी हो । जसकारण पनि स्टिलमा यस कम्पनीको छुट्टै महत्व रहेको ब्रान्ड म्यानेजर राउत बताउँछन् ।
अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा पनि समग्र बजारको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पूर्ण रुपमा कम्प्युटर कन्ट्रोल्ड मेसिनहरुको प्रयोग गरी उत्पादन गरिने भएको हुँदा प्रिमियर स्टिलका उत्पादनहरु सधैँ उस्तै घनत्व एवं उच्चस्तरीय सर्फेसको साथ बारको डायमिटर सधैँ एकनासको प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।
म्याग्दी - म्याग्दीको गलेश्वरमा होटल पर्यटनकर्मीहरुलाई दुई दिने पर्यटकमैत्री सेवा सम्बन्धि आवासीय तालिम प्रदान गरिएको छ । होटल व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजना र म्याग्दी होटल तथा रेष्टुराँ संघको सहआयोजनामा शनिबारदेखि सुरु तालिम आइतबार सम्पन्न भएको हो ।
व्यवसायी र कर्मचारीहरुलाई स्वच्छ र पर्यटकमैत्री सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिममा कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतका पर्वत, बागलुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी आसपासका समेत गरी ६० जना पर्यटनकर्मीको सहाभागिता थियो । छिमेकी मुलुक चीनको उत्तरी नाका कोरलादेखि दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतको सुस्ता त्रिवेणीसम्म जोडिएको कालीगण्डकी करिडोरमा सञ्चालित होटललाई लक्षित गरी तालिम आयोजना गरिएको हो । उक्त करिडोर गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइनका रुपमा रहेको छ । यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सके मात्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले तालिम आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।
तालिममा नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज पोखराका प्रिन्सिपल प्रकाश रेग्मी प्रमुख प्रशिक्षक तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृत ज्योति आचार्य, नेपाल पर्यटक बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको लेखा अधिकृत सागर श्रेष्ठ लगायतले प्रशिक्षक दिएका थिए ।
तालिममा सहभागीलाई खाद्य स्वच्छता, सरसफाइ तथा पोशाक, पर्यटकमैत्री व्यवहार तथा आचरण, व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायी र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध व्यवसायको प्रचारप्रसार र प्रबद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको व्यवसायिकरणलगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो ।
काठमाडौं- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा ग्लोबल ग्रीन आवास कर्जा योजना ल्याएको छ । यस कर्जा योजनाअन्तर्गत ७ वर्षसम्मको कर्जा अवधिमा अधिकतम् १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
वातावरणमैत्री गतिविधिहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले बैंकले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप विभिन्न बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस योजनाअन्तर्गत सहभागी हुने सेवाग्राहीलाई मोबाइल बैकिङ्ग तथा क्रेडिट कार्ड समेत निशुल्क जारी गरिनेछ । इको–फ्रेन्डली घर÷भवन र अपार्टमेन्टहरूको निर्माण गर्न, पर्यावरण–मैत्री व्यक्तिगत घर वा आवासीय अपार्टमेन्ट तथा फ्ल्याटहरू खरिद गर्नका लागि यो कर्जा लिन सकिनेछ । यसका साथै वातावरणमैत्री उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा विद्यमान भवनहरूलाई पर्यावरणमैत्रीमा स्तरोन्नति तथा इको–फ्रेन्डली भवनहरूको मर्मतसम्भारका लागि समेत यस कर्जाको उपभोग गर्न सकिनेछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो जसले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ ।
बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।
काठमाडौं : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकको नियुक्ति सदर भएको छ ।
रिक्त प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८०।१०।१८ गतेको निर्णयानुसार बिष्णु प्रसाद पोखरेललाई प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
सोको विरुद्ध रामचन्द्र ढकालले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनको मिति २०८०।११।०६ गतेको उक्त नियुक्तिको कार्यलाई रोकी यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियो । सोही बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिको २०८०।११।०९ गतेको निर्णयानुसार उक्त नियुक्तिको कार्यलाई यथास्थितिमा राखि बिष्णु प्रसाद पोखरेललाई नियुक्ति पूर्वकै पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइएकोमा सो निर्णय उपर पनि रामचन्द्र ढकालले अदालतको अबहेलना मुद्दा दायर गरेको थिए । उच्च अदालत पाटनको मिति २०८१।०१।१२ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा रिट निवेदन खारेज हुने आदेश गरेको छ ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन माग अनुसार विपक्षीहरुलाई अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भन्ने फैसला भए बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकबाट बिष्णु प्रसाद पोखरेललाई २०८०।१०।१८ गते प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा गरिएको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies