काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विषयमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।
“निर्वाचन आयोगको बैठक सङ्ख्या १२/२०८१ गत वैशाख २४ गतेको बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकारबाही जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी यही जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवदेनमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएको आधिकारिकताकोे निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
गत वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये पाँच मात्रै सांसद छन् । उक्त विवादमा यही जेठ ८ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मर्यादित संसदीय अभ्यासका लागि आफ्नो पार्टी निरन्तर समर्पित रहिआएको बताएका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा प्रदर्शन गरिरहेको विरोधबाट आफूहरु आत्तिनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले नेपाली कांग्रेसले बिना प्रमाण र कसुर कसैलाई आरोप लगाउँदैमा संसदीय समिति गठन हुन नसक्ने र अब संसद बैठक अवरुद्ध नहुने बताए । “आरोपित व्यक्ति पहिले संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ, कांग्रेसले बोल्न पाउने अनि अन्यले नपाउने भन्ने हुन्छ ? उसले बोलेको हामीले मात्रै सुन्नपर्ने ? यस्तो संसदीय अभ्यास हुँदैन”,अध्यक्ष ओलीले भने ।
उनले देश र जनताका कामप्रति सांसदहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय दलका नेता ओलीले भने, “मर्यादित संसदीय अभ्यासका लागि हामी समर्पित छौं, संसद अविलम्ब सुचारू हुनुपर्छ । कांग्रेसले पनि अब संयमता अपनाउनुपर्छ ।”
परिस्थितिको आँकलन गरी सबै राजनीतिक दललाई आफूहरुले मिलाएर लैजाने प्रयास गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले भने, “सदनमा भोलि हामी बहस गर्न तयार भएर जाऔँ, हामीले त्यहाँ बहस गर्न पाउनुपर्छ ।”
पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्ताैलले संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एमाले सांसदले खेल्ने भूमिका र दिनुपर्ने सुझावका विषयमा छलफल भएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । उनले भने, “सरकारमा रहेकाले सैद्धान्तिकरूपमा समर्थन गर्छौं । पारित गर्ने स्वभाविक विषय भयो तर पनि कतिपय विषयमा सुझाव दिनुपर्ने छ । केही थप विषय समेट्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ ।”
बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा उठाउनुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तुबारे सांसदलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेस हुने प्रतिवेदनमा छलफल शुरु भएको छ ।
ललितपुरको बालकुमारीमा मंगलबारदेखि शुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम, उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले विधान संशोधन र महासचिव घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल गर्न १२ वटा समूह बनाइएको पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिइन् । पार्टीका नेता साध्यबहादुर भण्डारीले पेस गरेको पूरक प्रतिवेदनमा राष्ट्रियता, नागरिकता वितरण प्रणालीमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, समसामयिक विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । देशका समस्त वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यलाई जोड दिइएको छ ।
समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समाजवादको स्वरुप, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक रुपान्तरणका साथै वैज्ञानिक समाजवादका विषय समावेश छन् । विधान दस्तावेजमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराउने विशेषता छ ।
सांगठनिक दस्तावेजमा देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त संगठन निर्माणका विधि, महाधिवेशन केन्द्रित अभियान उल्लेख छन् । समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई टोलीनेताले प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनमा समावेश गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिइने केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतमले जानकारी दिए ।
पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरेको छ । नेता गौतमका अनुसार यस विषयमा पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज छलफल गरिने छ ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोट गाउँपालिकाको १० वटा वडामध्ये ८ वटा वडामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । मंगलबार भएको वडा अधिवेशनबाट सबै वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको माओवादी केन्द्र बाँफिकोटले जनाएको छ ।
वडा नं १ मा पवन चन्द अध्यक्ष रहेको २३ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । सबै वडामा कम्तीमा पनि २५ जना सदस्यीय कर्यसमिति रहने विधान रहेको छ । वडा नं २ मा धनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको माओवादी केन्द्र बाँफिकोटका इन्चार्ज धर्मबहादुर केसीले बताए ।
वडा नम्बर ३ मा लालबाहुर वलीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं ४ मा शशीराम रिजालको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । वडा नं ५ मा उपेन्द्र केसीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको माओवादी केन्द्र बाँफिकोटले जनाएको छ ।
वडा नं ६ मा तप्तबहादुर पुनको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं ८ मा भिम बहादुर बाठाको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । वडा नं ९ मा पवन केसीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
वडा नं १० र ७ मा भने अधिवेशन हुन सकेको छैन । ती दुई वडामा टोल अधिवेशन जारी रहेकाले अधिवेशन हुन नसकेको हो ।
वीरगञ्ज - मधेस प्रदेशका ९० दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् । यहाँ बीमासम्बन्धी सचेतनाको कमी र सीमापार बीमा गर्ने परिपाटीका कारण बीमाप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हो । मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्म नौ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार चार सय ३३ ले मात्रै बीमा गराएका छन् ।
यो तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम रहेको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुशुम शर्माले मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएकाले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका जनताको बीमा गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच न्यून देखिएको छ । यहाँका जनताको आर्थिक तथा स्वास्थ्यको स्तर कमजोर भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेशभरिका जनताको बीमा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँका सबै जनताको बीमा गरिदिएझैं यहाँ पनि सबै जनताको बीमा गर्न जरुरत देखिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’ मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, समग्र मुलुकभरिका नागरिकमा बीमा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मुलुकभरिका ४३ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बीमाको पहुँचमा छन् । अझै ५६ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । विसं २०७५ सम्म मुलुकभरि १७ प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचमा थिए ।
प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक निर्मल खनालले मधेस प्रदेशका नागरिकमा बीमा साक्षरतासम्बन्धी ज्ञानको कमी र सीमावर्ती बजारमा बीमा गर्ने परम्पराले बीमाको पहुँचमा कमी आएको बताए । ‘मधेश प्रदेशमा उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘भारतीय सीमावर्ती बजारका कारण सीमापारी बीमा गर्ने परिपाटीले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रुपमा बढाउन सकिएको छैन ।’ बीमाबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति, बीमकको शाखा÷उपशाखामा न्यून जनशक्ति र बीमासम्बन्धी गलत बुझाईले बीमालाई प्राथमिकता नदिँदा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । निप्स ननलाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष धीरज शर्माले मधेस प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राज्यकै तर्फबाट बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
निप्स लाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद शाहले बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा सर्वसाधारण पर्दा बीमाप्रतिको आकर्षण बढाउन नसकिएको बताए । ‘अचेल बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बीमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । यस्ता विकृति–विसङ्गतिलाई प्राधिकरणले न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ बीमा गर्नेले बीमा कम्पनीलाई बीमाको प्रिमियम तिरेपनि तत्कालै बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत झन्झट र लम्बेतान प्रक्रियाले सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहेका छन् । सर्वसाधारणले भोगेका समस्या समाधान गर्न हामीले आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौं । शाहले भने, ‘बीमा कम्पनीले बीमाकर्ताबाट प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएर सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।’ प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा २०८० चैत मसान्तसम्म जीवन बीमातर्फ दुई सय २५ शाखा कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ एक सय २८ र माइक्रो जीवन बीमातर्फ सात र माइक्रो निर्जीवन बीमातर्फ चार गरी कुल तीन सय ६४ वटा बीमा कार्यालयका शाखा छन् । गत आवमा जीवन र निर्जीवन र अन्यतर्फ गरेर तीन सय ४० वटा शाखा कार्यालय रहेका थिए ।
बीमा कार्यालयहरुमा कुल एक हजार एक सय ६५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आवसम्म मधेस प्रदेशमा सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या पाँच लाख ७४ हजार चार सय १२ रहेको थियो । मधेस प्रदेशमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । ‘म्याचुरिटी’ दाबी बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ७७ छ । मधेस प्रदेशमा ‘सरेन्डर’ बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ६५ छ । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या १५ हजार चार सय ५० रहेको छ । मधेस प्रदेशमा निर्जीवन सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार तीन सय ४१ छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ कुल बीमा शुल्क संकलन रु एक अर्ब ९९ करोड रहेको छ । मधेस प्रदेशमा कुल ‘ग्रेस क्लेम’ बीमालेख सङ्ख्या छ हजार तीन सय ९४ रहेको छ । कुल दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या पाँच हजार १८ रहेको छ ।
काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतको भौगोलिक निकटता धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक सम्बन्धस आर्थिक संलग्नता र दुई देशबीचका जनता–जनताबीच सघन रूपमा झाङ्गिएको सम्बन्ध नेपाल–भारत सम्बन्धका विशेषता भएको बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वराजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव प्राध्यापक यदुनाथ खनालको सम्मानमा सुरु गरेको प्रवचनको तेस्रो शृङ्खलाको मङ्गलबार साँझ समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रकृतिद्वारा पोषित, सांस्कृतिक आत्मीयताले बाँधिएको, व्यापक, बहुआयामिक र अतुलनीय रहेको बताए ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आयोजित तेस्रो शृङ्खलाका प्रमुख वक्ता दक्षिण एसियाली अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक सी राजामोहनको सम्भाषणपछि परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘तर दुई देशबीच इतिहासले छोडेका केही मुद्दा छन् जसलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा र असल छिमेकीको भावनाअनुरुप वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ, यसका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ द्विदेशीय सम्बन्ध सार्वभौम समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भावना, पारस्परिक विश्वास, समझदारीमा आधारित रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र धेरै क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन मद्दत पुगेको बताए । उनले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्न परामर्श संयन्त्र स्थापना गरिएको चर्चा गर्दै त्यस्ता संयन्त्रबाट आपसी सहयोग र साझेदारी बढाउन सहज भएको बताए । पारस्परिक लाभका विविध क्षेत्रमा सहकार्यका प्रशस्त सम्भावना रहेका बताउँदै ऊर्जाको क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको अथाह क्षमताको समुचित उपयोगले हाम्रो क्षेत्रको विकास परिदृष्यलाई स्वच्छ ऊर्जामा परिवर्तन गर्न सक्छ । व्यापार र पारवहनलाई सहज बनाउन सीमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । हामीले यो सञ्जाललाई थप विस्तार र सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
दुवै देशले आपसी व्यापारलाई लाभदायक बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने, नेपालको निर्यातको आधार सीमित भएकाले व्यापार घाटा बढ्दै गएको तथा भारत र अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा लगानी सुरक्षित र लाभदायक भएको बताए । नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीबाट मनग्य रकम फिर्ता लगेका बताउँदै नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनेको उल्लेख गरे । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपाल र भारतबीच सहकार्यका प्रशस्त सम्भावना रहेका बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले युवा जमातलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सहकार्य आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे । नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धि पनि छिमेकीको हितमा हुने बताउँदै उनले शान्तिपूर्ण छिमेक नेपालको चाहना भएको बताए । नेपालको समृद्धिका निम्ति छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य भएको बताए । उनले प्राध्यापक मोहनको व्यावहारिकतामा आधारित भारत–नेपाल सम्बन्ध फलदायी हुने सुझाव मननीय भएको बताए ।
प्राध्यापक मोहनको नेपाल र भारतका विश्वव्यापी चुनौती समान रहेका तथा दुवै देशले तिनको सामना गरिरहेका बताए । उनले विशाल राष्ट्रका शक्तिको द्वन्द्वबाट साना देशहरू प्रभावित भएका बताउँदै राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको निदान सावधानीपूर्वक खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीले बेइजिङबाट सिक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनले चीनले आवश्यकताअनुसार रुस र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको बताए । अहिले बेइजिङको सम्बन्ध वासिङ्टनसँग चिसिएको भए पनि मस्कोसँगको सम्बन्ध सुदृढ रहेको वास्तविकता सुनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्सालले क्षेत्रगत ज्ञान अभिवृद्धि, देशको विद्यमान परराष्ट्र नीति र अभ्यासकाबारे विद्वत् वर्गसँग बहस गर्न यस प्रकारको प्रवचन आयोजना गरिएको बताए ।
नेपालको बाह्य सम्बन्ध विस्तारमा योगदान गरेबापत सरदारको पदवि पाउनु खनाल दुई कार्यकाल परराष्ट्र सचिव तथा चीन, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजदूत भएर राष्ट्रसेवा गरेका थिए । मुलुकका ख्यातिप्राप्त कूटनीतिज्ञ प्राध्यापक खनालको नाम र सम्मानमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रवचन शृङ्खला सुरु गरेको हो ।
काठमाडौं -सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच आज छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले विचाराधीन विधेयकहरू पारित हुन नसकिरहेका बेला भइरहेको निरन्तरको अवरोधले जनस्तरमा सदनप्रति वितृष्णा फैलिएको बताएका सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद् सञ्चालन भए केही विधेयक तत्कालै पारित गर्न र केही समितिमा पठाउन सकिने जनाउँदै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग तत्काल सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । सचिवालयका अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक आज गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरोध नहुने गरी संसद् सञ्चालनको निर्णयमा पुगिने सभामुखलाई बताए ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अवरोध नगर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निर्णयले मंगलबार सहज रुपपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बिहान कांग्रेस संसदीय दलको बैठक नै बसेको थियो । जसले राष्ट्रपति सहभागी हुने संसदको संयुक्त बैठकमा अवरोध गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस आधारमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज रुपमा पेस गरे ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वागत र सम्मानका लागि मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठक चल्न दिएको कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न माग गरिरहेको सन्दर्भमा पुनः दुवै सदनको बैठक चल्न दिएन ।
संयुक्त बैठक सकिएपछि साढे पाँच बजे राष्ट्रियसभाको बैठक बसेको थियो, जहाँ राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची थियो । तर, बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्यो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने मात्र कार्यसूची रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरे । कांग्रेस सांसदहरुले मानेनन् । उनीहरुले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग राखे ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले कार्यसूचीमा भएका विषय हटाएर बैठक स्थगित गरे । साँझ ६ बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पनि राष्ट्रपतिलाई धन्यबाद दिन सकेन ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गर्न नपाउँदै कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गरे । ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर, संसदीय छानबिन समिति गठन गर’ लगायतका नारा लगाए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि पेश गर्नुपर्ने पत्रहरु पेश गर्न नपाएको र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने लगायतका कार्यसूची रहेको स्मरण गराए । तर, कांग्रेसका सांसदहरुले नाराबाजी रोकेनन् ।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि राष्ट्रपतिलाइ धन्यवाद दिने प्रस्ताव नै टेबुल नगरी स्थगित भयो । अर्को बैठक आगामी बिहीबारका लागि बोलाइएको छ ।
सरकारको प्रमुख घटक एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला नेपालको संसदीय इतिहासमा गलत अभ्यास रेकर्ड हुन पुगेको बताउँछन् ।
‘नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना हो– आज हामीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद समेत दिन सकेनौं । यो दुःखद छ’ उनले भने ।
संवैधानिक र कानुनी रुपमा संसदलाई संकटमा पार्ने काम प्रतिपक्षबाट भएको उनको आरोप छ । अध्यादेश पनि संसदमा टेबुल हुन नदिएको भन्दै बर्तौलाले कांग्रेसको आलोचना गरे ।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी सत्तापक्षकै कारण समस्या भएको तर्क गर्छन् ।
‘संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, फेरि पनि दिन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, नीति तथा कार्यक्रमपछि बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची पाँच नम्बरमा राखिएको थियो । एक नम्बरमा राखिएको भए वातावरण अर्कै बन्थ्यो ।’
आफूहरुले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर अवरोध गर्दै आएको जान्दा जान्दै राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पाँच नम्बरमा राखिएपछि सुरुमै अवरोध गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
नेताहरुले जे जस्तो तर्क गरेता पनि गृहमन्त्रीमाथिको निषेधका कारण संसद सौहार्द बन्न नसकिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति आउँदा मात्रै संसद खुल्ने अवस्थाले यसलाई थप पुष्टि गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकामा २ जनाले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । वडा नम्बर ४ निवासी लालबहादुर केसी र लीला केसी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।
उनीहरु नेपाली कांग्रेसका क्रियाशिल सदस्य थिए । उनीहरुलाई नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोटका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीले पार्टीम स्वागत गरे ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नको लागि संसदीय समितिको माग गर्दै नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेको हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरू गर्नेबित्तिकै कांग्रेस सांसदहरू बसेको ठाउँबाट उठेर वेल घेर्न पुगेका थिए ।
उनीहरूले 'सहकारी पीडितलाई न्याय दे, संसदीय छानबिन समिति गठन गर' जस्ता नाराबाजी गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies