काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ ।
कांग्रेसले यसअघि सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको आज बजेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
संघीय संसदको आज अपराह्न ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूचिपछिको छलफलमा भने संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद बैठक सञ्चालन हुन नदिने जनाएको छ । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस मौलिक एवं रचनात्मक तवरले मनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले यस वर्षको जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म मौलिक एवम् रचनात्मक कार्यक्रम गरी गणन्त्र दिवस मनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ समेत गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मूल समारोह समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकलगायत रहेका छन् ।
सरकारले विसं २०६५ जेठ १५ मा देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दिपावलीलगायतका मौलिक कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले संघीय सरकार तथा केन्द्रीयस्तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र प्रदेश राजधानी(केन्द्र), जिल्ला र स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ ।
बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट तथा व्यवस्थापन उपसमितिलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
काठमाडौं : सरकारले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजना पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
संघीय संसदको मंगलबार अपराह्न ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
भगवती तिमल्सिना/मिडिया एलायन्स न्युज सर्भिसेज
काठमाडौं : क्यान्सर, मुटुरोग र दमखोकीजस्ता नसर्ने तर भयावह रोगहरूको प्रमुख कारक चुरोट, बिँडी, खैनी, सुर्तीजस्ता धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र उपभोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु जनस्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । मुख, घाँटी र फोक्सोको क्यान्सरको ९० प्रतिशत कारक पनि एक प्रकारको मन्द विषकै वर्गमा पर्ने यस्ता पदार्थको सेवन नै रहेको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिमा सरकार अनुदार हुनु भनेको जनस्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्नु हो ।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुदीप श्रेष्ठका अनुसार यस्ता असाध्य रोग बढी खर्चिलो पनि हुने भएकाले आर्थिक अभावका कारण नेपालमा धेरैले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिएकै राम्रो हो ।’ विज्ञहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० प्रतिशतका दरले कर बढाउँदै लानुपर्छ । जसले गर्दा वार्षिक उपभोग दरमा ४ देखि ५ प्रतिशतले कमी आउनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले गरेको अनुसन्धानले पनि सुर्तीमा कर बढाउँदा उपभोग घटेको देखाएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार चुरोट, सुर्ती, गुट्खा, खैनी, हुक्काजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण नाक, कान, मुख, घाँटी, फोक्सो, पिसाब थैली, आमाशयको क्यान्सर बढ्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि डब्ल्यूएचओले प्रतिपादन गरेको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा १ सय ७१ राष्ट्रसँगै नेपालले पनि सन् २००३ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसलाई सन् २००६ मा संसद्ले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर वृद्धि गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । जबकि नेपालसँगै उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने छिमेकी मुलुक भारत, चीन, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत सयौं देशले समयमै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन लागू गर्नुका साथै करको दरमा पनि क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेका छन् । दक्षिण एसियाकै सानो मुलुक भुटानले त एक कदम अगाडि बढेर सुर्ती तथा धूमपानमुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ । कर वृद्धिप्रति सरकार उदासिन देखिनुका साथै सुर्तीमा कर बढाउन नमिल्ने भन्दै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुलाई विज्ञ एवं सरोकारवालाले सरकार पैसाको प्रलोभनमा परेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरे पनि करको दरमा वृद्धि गर्न भने उदासिनता देखाएको छ । पछिल्लोपटक गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर निर्धारण गरियो । करको उक्त दर पछिल्लो १० वर्ष यताकै न्यून भएको जिकिर गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन दबाबस्वरुप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द भन्नुहुन्छ– ‘सरकारको कदम यसरी नै अघि बढ्ने हो भने आगामी वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको करको दर झनै घट्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम अघि सारेका छौं ।’
सुर्ती नियन्त्रण नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार पर्यटकीय स्तरको होटलको व्यवस्थापकले मानिसको आवतजावत कम हुने र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी होटल बाहिरको कुनै एक ठाउँलाई धूमपान स्थलका रुपमा तोक्न सक्नेछ । तर धूवाँ र गन्ध भने होटलभित्र नपस्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । साथै उक्त नियमावलीमा एकपटकमा एक जनाभन्दा बढीले उक्त स्थानको प्रयोग गर्न नमिल्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका लागि छुट्याइएको स्थानमा कुर्सी, टेबल राख्न नहुने र सुर्ती सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सूचना टाँस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वार्षिक २७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिँदै आएको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले करको दर बढाउनुपर्ने र करको दर बढ्दा मूल्य बढ्ने, उपभोगमा कमी आउने र भर्खरै धूमपान गर्न थालेकाहरूलाई धूमपान त्याग्न मद्दत पुग्ने डब्ल्यूएचओको अनुसन्धानले देखाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको थोरै कर पनि नेता तथा मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि सेमिनार गर्ने र विदेश जाने खर्चका रूपमा दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासो जताततै सुनिन्छ । छाती रोग विशेषज्ञ डा. केदारनरसिंह केसी शंका व्यक्त गर्दै भन्नहुन्छ– ‘सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, उत्पादनलाई कडा निगरानी, बट्टामा चित्र राख्न कडाइ गर्ने, बिक्रीवितरणमा कानुनबमोजिम कडाइ गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाएको करको रकम स्वास्थ्य संस्था तथा क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर रोगीको उपचारका लागि दिनुपर्छ । तर बढाइएको करको रकम यसरी नै दुरुपयोग गर्ने हो भने कर बढाउनुले नागरिकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।’
२०८० सालमा एक्सन नेपालले गरेको एक अनुसन्धानले सुर्ती सेवन गरी क्यान्सर भएका धेरैको घरपरिवार उजाड भएको देखाएको छ । एक्सन नेपालले सन् २०१९ मा भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धि र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी क्यान्सर भएका १ सय ३ जना क्यान्सरका बिरामीमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा हुने क्यान्सर रोगको पहिचान र उपचारमा प्रतिरोगी औसतमा ९ लाख १ हजार ३ सय ७० रुपियाँ खर्च लाग्ने देखाएको छ । अनुसन्धानमा १ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका अस्पताल भर्ना भई क्यान्सरको तेस्रो र चौथो चरणको उपचार गराइरहेका बिरामीलाई समेटिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ वैशाख महिनामा लुम्बिनीमा एक कार्यक्रममा दिएको जानकारीअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा छन् ।
तिलु शर्मा पौडेल/मध्यान्ह
कतार : नेकपा माओवादी केन्द्रको एसिया प्रदेश संगठन समितिको संयोजकमा शनि कुमार ओली (नवराज) चयन भएका छन् । रुकुम जिल्लामा जन्मिएर कतारलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका ओली प्रवासबाट राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागेका छन् । जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म पार्टीमा इमान्दारिताका साथ कार्यसम्पादन गरेका ओलीको संयोजकत्वमा प्रदेश संगठन समिति गठन गरेको हो । प्रदेश इन्चार्ज, सह– इन्चार्ज र त्यहाँ कार्यरत केन्द्रीय सदस्यको सिफारिसमा पदाधिकारी र सदस्यहरू रहेको प्रदेश संगठन समिति गठन गरिएको हो ।
जसअनुसार पदाधिकारीतर्फ सह–संयोजकमा भूपाल श्रेष्ठ, हरि नेपाली, सचिवमा भवानी पन्त, सह–सचिवद्वय श्री कृष्ण भट्टराई र दीपक पुन र कोषाध्यक्षमा बाबुराम विश्वकर्मा चयन भएका छन् ।
यस्तै कार्यसमितिको सदस्यहरूमा रमेश तिवारी, रामहरि पुडासैनी, दुर्गा मिलन गुरुङ, अरुण श्रेष्ठ, श्री प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी कठायत, अर्जुन घर्तिमगर, प्रेम पाण्डे, मुक्ति मरासिनी, हवलचन्द्र लामा, कालिका थापा, सालिकराम भण्डारी, जैवी चाम्लिङ राई, बुद्धि भण्डारी, रवि रमण अधिकारी, मनु मगर चयन नारायण विश्वकर्मा, कमल शाही , उमेश विश्वकर्मा, होमनाथ शर्मा, ठाकुर प्रसाद ढुंगाना, कमल महत, युवराज के.सी, भीम केरुङ, दुर्गा प्रसाद प्याकुरेल, युवराज कार्की र रेसम पौडेल सदस्यमा चयन भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको गत फागुन १३ गते सम्पन्न पार्टीको विधान अधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्था अनुसार एसिया (सार्क बाहेक) प्रदेश समितिको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीले एसिया प्रदेश संगठन समितिको इन्चार्जमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र सह–इन्चार्जमा ओम शर्मालाई यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । यसैगरी प्रवास प्रदेश समिति भारत प्रदेशको इन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त छन् भने प्रवास प्रदेश समिति युरोप र अमेरिका प्रदेशको इन्चार्जमा सुरेन्द्र कुमार कार्की चयन छन् । तीनमध्ये भारत प्रदेश र युरोप र अमेरिका प्रदेशको कमिटी भने गठनको प्रक्रियामा रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
मध्यान्हसँग कुरा गर्दै नवनियुक्त संयोजक ओलीले आफूले पार्टीको लागि सक्दो काम गर्ने बताउँदै जिम्मेवारी दिएकोमा नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सत्येन्द्र प्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : सुरक्षित अप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा मनोसमाजिक विषयबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । सामी परियोजनाद्वारा गौरका मेयर शम्भु साहको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार आयोजित ‘स्थानीय तहमा मनोसामाजिक विषयको दिगोपना सम्बन्धी’अन्तरक्रियामा गौर नगरपालिकामा निर्वाचित उपमेयर, वडाध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, वडाका स्वास्थ्य इन्चार्जहरु, मनोपरामर्श दाताहरुलाई आ– आफ्ना वडामा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरेर सकारात्मक सुझावको साथै समुचित रुपमा उपचारको व्यवस्थापन गराउनुपर्ने मुख्य कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको सामी परियोजनाका जिल्ला संयोजक विनयकुमार साहले बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिएमसी नेपालका क्षेत्रिय संयोजक दयामन्ती साहले सहजीकरण गरेर कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमाथि प्रकाश गरेको कार्यक्रमका वित्तीय सहजकर्ता इन्दलकुमार सिंहले बताए ।
पवन जायसवाल/मध्यान्ह
बाँके : बाँकेको खजुरामा रहेको कल्पना फाउण्डेशन, नेपालको आयोजनमा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । ज्ञानोदय नमूना माध्यमिक विद्यालय खजुरा गाउँपालिका वडा नं.३ को सभा हलमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष कल्पना पौडेल जिज्ञासुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिका वडा नं.३ का वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
प्रमुख अतिथि भण्डारीले ब्यानर वाचन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । उनले भने, ‘आफ्ना छोराछोरी सरह माया गरेर जुन छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभयो, प्रदान गर्ने सेवा अझैँ अमर रहोस् । कतिपयले आफ्नो जन्म दिनको अवसरमा ठूलो होटेल, कटेज, रेष्टुेरेन्टमा धेरै रकम खर्च गरेर मनाउने गर्दछन् । अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा, यस किसिमका कार्य गरेर जन्मदिन मनाउनुपर्छ । हामीले बाँच्नुञ्जेलसम्म राम्रा काम गर्नुपर्छ ।’
फाउण्डेशनका सचिव लेक प्रसाद प्याकुरेलद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा कल्पना फाउण्डेशन, नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिराम सापकोटाले फाउण्डेसनको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
उनले २०७० सालमा स्थापना भएको विभिन्न किसिमका कार्यहरु छात्रवृत्ति वितरण, सामाजिक क्षेत्रमा, साहित्यिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै अगाडि बढ्दै गइरहेको बताए ।
फाउण्डेशनकी अध्यक्ष पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा ज्ञानोदयमा अध्यनरत ४ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष मान बहादुर भण्डारी, ज्ञानोदय बहुमुखी पब्लिक क्याम्पस खजुराकी प्रमुख तथा साहित्यकार चरित्रा शाह, सर्वदा साहित्य संगमका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ साहित्यकार खगेन्द्र गिरि कोपिला, बोधराज प्याकुरेल, भेरी साहित्य समाज केन्द्रिय समितिका सदस्य भरत रानाभाट लगायतले रचना वाचन गरेका थिए । सो कार्यक्रममा ज्ञानोदय नमूना माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका तिला पाण्डे र इन्दिरा गौतमले गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
ओम प्रकाश यादव/मध्यान्ह
रौतहट : पछिलो समय रौतहटमा बालश्रम बढ्दै जान थालेको छ । जिल्लाको विभिन्न होटल तथा निर्माण सेवाको कार्यहरुमा बालबालिकाहरुले श्रम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । विशेषगरी बालबालिकाहरु होटेलमा श्रम गरिरहेको पाइन्छ ।
यहाँका अधिकांश होटेलका सञ्चालकहरु गरिब घरपरिवारका ५ वर्षदेखि माथि उमेरका बालबालिकाहरुलाई होटेलमा श्रमिकको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
गरिबीको फाइदा उठाउँदै होटेल र निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरु पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाइ बालश्रम शोषण गरिरहेका छन् ।
सञ्चालकहरुले श्रमिकवापतको तलब र सेवा सुविधा समेत नदिइ आफ्नो मनोमानी बालबालिकालाई श्रम शोषण गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिन्छ ।
जिल्लाको गरुडा, कटहरिया, समनपुर, चन्द्रपुर गौर लगायतका विभिन्न होटेलमा बालबालिका नै श्रमिक रहेका छन् ।
श्रम गरिरहेका बालबालिकासँग सोधपुछ गर्दा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले श्रम गर्नु परेको बताएका छन् । जिल्लामा बालश्रम बढ्दै गएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो लिएको छैन ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पढ्ने उमेरका बालबालिकाहरुलाई श्रम शोषण गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने बताए ।
बालबालिकालाई श्रम गर्न लगाइ उनीहरुको भविश्यसँग खेलवाड गर्ने होटेलका सञ्चालक अथवा जोसुकै व्यक्ति भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : सहकारीबाट ऋण लिन सहज हुने र ऋण लिँदा बिना धितो कर्जा पाइने हुँदा पहुँचवालाहरु सहकारीमै निर्भर हुने गरेको पाइन्छ । उसो त अझै केही सहकारीहरुले सहकारीको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको कारण नै सहकारी क्षेत्र धरापमा परेको विज्ञहरुले औँल्याउँदै आएको पाइन्छ ।
यसरी सहकारीको ऋण लिएर समयमै नतिरी ठग्नेमा कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता रहेका छन् । जुम्लामा सञ्चालित केही सहकारी भटाभट डुब्न थालेको गुनासो बेलाबेला सुनिन्छ । अधिकांश सर्वसाधारणहरूबाट सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको गुनासो पनि आउन थालेको छ, तर सहकारीको मुख्य समस्या ऋण असुली नहुनु रहको सहकारी सञ्चालनहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कतिपय संकलित बचतबाट सहकारीका सञ्चालकहरूले अचल सम्पत्ति खरिद तथा उद्योग धन्दा खोली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको र अस्वभाविक रूपमा ऋण लिएको भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ । जिल्ला सहकारी संघ जुम्लामा आबद्ध ८४ वटा सहकारी छन् भने जिल्लामा रहेको सहकारीको संख्या झण्डै २ सय ३२ भन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै सहकारीमा समस्या आउनु पूर्व नै नियामक निकायहरूबाट सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, ऋणी सदस्य र जमानीकर्ताहरूको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का नरहेको र प्रमाणहरू जुटाउन जटिल अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्ला सहकारी संघ चन्दननाथ नगरपालिका ४, जुम्लाले आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा पत्र बुझाएको छ । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेसहितको टिमले विभिन्न सहकारीबाट व्यक्तिगत कर्जा लिएर नतिर्नेलाई आवश्यक कारबाही गरिदिन भन्दै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेमार्फत उक्त पत्र बुझाइएको हो ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ,‘यस जिल्ला सहकारी संघको मिति २०८१।०१।३० गते बसेको कार्यासमितिको बैठकमा विभिन्न सहकारीहरुको गुनासोको आधारमा जुम्ला जिल्लाभित्र क्रियाशिल बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरु र अन्य पेशा गत सहकारीबाट विभिन्न व्यक्तिगत कर्जा लिएर पैसा भएर पनि नतिर्ने गरेका छन् ।’
ती सहकारीहरुबाट कर्जा लिनेमा ठूला राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, पदाधिकारीहरु रहेका छन् । उनीहरुले कर्जा माग्न जाँदा उल्टै सहकारीका कर्मचारीहरुलाई धम्काउने, भड्काउने कर्जा नतिर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेको उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संघका अध्यक्ष पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पैसा भएर पनि नतिर्ने मनसाय राखेका त्यस्ता ऋणीहरुलाई आवश्यक कारबाही गरिदिन भन्दै अनुरोध गरिएको छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा प्रशासनलाई पत्र बुझाएको छ । यसलाई अटेरी गरेको खण्डमा उनीहरुले लिएको कर्जा सहित व्यक्तिगत विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजानिक गरिनेछ । पहुँचवालाहरुले सहकारीबाट ऋण लिने तर तिर्न नमान्ने अनि सहकारी डुब्न थाल्यो भनेर हल्ला फैलाउने गरेकाले पनि बचतकर्ताहरुमा एक खालको त्रास फैलिएको देखिन्छ ।
ओम प्रकाश यादव/मध्यान्ह
रौतहट : रौतहटको गढीमाई नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको छ । खोप लगाउने उमेर समूहका सबै बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित भएपछि सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच पालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो ।
जिल्ला खोप समन्वय समिति रौतहटका संयोजक रामअयोध्या प्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यता तथा नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर सोमबार गढिमाई नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको पालिका घोषणा गरिएको हो ।
राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार नगरका ९ वटै वडाका खोप लगाउने उमेर समूहका बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित गरिएपछि पूर्ण खोपयुक्त सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको गढिमाई नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
प्रत्येक वडामा वडास्तरीय खोप समन्वय समितिले पालिकाको बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित गरेपछि पालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता घोषणा गरिएको मेयर यादवले बताए । पालिका पूर्ण खोपयुक्त सुनिश्चित भएको विषयमा जिल्ला खोप समन्वय समितिलाई पनि जानकारी दिएको उनले बताए ।
पूर्ण खोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता घोषणा कार्यक्रममा नगर यादव, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । जिल्लाको स्थानीय तहमध्ये गढिमाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका हुनेमा १५ औं पालिका बनेको छ ।
गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवका अनुसार १५ महिनामा ७ पटकसम्म लगाइने हरेक १३ वटा खोपहरु नगरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई लगाइ सकिएको छ ।
पूर्ण खोप लगाउनबाट छुटेका बालबालिकाहरूलाई एउटा अभियान सञ्चालन गरी पहिचान गरेर खोप लगाइए पश्चात् पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको पालिका घोषण गरिएको प्रशासकीय अधिकृत यादवले बताए ।
पूर्ण खोप घोषणा कार्यविधि अनुरुप निर्देशिकाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सबै खोप लगाइसकेपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको गढीमाई नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापती रामअयोध्या प्रसाद यादवले गढीमाई नगरपालिकालाइ पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका भएको घोषणा गर्दै नगरप्रमुख श्याम प्रसाद यादवलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कार्यक्रमलाई समापन गर्दै नगर प्रमुख यादवले सबैको साथ र सहयोगले नै गढीमाई नगरपालिकालाई समयमै पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्न सकिएको बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies