दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले शुक्रबार नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश लगेका थिए ।
तर एमाले नेताहरु बैठकमै नआएपछि शनिबारका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । शनिबार पनि एमालेले विश्वासको मत दिन मानेन । बरु एमाले नेताहरु शनिबार काठमाडौं आए । एमाले नेताहरु काठमाडौं हिडेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा सरकार बन्न नसकेपछि ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा चार जना सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री नपाए नेपाली कांग्रेसतिर जाने प्रष्ट संकेत गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकारेका थिए । तर विश्वासको मत दिनेबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
एक जना सदस्य रहेको राप्रपापछि प्रदेशसभामा दोस्रो सानो दल एकीकृत समाजवादीले सुदूपश्चिममा सरकार बनाउने अवसर पाउनुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदसँग जोडिएको छ । संघीय संसदमा फराकिलो अन्तरले तेस्रो रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी पनि प्रधानमन्त्री लिने स्वार्थ राख्दा सत्ता समीकरण भद्रगोल बनेको छ ।
एक वर्षभित्रै तीनपटक समीकरण फेर्दा प्रदेशहरुमा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । संघीय संसदमा ८८ सिटसहित पहिलो बनेको कांग्रेस र ७९ सिटसहित दोस्रो शक्ति रहेको एमाले भएपनि ३२ सिटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अरु साना दलहरुमा ठूलो पदको लोभ देखिन्छ । त्यसैको एउटा उदाहरण सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्नु हो ।
सुदुरपश्चिमजस्तै गण्डकी र कोशी प्रदेशमा पनि समस्या छ । गण्डकीमा दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वास जुटाउन सकस परिरहेको छ । कोशीमा एमाले र माओवादीको मात्रै प्रदेशसभामा ५३ जना सदस्य हुँदा पनि अल्पमतमा रहेका कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २९ सिट मात्र रहेको कांग्रेस नेता कार्कीले पदबाट हट्न मानिरहेका छैनन् । यस्तो परिस्थिति पनि प्रचण्डले लगातार सत्ता समीकरण बदलिरहेकाले उत्पन्न भएको हो ।
संघीय सरकारकै स्थायित्वमाथि अविश्वास बढेको छ । राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री दावी गरिरहेका छन् । उनको दावीले पनि प्रचण्डको सरकारमाथि आशंका गर्नुपर्ने परिस्थिति संसदीय गणितकै कारण उत्पन्न भएको हो । कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धनबाट चुनावमा भाग लिएको एकीकृत समाजवादीसँग संघीय संसदमा १० सिट छ ।
तर १० सिटको एकीकृत समाजवादीसँगै १२ सिटको जसपाले पनि गठबन्धन बदल्ने निर्णय लिएमा यो सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । २१ सिटको रास्वपाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री सहित संघीय सरकारमा रोजाइका मन्त्रालय लिइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि रोजाइकै दुई मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । तर पनि यी साना दलहरुलाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेको देखिँदैन ।
यस्ता अप्ठ्यारा आइलाग्नुमा साना दलहरुमा ठूलो पदको रहर हुनु हो । कतिसम्म भने संघीय संसदमा चार सहित रहेको नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्न छोडेको छैन । उसले आलोपालोमा समर्थन जनाउने सर्त राखेको छ । तर आलोपालोले पनि यो पार्टीको पुरै मत (७ जना प्रदेश सांसद) आउने निश्चित छैन । किनकि पदकै कारण उक्त पार्टी विभाजनको डिलमा छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा बजेटको आकार बढाएर ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन् ।
उनका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष १८ खर्बको बजेट आउन सक्छ । बजेटको सिलिङ बनिसकेको समेत प्रधानमन्त्री बताएका छन् । त्यो सिलिङ केही बढ्न सक्ने समेत बताएका छन् । चालु आवमा १७ खर्बको बजेट आएको थियो । सँगै, प्रधानमन्त्रीले बजेट लोकप्रिय बनाउनेमा जोड दिने समेत संकेत गरेका छन् । जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउने बजेट आउने बताएर लोकप्रिय बजेट बनाउने प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका हुन् ।
तर बजेट ल्याउन पनि संसद्को गतिरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । आगामी २८ वैशाखमा बोलाइएको संसद् अधिवेशन चल्न सक्ने स्थिति नरहेकाले पनि गतिरोध हटाउन पहल गर्ने उनले बताएका छन् ।
गएको २१ फागुनदेखि नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । त्यो गतिरोध हटाउन कांग्रेसले संसदीय छानबीन समिति गठनको माग राखेका छन् । माओवादी बैठकमा गतिरोध हटाउन मध्यमार्गी विकल्पमा जान सकिनेबारे छलफल भएको छ ।
त्यसका लागि कुनै व्यक्ति तोकेर भन्दा पनि सहकारीबारे समग्र अध्ययन गर्नेगरी संसदीय छानबीन समितिको विकल्प अगाडि बढाउन सकिने माओवादीको निष्कर्ष छ । यस्तो विकल्पबारे पहल लिने प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय हुन सक्ने पनि बताएका छन् ।
त्यसअघि सर्वदलीय बैठक बोलाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । अहिले पनि छलफल भइरहेपनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकार टिक्नेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताएका छन् । सत्तारुढ दलहरुभित्र केही आन्तरिक समस्या भएपनि सरकार टिक्नेमा ढुक्क रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
‘तत्काल यो समीकरण भत्कन सक्ने स्थिति देखिदैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तर सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुभित्र आन्तरिक समस्या केही जटिल देखिन्छ ।’ अहिलेको सरकार परिवर्तनबारे चलेको आशंकालाई दलहरुमा देखिएको आन्तरिक समस्या भएको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाउनुभएको आजको प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ ।
आज अपराह्न ५ः३० बजेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । यसअघि शुक्रबार अपराह्न ५ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो ।
सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले आफूहरुको तयारी नपुगेको र थप छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाउने-नपाउनेमा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । आज बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबारे सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना गरे पनि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल काठमाडौं गएको बताइएको छ । एमाले अनुपस्थित भएपछि शुक्रबारको बैठक स्थगन गरिएको थियो ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले बिहीबार बिहानसम्म एमालले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमा स्पष्ट देखिए पनि त्यसपछि विश्वासको मतका बारेमा धारणा बदलेको बताए ।
सोडारीलाई असंवैधानिक ढंगले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौराले मुख्यमन्त्री सोडारीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षधर दुई प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री छन् । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता अहिलेकै सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा र संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनको पक्षमा छन् । सो पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादकै कारण संस्थापक संरक्षक पक्षधर पाँच सदस्यको तर्फबाट प्रमुख सचेतक डगौराले विपक्षमा मत दिन ह्वीप लगाएका छन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सदस्य, स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी यही वैशाख ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक १०, नेकपा एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन भएपछि राखिएको बैठक बस्नै सकेन ।
साँझ ५ बजे विश्वासको मत लिने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर एमालेले आवश्यक तयारी नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने अडान लियो । एमालेले विश्वासको मत नदिने बताएपछि शुक्रबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । अर्को बैठक शनिवार साँझ ५ बजेर ५० मिनेटमा राखिएको छ ।
सोडारीकै पार्टी एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा एमालेको निर्णय पर्खिएको बताएका छन् । विश्वासको मत दिने विषयमा एमालेभित्र निर्णय नभएकोले उसैको पर्खाइमा मुख्यमन्त्री रहेको उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले पनि एमालेको निर्णय आइनसकेको बताए । सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा पनि विवाद छ । सोडारीलाई विश्वासको मत नदिन नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्ष संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेको छ ।
नाउपाकै अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ पक्षबाट दुई जना मन्त्री छन् । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल सल्लाह नै नगरी सोडारीले विश्वासको मत लिन खोजेकोले समस्या भएको बताउँछन् । बझाङ–१ मा भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पितृशोकमै रहेको भन्दै एमालेले सोडारी आफूखुसी चल्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।
एमालेले जेठ ३ गतेसम्म विश्वासको मत लिने समय रहेको उल्लेख गर्दै हतार नगर्न आग्रह गरेको छ । एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सोडारी वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
एमाले नेताहरु बजेट निर्माणलगायतबारे छलफल गरेर सुधारका निम्ती सहमति जरूरी रहेको बताउँछन् । केन्द्रीय गठबन्धनमा सहमति बनेपछि मात्रै विश्वासको मत दिन तयार हुने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हुनुपर्ने एमाले नेताहरुको माग छ ।
सुदूरपश्चिमा प्रदेश सरकारको विषयसहितको विषयमा बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । झण्डै दुई घण्टा भएको छलफलमा गठबन्धनको विषयमा छलफल भएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले राख्दै आएको असन्तुष्टि र नयाँ गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको कदम लगायतका विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएता पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको नेताहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार २३ गतेको लागि बोलाएको प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी विषय समावेश गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराइएको छ ।
विश्वासको मत लिनेबारेको सूचना दुई दिन अगाडि नै कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार बिहानै सो निवेदन दर्ता गराएको हो ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेको २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको समर्थन आफूसँग रहेको जिकिर गर्दै दाबी पेश गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर पछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई गणना गरेर दाबी पेस गरेको भन्दै गत चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्च वैशाख १७ गते खारेज गरिदिएको थियो ।
काठमाडौं- नेपाल महासङ्घको २७औँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशनको उद्घाटन गरेका छन् । अधिवेशनमा देशभरका विभिन्न शाखाका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू सहभागी छन् ।
यसअघि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आजै बिहान महासङ्घको अगुवाइमा प्रभातफेरी आयोजना गरिएको छ । महासङ्घको २७औँ अधिवेशन समेतका अवसरमा आयोजित प्रभातफेरी रत्नपार्क शान्तिबाटिकाबाट सुरु भई भृकुटीमण्डपस्थित अधिवेशनस्थल राष्ट्रिय सभागृहमा पुगेर समापन गरिएको थियो । प्रभातफेरीमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष, विभिन्न सञ्चारगृहमा आबद्ध पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।
प्रभातफेरीमा नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाललगायत सङ्घसङ्गठनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
कुलेन्द्र शाही/मध्यान्ह
सुर्खेत : कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा ल्याएको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन । चैत २७ गते नेकपा एमालेबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कँडेलले मंगलबार दोस्रो पटक सरकार विस्तार गरेका थिए । तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकै दिनदेखि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै एमालेकै सांसद विनोदकुमार शाहले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेका थिए ।
शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत एकलौटीरुपमा मन्त्री नियुक्त गरेको, शपथ लिन जानुअघि मन्त्रालयको नाम नभनेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘विषय मन्त्रालयको नभइ नीति, प्रक्रिया, नियत र प्रवृत्तिको हो । दलका नेता (कँडेल)बाट मैले कुन मन्त्रालय सम्हाल्दै छु भन्ने जानकारी नभएपछि शपथ ग्रहणमा उपस्थित भइनँ ।’
नेता शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपूर्व दलभित्र कुनै छलफल नगरी आफू अनुकूल चल्न खोजेको स्पष्ट पारे । शाहलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर केन्द्रबाट आफूलाई भौतिक मन्त्रालय दिने भनेको शाहको दाबी छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको भागमा परेको भौतिक मन्त्रालयमा शाह, कृषिमा दक्षिणा शाही र कानून मन्त्रालयमा शेरबहादुर बुढालाई नियुक्त गर्न सन्देश पठाएको शाहको भनाइ छ ।
दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी निर्णय गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिएको तर्क उनको छ । दलभित्र कुनै पनि काम गर्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । उनले मन्त्रालय तोक्नुअघि कँडेलले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भए पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्रीले एकलौटीरुपमा मन्त्रीका सूची दिने र मन्त्रालय तोक्ने काम गरेको उनको दाबी छ । यस्तै शाहले शपथग्रहण समारोहमा नआएपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल खाली छ ।
उनले शपथ कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले रुष्ट शाहसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । तर कँडेलले चारदिनसम्म पनि शाहसँग छलफल गरेका छैनन् । शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूसँग कुनै पनि छलफल नगरेको मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेल आफ्नै पार्टी केन्द्रको निर्देशन नमानेर मनोमानी ढंगले चलेको एक एमालेका सांसदले आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीले केन्द्रकै निर्देशन मान्नुहुन्न,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँ आफू खुसी चल्न खोज्नुहुन्छ । यसरी कहाँ हुन्छ र आफ्नै पार्टीका मान्छे रुष्ट छन् । पार्टीभित्रकै नेतालाई मिलाउन नसक्नु उहाँको असक्षमता हो ।’
पछिल्लो समयको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कँडेलको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । आफ्नै दलका नेतालाई मिलाएर सरकार चलाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री कँडेलबाट ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारासमेत अलपत्र पर्ने धेरैको बुझाइ छ । यतिमात्रै नभइ एमालेभित्रै कर्णालीको राजनीति हेर्दा कँडेललाई मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८१ निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले इलाम–२ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको अनौपचारिक समीक्षा गरेको छ । औपचारिक समीक्षाका लागि यही वैशाख २९ गतेका लागि केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरु मंगलबार साँझ पार्टी कार्यालयस्थित वनस्थलीमा छलफलमा जुटेका थिए । छलफलमा सभापति, उपसभापति, संसदीय दलका उपनेता, लगायतका पदाधिकारी थिए । उक्त बैठकमा सहभागीहरु इलाममा गत चुनावको भन्दा मत बढेको भएतापनि अपेक्षित नरहेको निष्कर्षमा पुगे । सरकारमा रहनु र पार्टी सभापतिलाई सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लाग्नुलाई पनि कारकका रुपमा नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् । पार्टी सभापतिलाई लागेको आरोप समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा यसलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, कसरी सभापतिमाथि लागेका आरोपहरु पन्छाउने भन्नेमा कसैले कुनै विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारमा रहेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना पार्टीभित्र खेपिरहेका छन् । यहीबेला इलाम–२ को उपनिर्वाचनपछि थप प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी ठगीको विषयमा आरोपित छन् । यही विषय उठाएर र नउठाएर सरकार फेरबदलको पर्यास चलिरहेको छ ।
‘सभापतिलाई अहिलेको दलदलबाट जति सक्दो छिटो बाहिर निकाल्न सक्यो रास्वपाको भविष्य त्यति टाढा र सुरक्षित छ’ मंगलबार पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा एक पदाधिकारीले भने । तत्काल इलामको चुनावी समीक्षा बैठक गर्दा पार्टी नेताहरुको थप प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने पार्टी सभापति लामिछानेको निष्कर्षका आधारमा वैशाख २ गतेका लागि बैठक राखिएको नेताहरु बताउँछन् ।
वैशाख २५ वा २६ गतेबाट संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ । संसदमा दलहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन त्यस आधारमा समेत नीति तय गर्नुपर्ने भएकाले वैशाख २९ का लागि केन्द्रीय समिति र सचिवालय बैठक राखिएको नेताहरु बताउँछन् ।
संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित रहेको बताउँदै आएको छ । यो विषयमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ । तर, यसमा सत्तारुढल दलहरु तयार भएका छैनन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लागेको आरोपको तत्काल बचाउ गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेताहरु छन् । नेपाली कांग्रेस यही विषय उठाएर सरकार नै ढाल्न चाहन्छ । दलहरुको यो रस्साकस्सीमा रास्वपा र रास्वपाका सभापति लामिछाने केन्द्र भागमा परेका हुन् ।
सरकारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी एमाले समेतको सत्तागठबन्धनमा फेरबदल खोजिरहेको छ । यसका लागि लामिछानेमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन गर्दा वातावरण बन्ने भए त्यसका अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु छन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारलाई पूर्णता दिएतापनि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखा परेको छ ।
चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि मंगलबार माओवादी र एमालेका तीन÷तीन जना मन्त्री नियुक्त गरे ।
माओवादीका तर्फबाट महेन्द्र केसी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने । सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्गाबहादुर रावत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रणसिंह परियार नियुक्त भए ।
एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गमता विक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह नियुक्त भए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेल आफैंले राखेका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये महेन्द्र केसी, वीरबहादुर शाही, दुर्गा रावत र शेरबहादुर बुढाले शपथ लिइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका विनोद शाह भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
मन्त्रीहरुले शपथ लिएपछि वरीयतालगायत विषयलाई लिएर पनि सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेजस्ता विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमै ढिलाइ भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएपछि पनि असन्तुष्टि देखा परेको हो ।
कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश प्रमुखकहाँ शपथको पत्र पठाएको आरोप एमाले र माओवादीका नेताहरुको आरोप छ । असन्तुष्टिकै कारण विनोद शाहले शपथ नै नलिएका हुन् ।
शाह यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान उनको थियो । मुख्यमन्त्रीले शाहलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि सन्तुष्टि जनाउँदै शपथमै अनुपस्थित रहेका हुन् ।
दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी निर्णय गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिएको तर्क उनको छ । दलभित्र कुनै पनि काम गर्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । यहीबेला माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा वरीयता ख्याल नगरेको बताएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत र वीरबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेका थिए । माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारलाई वैशाख १२ गते नै विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । दलकै सिफारिसमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मंगलबार परियारलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।
दलका नेता शर्माले वरीयता ख्याल नगरेर एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरेको आरोप छ । मन्त्री सिफारिस भएकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद विन्दमान विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘श्री ३ शर्मा महाराजको उपनिवेशमा गाह्रो छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies