–डा.सुमनकुमार रेग्मी
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनसंघर्ष, २०६२–६३ को माओवादीसहितको जनआन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राजालाई फाल्न सक्यो । देशको बागडोर दलहरूको हातमा आए पनि देशले सही गति भने लिन सकेको छैन । यस्तै भइरहे भविष्यमा प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर बन्न सक्छन् । फलस्वरूप बहुदल पुनःस्थापित पश्चातको ३४ वर्षपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै जनमत संग्रह हुनसक्छ ।
हिन्दु बाहुल्य भएको देश नेपालमा घर–घरमा नागरिक आफै धार्मिक कमान्डर–बटालियनजस्ता भएकाले धार्मिक कारणले छिटो समस्या समाधान हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, बहुदलीय व्यवस्था राम्रो भए पनि गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा नेपालमा मठमन्दिर, किल्ला, मस्जिद बचाउभन्दा पनि बढी नास भए । गाउँका भलाद्मी भेला हुने चौतारा नास भए । त्यसले गर्दा हिन्दु धर्मको नाश हुन गएको छ । यी सबै कारणले नेपालमा कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र जनतामाझ पुग्न सकेन । नेपालमा पछि गएर बाहुनवाद नै हावी हुने गरेको छ । जनजाति, पिछडा वर्ग, तराई, पहाडी, मधेशी सबै संघर्ष तह लगाउन बेला–बेलामा जनमत सङ्ग्रहको नतिजा नै शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको मौन परिणाम हो । हिन्दु संघीय गणतन्त्र राज्यमा जो–कोही पनि धर्मका कारणले तल हुन्छन् । यसर्थ, नेपालमा पछि गएर संघीय हिन्दु गणतन्त्र नै हावी हुने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको देश भएकाले हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व सबै वैदिक परम्परामा आधारित छ । देशलाई समृद्धि बनाउन पनि आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको महत्व रहेको हुन्छ । वैदिककालदेखि हाम्रा भौगोलिक बनावट, हावापानीअनुसार प्रकृतिसँग मेल खाने वस्तुको उत्पादन हुँदै गएकोमा नेपालमा पश्चिमी देशको प्रभावले गर्दा हाम्रा प्राकृतिक संरचनालाई असर गरको छ । हाम्रा कतिपय धार्मिक ग्रन्थ तथा परम्पराअनुसारका विधिलाई हामीले नै प्रयोगहीन पार्दै आएका छौं ।
तराई र भित्रि मधेशको विगतमा उठेका आवाज वास्तवमा हरेक राजनीतिक दलहरूले विगतमा दलभित्र जनजाती–पीडित आदिको आवाज सुनेको भए यस्तो समस्या आउँदैन्थ्यो । यस्ता समस्या दलभित्रका समस्या हुन्, न की देशको समस्या । यो समस्या दलभित्रको हो । राष्ट्रिय समस्या बढेर नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो ।
बहुदल आएको १०–१२ वर्षपछि अर्थात् २०५६ सालपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरु फुटने–फुटाउने क्रम सुरु भएको थियो । अझ पनि जारी छ । नेपालमा बहुदल आएको धेरै वर्ष भए पनि सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित छ । यसो हेर्दा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार विकेन्द्रीकरण हुने भनिएपनि माथिल्ला वर्गमा सीमित देखिन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिद्वारा भ्रष्टाचार गरी मोज र भोज गर्ने अखडा बन्न गएको छ । भ्रष्टाचारका प्रमाण पाइँदैन, आउँदैन तर समाजमा भ्रष्टाचारका गन्ध व्यवहार छर्लङ्ग प्रष्टिन्छ ।
तीन पुस्ते खानदानी प्रस्ताव २०३२ सालको स्वआर्जनको कानुनी व्यवस्थाले धराशायी बनायो । जसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था छिनछिनमा स्थिर भएर गएको छैन । आर्थिक विकास वा गरिबी निवारण भएको खण्डमा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहन सक्छ । दल अदल–बदल परिवर्तन गर्ने विचार आएमा बहुदल कमजोर बन्दै जाने हुन्छ । पदमा बस्नेले मानवीय राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन पर्नेमा दानवीय दृष्टिकोण अपनाएकोले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन स्वयम् स्थिरतामा अवरोध आएको छ । भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अदृष्य शक्ति प्रमाणका आधारमा जफत गरी कर्मचारीलाई नै बोनसका रूपमा वितरण गरेमा राजनीतिक व्यवस्था स्वच्छ, दिगो र स्थिर बन्न जान्छ । समाजमा भएका कालो धन, भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यले देशमा महँगी बढाउँछ । जसले गर्दा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था कमजोर बनाउँछ ।
विगतका दलहरूका राजनीतिक अनुभव देशका दिशा पहिल्याउनका लागि उपयुक्त र पर्याप्त देखिएनन् । जसको फलस्वरूप हालका वर्षका स्वरूप आइपुग्यो । स्थिति सुधार्न केन्द्रबिन्दुका रूपमा संविधान २०७२ मार्फत नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरी देशको दिशा गन्तव्यमा लग्न खोजिएको छ । तर २०८१ साल आउँदा नयाँ मोडमा परिवर्तन होला जस्तो देखिन्छ । तर आशा गरौँ देशमा हिन्दु गणतान्त्रिक व्यवस्था बलियो भएर नै जानेछ ।
दक्षिण एशियामा मै पाकिस्तान र नेपालको प्रजातन्त्र विगतमा खतरायुक्त थियो । नेपालमा २००७ सालपछि प्रजातन्त्र आयो । २०६५ मा गणतन्त्र आए पनि नेताहरूको भनाइमा अझ नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा आधारित व्यवस्था भएको जनगणतन्त्र संस्थागत गर्न बाँकी छ । २००७ साल लगत्तै आम निर्वाचन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि नेपाली कांग्रेसले भद्र अवज्ञा कारणले मात्र २०१५ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर २०१३ सालमा साम्यवादी दल प्रतिबन्ध थियो । प्रधानमन्त्री टंक प्रसादको पालामा साम्यवादी दल फुकुवा गरिएको थियो । २००७ सालदेखि गरिने भनिएको संविधानसभा नभएकाले पहिलो र दोश्रो संविधान सभामार्फत २०६५ मा भई देश नवसंविधान २०७२ आयो ।
२०६३ सालमा आम निर्वाचन हुनुपर्नेमा संविधान सभाको चुनावले विस्थापित ग¥यो । नयाँ संविधान २०७२ पछि २०७४ र २०७९ को आमचुनाव र २०८१ सालको दुई उपनिर्वाचनमा केन्द्रीयलगायत स्थानीय सरकारको चुनाव भई देश संघीय गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्दै आएको छ । । २०७९ र २०८० मा आउँदा दोश्रो स्थानीय र दोश्रो आमचुनाव सम्पन्न भयो । २०८० मा तिन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो ।
२०१६ सालपछिको १८ महिना मात्र बहुदलीय व्यवस्था रह्यो । २०१५ सालको आम चुनावले नेपालमा पहिलो पटक बहुदलीय सरकार स्थापित गर्यो । २०४७ सालदेखि अनवरतरूपमा हालसम्म संसदीय व्यवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक थप भई कायम नै छ तर, संघीय गणतान्त्रिक स्वरूपमा आएको स्वरूप अर्कैमा बदलियो । यो नै विश्वमा उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको छ । तर, जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारलाई तोडमोड गरी बहुमतका नेकपा, कांग्रेस, साम्यवादी र प्रजातान्त्रिक विचार धाराको सरकार बनिआएको ३४ वर्ष भएको छ ।
नेपालमा राजा रहुन्जेलसम्म जनसत्ता र राज्यसत्ताबीच बेलाबेलामा शक्ति छिनाझप्टी भयो । तर, संघीय गणतन्त्रले अब पूर्णरूपमा जनता पूर्ण सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएका छन् । सदाको लागी संसद्बाट पास भई राजाबाट शक्ति हटेको छ । अझ जनगणतन्त्र विस्थापित गर्न बाँकी छ । राजा अगाडि बढ्न खोजे देशमा प्रत्यक्ष चुनावी राष्ट्रपतिका जनता लड्न सक्छन् ।
पाकिस्तानमा छ दशकको भन्दा बढीको इतिहासको समयमा आधिभन्दा बढी समय सैनिक शासनमा गुज्रेको छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा सैनिक शासन लागु भएको छैन् । पाकिस्तानमा गणतन्त्र भएपनि बेला–बेलामा प्रजातन्त्रको लागि पटक–पटक जनताले संघर्ष गर्नु परेको छ । तसर्थ, दुवै देशमा पटक–पटक प्रजातन्त्रको लागि जनताले संघर्ष गर्नु परेको छ ।
२०४७ पछि र २०८० सम्मको अवधिमा २०४८ देखि २०५२ सालसम्म मात्र बढी विकास भयो । २०६३ सालपछिको शान्ति सम्झौतापछि पनि उद्योग विकास हुन सकेको छैन् । २०८० सम्म आउँदा उद्योग धराशायी नै भयो । कुनै बेला उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने २०८१ आउँदा त सरदरमा करिब ३ देखि ७ प्रतिशत रहन गयो ।
नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको क्रम सुरु भएको अर्थात् १९९३ सालदेखि नौ दशक बित्दा पनि कतिपय अत्यावश्यक वस्तुका उत्पादन अझै हुन सकेको छैन् । बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म हरेक नेपालीले बाह्य वस्तु उपभोग गर्नु परेको छ । हरेक नेपाली नागरिकले लगाउने भित्रि लुगासमेत विदेशी लगाइरहेका छन् ।
संविधान २०७२ बन्नु भन्दा अगाडिको व्यवस्थापिका संसद्मा विपक्षी दल नभए पनि ठूला दलहरू बाहेक अरु दलहरूले सडकमा विपक्षीको भूमिका निभाउन सक्दथे तर, देखाएनन् । नेपालमा शान्ति आउन गा¥हो छ, सवाल संघीय गणतन्त्रको होइन, संघर्ष गरेर स्वार्थसिद्ध गरिने प्रचलन राष्ट्रिय हितको विपरीत छ । मानव–मानवबिचको फरक व्यवहारले नै मानिसमा संघर्ष गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहेकोले नेपालमा संघर्ष–द्वन्द्वको अन्त गर्न गाह्रो छ भन्न सकिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies