काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको छ ।
राईले ७ जना सांसद र ३० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट अलग्गिएर राईले पार्टीको नाम जसपा मात्र राखेर दर्ता गराएका हुन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र प्रचलित संघीय कानून बमोजिमका कानूनी प्रावधान पालना गर्ने सर्तमा उक्त दल दर्ता गरिएको हो ।
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले पार्टीबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको निवदेनलाई अवैधानिक भनेको छ ।
सोमबार जसपा प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन नहुने बताएका हुन् । उनले अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको हुँदा आ-आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘हाल संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको साथै यस दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दल प्रति नै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोग गई असंवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य लगायत सबैमा कुनै पनि भ्रममा नपरी आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आइतबार अशोक राईको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका सात सांसदले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । संसदको आगामी अधिवेशन शुरू हुनुअघि नै सहमति प्रयासका लागि सभामुखले शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सभामुख घिमिरले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोलाएका हुन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारबाही प्रभावित भएपछि सभामुखले आगामी अधिवेशन शुरु हुनु अघि छलफलका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।
सभामुख घिमिरले सदनको अवरोध खुलाउन गएको अधिवेशनमा पनि दुई पटक शीर्ष बैठक आह्वान गरेका थिए । तर सहमति प्रयास सार्थक हुन सकेको थिएन । सहकारी प्रकरणबारे सदनमा उठेका विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग र कार्यव्यवस्थामा अलग-अलग छलफल भएको थियो ।
संसदको बर्खे अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । संसदको आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति र सचेतकहरुसँग सामूहिक र प्रमुख सचेतक तथा मुख्य सचेतकसँग अलग-अलग भेट गरिरहेका छन् । आफू सभामुखमा निर्वाचित भएको १५ महिनामा घिमिरेले नौ पटक शीर्ष बैठक बसेको छ ।
महेन्द्रनगर - नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ठूला राजनीतिक दलहरुबिच अस्थिरताबाट मुलुक जोगाउन सबै दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सहमति, सहकार्य र संवाद आवश्यक रहने बताए ।
नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुर शाखाले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक लेखकले अहिलेको सरकार समीकरणमा नेकपा एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै सत्ता समीकरणबारे आफैँमा विरोधाभास र आशङ्का रहेको धारणा राखे । ‘नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनता पनि ठूला दल मिलेर मुलुकलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ भन्नेमा छन् ।’ कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा ठोस कुरो नभएको प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ थियो ।
सरकार सञ्चालनका लागि नभए पनि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ जान नदिन, संविधानको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि ठूला दलहरुबीच सहकार्य र छलफल आवश्यक हुने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सहकारी छानबिनको विषयमा समग्रमा छानबिनको विषयमा सकारात्मक धारणा आएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि कांग्रेस पनि सकरात्मक रहेको बताए । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतामाथि छानबिन हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान यथावत रहेको बताए ।
‘सहकारीको रकम अवचलन भएकोलगायतको विषय छानबिन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेका पनि आरोपित छन्’, उनले भने, ‘हामीले राजीनामा होइन, छानबिनको माग गरेका हौं ।’ आगामी वैशाख २८ गते संसद् बैठक हुनुअघि उक्त विषय सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन हुने भएको छ । जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन हुने भएको हो । नयाँ दल दर्ताका लागि आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन पुगेको हो । नयाँदलको नाममा नेपाल हटाएर जसपा मात्र राखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालको नेतृत्वमा अन्य सानादलहरु समेत समेटेर वैकल्पिक सरकार गठनको पर्यास भइरहेका बेलाजसपाविभाजनभएको हो । विभाजित समूहले साथ दिँदा वर्तमान सरकार र सत्तागठबन्धन टिकाउन आवश्यक संसदीय अंकगणित पुग्छ ।
जसपा विभाजनको पक्षमा ८ जना सांसद उभिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सातजना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरुमा राईसहित, नवलकिशोर साह, प्रदीप यादव, रञ्जु कुमारी झा, विरेन्द्र महतो, सुशिला श्रेष्ठ, हसिना खान रहेका छन् । अर्का सांसद दीपक कार्कीको नाम निवेदनमा भएपनि उनको हस्ताक्षर भने छैन ।
नयाँदलमा राजेन्द्र श्रेष्ठलाई संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रस्तावित कार्यसमितिमा रेणु यादव सहअध्यक्ष, नवलकिशोर साह सुडी, रणध्वज कन्दन्वा र परशुराम बस्नेत उपाध्यक्ष छन् । सुडी वर्तमान सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । मोहम्मद इस्तियाक राईलाई महासचिवमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचनका लागि निवेदन दिएपछि मोहम्मद इस्तियाक राईले दल विभाजन भएपनि सरकारलाई समर्थन रहने बताएका छन् । उनले पत्रकारहरुसंग भने, ‘उपेन्द्र यादवको प्रवृतिविरुद्ध विद्रोह भएको हो’ ‘वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ ।’
उपेन्द्र यादवको पक्षमा भने चार जना सांसदहरु रहेका छन् । जसमा यादवसहित प्रकाश अधिकारी, राजकिशोर यादव, रेखा यादव रहेका छन् ।
सांसद प्रदीप यादवका अनुसार कार्यकारणी समितिका ९ र केन्द्रीय समितिका २७ जना पनि नयाँ दलको पक्षमा खुलेका छन् । नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन आएको आयोगले जनाएको छ । दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार आवश्यक अध्ययन गरेर केही दिन भित्रै निर्णय लिइने आयोगले जनाएको छ ।
कुनै पनि दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रिय समितिमा ४०÷४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ । तर, यो व्यवस्था निस्तेज पार्न तीन वर्षअघि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश कानूनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।
अध्यादेशले निस्तेज पारेको व्यवस्था जगाउने कार्य भएको छैन । अध्यादेश अनुसार कानुन पनि बनेको छैन । यो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग छ । तर, कुनै पनि अध्यादेशले निस्तेज पारेको व्यवस्था नयाँ कानुनद्धारा विस्थापित नभएको अवस्थामा पुरानै व्यवस्था अनुसार कार्य हुने र यसअनुसार ब्याख्या भएर नयाँ दल दर्ता हुन सक्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विवादका बीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको पाएको घोषणा भएको छ । प्रदेश सभामा आइतबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेका थिए । उनको पक्षमा ३० मत पर्यो ।
एमालेका २२, माओवादीका ७ र एकजना स्वतन्त्र सांसदले मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा मतदान गरे । विपक्षमा कांग्रेसका २७ जनाले मतदान गरे भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सदस्य पक्षमा हुँदा नै बहुमत पुग्ने घोषणा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले गरिदिए । ६० सदस्यमा ३० मतलाई बहुमत भनिएपछि विवादमा तानिएको हो । यस्तो हिसाबविरुद्ध अदालत जाने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको चेतावनी छ ।
६० सदस्यीय सभामा ३० मतलाई बहुमत घोषणा गर्नु अगाडि सभामुख धितालले निर्णायक अवस्थामा आफूले पनि मत हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गरे । यसलाई मुख्य आधार बनाएर सभामुख धितालले ३० मत भएपनि बहुमत पुगेको जिकिरसहित मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।
अधिकारी २३ वैशाख २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीका आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङसहितको समर्थन पाएका थिए । विश्वासको मत लिँदा ३० मत मात्रै उनको पक्षमा खसेको थियो ।
३० मतलाई बहुमत मान्ने निर्णयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको छ । साथै, कानूनी उपचारको बाटोमा जाने जनाएको छ ।
संसद बैठकमै कालोझण्डा
कांग्रेसका सांसदहरुले गण्डकी प्रदेश सभामै कालोझण्डा देखाएका छन् ।
सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि कांग्रेस सांसदहरुले संसद बैठकमै कालोझण्डा देखाएका हुन् ।
त्यसक्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले ‘संवैधानिक मर्यादा कायम गर, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौँ’ लगायतका नारा समेत लगाएका थिए ।
प्रदेश सभाको बैठक लगत्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा असंवैधानिक भएको निचोड निकालेको हो ।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बहुमत पाउन नसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको सभामुखको घोषणा पूर्ण रुपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्परा विरुद्ध रहेको बताए ।
‘सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको अधिनमा रही यसको कार्यान्वयन र पूर्णपालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा र्पुयाउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले पत्रकारहरुसँग भने ।
गण्डकी : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे ।
आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा ३० मत परेको छ भने विपक्षमा २७ र तटस्थ दुई मत रहेको छ । विश्वासको पक्षमा नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका सात र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य एक जनाले मत दिएका छन् । विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका छन् ।
मत विभाजनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुईजना सदस्य तटस्थ बसेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सदस्यले बैठकस्थलमा नै नाराबाजी गरेका थिए । यसअघि बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको प्रस्तावमा दलका नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ । पार्टीका नेता अशोक राई नेतृत्वको समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
जसपाका सात जना सांसदहरू निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभामा जसपाका १२ जना सांसद छन् ।
भोजपुर : नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी भोजपुरको अध्यक्षमा मक्करबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको शनिबार सम्पन्न नवौं अधिवेशनले पूर्वअध्यक्ष शरणकुमार राईलाई पराजित गरी खड्का निर्वाचित भएका हुन् ।
पार्टी उपाध्यक्षमा किरण राई, सचिवमा एक्सन राई, उपसचिव खुलातर्फ दौलथकुमार कुलुङ, उपसचिव महिलातर्फ रमादेवी राई विजयी भएका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ८१ वटा वडाका छ सय आठ प्रतिनिधिमध्ये पाँच सय ७३ जनाले मतदान गरेका थिए । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि पाँच पदाधिकारी, पाँच खुला सदस्य र तीन खुला महिला सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
खुला सदस्यमा इन्द्र थापा, रेवतीरमन थापा, बद्रीनाथ निरौला, राजेश कटुवाल, नवीन प्रधान तथा महिला सदस्यतर्फ आशादेवी राई, सुस्मिता राई र सङ्गीता कँडेल निर्वाचित भएका छन् । अधिवेशनले पदाधिकारीसहित ९० सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
काठमाडौं- नेपाललेले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल सरकारको उक्त नर्णय एकतर्फी भएको भन्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नक्साको सट्टा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबारे भारतका पत्रकारहरुले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग जिज्ञासा राखेपछि एकतर्फी भएको जवाफ आएको हो ।
त्यसको जवाफ दिने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेको कुरा भातीय मिडिया उदृत गरेका छन्, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा भएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतले दाबी गर्दै आएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies