मध्यपूर्वी मुलुक कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम विन हमाद अल थानीको भ्रमणलाई नेपाल सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । पहिलोपटक नेपाल आएका अमिरको स्वागतार्थ सरकारले मंगलबार सार्वजनिक विदा नै दिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणमा नेपाल आएका कतारी अमिरलाई स्वागत गर्न स्वयं राष्ट्रपति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । राष्ट्रपति आफै स्वागत गर्न विमानस्थल पुग्नुको अर्थ उच्च पाहुनाको सम्मान दिनु हो । यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ काठमाडौं आउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विमानस्थल पुगेरै स्वागत गरेकी थिइन् । पाहुनाको सम्मान समकक्षीबाटै गर्ने परम्परा अनुसार कतारी अमिरलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति पौडेल मंगलबार विमानस्थल पुगेका हुन् । दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा कतारी अमिरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्दैछन् ।
सन् २००० मा कतारमा दूतावास सञ्चालन गरेको नेपालका तर्फबाट पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर कतारबाट यो तहको भ्रमण भएको थिएन । यसपटक फिलिपिन्स र बंगलादेश हुँदै कतारी अमिर काठमाडौं भ्रमणमा आएका हुन् । पहिलोपटक भ्रमण भएकाले उच्च सम्मानका निम्ति राजधानी उपत्यका सिंगार्ने, उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेदेखि सार्वजनिक विदा नै दिइएको हो । नेपालले कतारी अमिरको स्वागतलाई उच्च महत्व दिनुमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य नै हो । नेपालको भ्रमणमा आउने पाहुना मध्ये छिमेकी मुलुकहरु पछि संभवतः कतारी अमिर काठमाडौं आउनुलाई आमचासो समेत दिइएको पाइन्छ ।
कतारी अमिरको भ्रमणलाई यो तहको सम्मान र चासो दिइनुको कारण नेपालको कतारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुँदै जानु हो । कतारमा अहिले साढे तीन लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको कतारमा सीप नभएका कामदार ठूलो संख्यामा छन् । यसरी कतार पुगेर आएको रेमिट्यान्सले नेपालको गरिबी न्यूनिकरण र सामाजिक–आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुगेको छ । विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारबाट कतार जाने प्रवृत्ति रहेकाले पनि कतारी अमिरको भ्रमण आमचासोमा परेका हुन् । त्यसैले सरकारले कतारी अमिरसँग हुने वार्ताको प्राथमिकता नेपाली श्रमिकको सेवासुविधा र सुरक्षा नै पर्न आवश्यक छ । सँगै कतारी अमिरले पनि नेपाली श्रमिकबारे विशेष चासो दिन जरुरी छ । किनकि आजको कतार निर्माणमा नेपाली श्रमिकको पसिना अलग गर्न सकिँदैन ।
१८ वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । यद्यपि सरकारले भने गणतन्त्र घोषणा, संविधान दिवस जस्ता उत्सवलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले लोकतन्त्र दिवस तुलनात्मक कम उत्सव हुने दिन बन्न पुगेको देखिन्छ । तर कम गौरवको दिन यो दिवस होइन । किनकि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ विरुद्ध उत्रिएको विशाल जनसागरले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाकै जगमा उभिएर सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए भने संविधानसभाको चुनाव र संविधानसभाबाट मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित गरिएको थियो । अर्थात् २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गर्न प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कोसेढुंगा थियो भने राजाबाट खोसिएको अधिकार फिर्ता लिएका जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई नै देशको मालिक बनाएका थिए ।
त्यसैले लोकतन्त्र पुनस्र्थापना नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण घटना हो । २००७ सालमा राणाशाही र २०४६ सालमा पञ्चायत अन्त्य गरिएपनि राजतन्त्र विदाइ गर्ने जग भने पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा नै हो । त्यसैले यो दिनलाई हामी बिर्सन मिल्दैन । सँगै यो दिनको सम्झना गर्नु भनेको जनताले लोकतन्त्रको उपभोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने सिंहावलोकन गर्नु समेत हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम राज्यका अंगहरुले काम गरिरहेको छ अथवा छैन भन्ने समीक्षा पनि हो । विशेषगरी न्यायमा प्रतिनिधित्वमुलुक शासन प्रणाली, न्यायमा सर्वसाधरणको सहज पहुँज, जनादेशको सम्मान, नेतृत्वमा सुशासन, आवधिक निर्वाचन, संविधानको शासन जस्ता अन्तर्वस्तु कार्यान्वयनप्रति निगरानी जरुरी हुन्छ ।
तर लोकतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षे अवधि हेर्दा सन्तोषजनक सूचकहरु देखिदैनन् । यद्यपि २०७२ को संविधानले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रमदेखि जनताका आधारभूत अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । तर संविधानमाथि बलमिच्याइ बारम्बार हुँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरुले जनादेश र संविधानको व्यवस्थाप्रति भन्दा सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने एकमात्र उद्देश्य नेताहरुले राख्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बेवास्तामा परेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकको जीवन रक्षादेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कमजोर रहेको अनेक उदाहरण पाइन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र दिवसको गरिमा चिरकालसम्म रहने प्रष्ट हुन्छ । नेतृत्व पंक्ति र नागरिक पंक्तिले लोकतन्त्रको रक्षामा सम्झौतारहित अडान लिनुपर्ने दायित्व समेत यो दिनले सम्झाउँछ ।
ललितपुरको गोदावरीमा आइतबार सम्पन्न नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले संगठनात्मक सुद्धिकरणका केही प्रस्ताव छलफलमा ल्याएको छ । एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि हुने विधान महाधिवेशनबाट टुंग्याउनेगरी संगठनात्मक सुधारको प्रस्ताव परिषद् बैठकले पारित गरेको हो । प्रस्ताव अनुसार पार्टीको पदाधिकारी र समितिको आकार घटाउनेबारे कार्यकर्ता तहमा छलफल हुनेछ । अहिलेको पदाधिकारी र समितिको आकार जम्बो हुँदा पार्टी चुस्त हुन नसकेको प्रस्ताव परिषद् बैठकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैले पदाधिकारी संख्या घटाउने, समितिको आकार सानो बनाउनेदेखि पार्टी सदस्य हुन आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्तावमाथि छलफल गरिनुपर्ने ज्ञवालीले तर्क गरेका छन् । सँगै आर्थिक अपचलन र सांस्कृतिक रुपान्तरणको समेत खाँचो औल्याइएको छ ।
परिषद् बैठक अगाडि पनि एमालेले संगठन सुद्धिकरणबारे निर्णय गरेको थियो । केही समय अगाडि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आर्थिक अपचलन र नैतिक प्रश्न उठेका नेताहरुलाई कारबाही गरेर जाने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । तर फेरि परिषद् बैठकले थप अगाडि बढेर संगठनको आकार, संगठित सदस्यको योग्यतादेखि सुशासनको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । एमालेले अगाडि बढाएको यो प्रस्ताव अरु दलहरुका निम्ति समेत जरुरी देखिन्छ । किनकि अहिले सबैजसो दलहरु भद्दा छन् । कार्यकर्ताको बोझले सुशासनको एजेण्डा अलपत्र छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ६० लाख बढी कार्यकर्ता पार्टी कमिटीमा छन् । दलहरुले कार्यकर्ता संख्या बढाउने होडमा जनताको एजेण्डालाई ओझेलमा पार्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन ।
त्यसैले ढिलै भएपनि एमालेले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानु मुलुककै निम्ति हितकर हुनेछ । किनकि मुलुकको मूल एजेण्डा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हो । तर ठूलो संगठन बनाएर चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितेर तिनै कार्यकर्ता संरक्षण गर्नुपर्ने चक्रमा दलहरु फसेका छन् । भ्रष्ट, अपराधी र नैतिक रुपमा पतित भएपनि कार्यकर्ता जोगाउने होडमा दलहरु लाग्दा समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना अँधुरो रहँदै आएको छ । अझ चुनाव जित्नकै निम्ति आर्थिक अपचलनमा सामेल हुने र शक्तिको प्रदर्शन गरेर चुनाव जित्ने प्रवृत्तिले समग्र राजनीति नै भ्रष्टिकरण भइरहेको छ । आर्थिक र नैतिक रुपमा योग्य कार्यकर्ताको एजेण्डाले चुनाव जित्न नसक्ने भाष्य तयार हुँदै गएको छ । त्यसकारण पनि एमालेले अगाडि बढाएको प्रस्ताव पारित हुँदा र अरु दलले पनि त्यसको सिको गर्दा मुलुकलाई फाइदा पुग्नेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अडान राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि चासोका साथ हेरिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । भर्खरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार निर्माणका क्रममा त माधव नेपालको अडान निर्णायक नै बन्यो । उनको अडानका सामू प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गल्न बाध्य भए । माधवको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई मनाउनु परेको थियो । तर माधवको माग पूरा गराउन सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार थप अस्थिर र संकटतर्फ धकेलिएको छ । किनकि एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिदा नाउपा विभाजन नजिक पुगेको छ । नाउपाको विभाजनले सुदूरपश्चिममा संवैधानिक संकट निम्तने खतरा छ ।
माधव नेपालको अडानमा प्रचण्ड र ओली गल्न बाध्य हुनुपर्ने कारण चाहिँ सत्ता जोगाउनुपर्ने दायित्व थियो । यदि एकीकृत समाजवादीले समीकरण परिवर्तन गरे अहिलेको सरकार नै संकटमा पर्ने आधार तयार हुन सक्थ्यो । उक्त जोखिम टार्न सुदूरपश्चिम सरकारलाई संवैधानिक जटिलतातिर धकेल्न एमाले र माओवादी तयार भएको छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर बागमती, कोशी लगायत प्रदेशमा पनि माधव नेपालले अड्को थापिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व लिइसकेको एकीकृत समाजवादीले बागमती र कोशीमा पनि आलोपालोको अड्को थापेका छन् । जबकी २०७९ को आमचुनावमा यो पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाएको थिएन ।
तर हङ पार्लियमेन्टको लाभ उठाउँदै माधव नेपालले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको अडान लिइरहेका छन् । ओली र प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रष्ट अडानका साथ समीकरणमा नयाँनयाँ माग एकीकृत समाजवादीले थपिरहेको छ । हुनत अरु दलहरुमा पनि सत्ता मोह लुकेको छैन । दलहरुको सत्ता मोहकै कारणले राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको हो । यद्यपि सत्ता निर्माणको अभिभारा फेरि पनि कांग्रेस–एमालेकै हो । तर यी दुई दलबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको लाभ साना शक्तिहरुले उठाउँदै आएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण माधव नेपालको अडान हो । जबकी माधव नेपाल अहिलेको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण पात्र हुन् । उनीसँग अरु नेताहरु भन्दा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । तर तिनै जिम्मेवार नेताले लिएको पछिल्ला अडान अनुचित मात्रै नभएर आलोचना योग्य समेत हो । किनकि मुलुक र जनताको हित भन्दा माथि कुनै नेताको सत्ता स्वार्थ होइन ।
लामो गृहकार्यपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्दा सोडारीलाई जसरी मुख्यमन्त्री बनाइयो, त्यो क्रममा सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई खुलेआम प्रयोग गरेका छन् । किनकि सोडारीलाई समर्थन गर्ने मध्येका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का बहुमत पाँच जना सांसदले मत नदिने निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका थिए । उक्त पार्टीका दुई जना सांसदले मात्रै सोडारीको पक्षमा समर्थन गरेका थिए । अर्थात् संयुक्त सरकार गठन गर्न नाउपाको पुरा समर्थन नरहेको प्रष्ट थियो । तर यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
यसको अर्थ प्रदेश प्रमुख मियाँले संवैधानिक प्रक्रिया र प्रमाणलाई भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयलाई आधार मानेर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्था बिर्सेर राजनीतिक निर्णय लिन गरेको यो पछिल्लो घटना मात्रै हुन् । यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखहरुले खुलेआम राजनीतिक पक्षधरता लिइरहेका छन् । मियाँ पनि गत २८ फागुनमा मात्रै नियुक्त भएका थिए । २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि नेपाली कांग्रेस निकट रहेकाहरुलाई बर्खास्त गरेर मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएका थिए । आफू अनुकुल प्रदेश चलाउने नियत बमोजिम नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरेका थिए ।
यसरी सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्ने अनि आफू निकटकालाई नियुक्त गर्ने प्रचलन २०७४ बाटै सुरु भएको हो । २०७२ को संविधानको व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आएका ओलीले बर्खास्त गरेका थिए । त्यसयता प्रदेश प्रमुखहरु सरकार परिवर्तनसँगै फेरिन थाले भने प्रदेश प्रमुखहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति बफादारिता देखाउदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मियाँको निर्णय पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन् । तर यसरी प्रदेश प्रमुखहरु खुलेआम राजनीतिक चलखेलका आधारमा नियुक्त हुने र उनीहरुले संविधान कुल्चने गर्दा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास भने धरायसी बनिरहेको छ । अर्कातिर प्रदेशको राजनीतिलाई चरम अस्थिरतातिर धकेल्ने काम पनि प्रदेश प्रमुखकै साथ लिएर गरिदैछ भने जनादेश निर्थक बनिरहेको छ ।
बुधबार दुई समूहबीच विवाद भएपछि मोरङको विराटनगर क्षेत्र तनावग्रस्त भयो । राम नवमीको अवसरमा एउटा समूहले निकालेको ¥यालीलाई अर्को समूहले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको थियो । झडपमा पाँच जना प्रहरी घाइते भए । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुपरेको थियो । प्रहरीले संयमता अपनाउँदा र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदा तत्कालका लागि स्थिति शान्त भएको छ । तर यस किसिमको दृश्य पछिल्लो समय नेपालका बिभिन्न ठाउँमा देखा परेका छन् । यी आपसी सम्मान, अपनत्व, आत्मीयता र स्वीकार्यता नेपाली समाजको विशेषतासँग मेल नखाने दृश्य हुन् । सदियौँदेखि नेपालमा विभिन्न जातीय र धार्मिक समुदायबीचमा आपसी सहिष्णुता, सहअस्तित्व र सद्भाव स्थापित छ । तर दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भने जस्तै धर्मलाई देखाएर द्धन्द्ध फैलाउने प्रयास पछिल्लो समय नेपालमा हुन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसकारण सद्भावका लागि आवश्यक नीति अख्तियार गर्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त रहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर देशलाई निश्चित धर्म सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गर्नेहरु र यस्तो पक्षको विरोधीहरुबाट नेपालमा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक तहमा सद्भाव खलबल्याउने प्रयत्न निरन्तरजसो भइराखेको सुरक्षा निकायको रिर्पोट छ । सुरक्षा रिर्पोटका अनुसार समाजमा विग्रह ल्याउने र धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न अन्तर्गत यसअघि धरान, धनुषा, सर्लाही र नेपालगञ्जमा केही घटना भएका थिए । त्यसबेला सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका धर्मगुरुहरु, नागरिक अगुवा, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, प्रशासन र सुरक्षा निकायले मिलेर स्थितिलाई शान्त पारेका थिए । यही शैलीमा नेपालको इतिहासमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने जे–जति गतिविधि भएका छन् ती सबै विफल भएका छन् ।
त्थापि एकपछि अर्को समाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास रोकिएको छैन । विराटनगरमा देखिएको दृश्य पनि यही हो । कसैको उक्साहटकै भएको होस वा नियोजित योजना यसखाले असहिष्णु गतिविधिलाई राज्यले समयमै रोकथाम गर्नेगरी नीति लिनु आवश्यक छ । धर्मका नाममा द्धन्द्ध फैलाउने प्रयासले कसैगरी विकराल रुप लिए मुलुक धार्मिक हिंसाको दलदलमा फस्न सक्छ । यो अवस्थामा नेपाल पुगेको छैन । त्यहाँसम्म पुग्न नदिन र सामाजिक सद्भाव बोकेको नेपाली समाजको विरासत कायम राख्न राज्यले अवाञ्छित गतिविधिको मूल कारक तत्व पहिचान गरेर आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको केही दिन नबित्दै सरकारले एक दर्जन बढी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । यही वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनाई देखाएर सरकारले अध्यादेशबाट एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । उद्योग र व्यवसायमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नलाई बाधक बनेका कानुनी व्यवस्था फेर्न लागिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी छ । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको २१ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगौरव अध्यादेशबाट एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले सगौरव बोल्ने विषय होइन । संसद अधिवेशन नबसेको, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको तर सो विषयमा कानुन नभएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान अनुसार कुनै पनि अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र कानुनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । अर्थात, अध्यादेश संसदबाट पारित गराउने सर्तमा मात्र कार्यकारीद्वारा जारी गरिन्छ । संसदबाट पारित भए स्थायी ऐनसरह लागू हुन्छ भने संसदबाट पारित नभए सरकारले जतिखेर चाह्यो राष्ट्राध्यक्षद्वारा खारेज गरिने प्रचलन भारत, बेल्जियम, बेलायत, दक्षिण अफ्रिकासहित संसदीय अभ्यास अनुसरण गरेका मुलुकहरुमा छ ।
तर, नेपालमा अध्यादेशलाई संसद छल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । यसअघि २०७८ सालमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम माधव नेपालले एमाले र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाएका थिए । संसदीय दलको २० प्रतिशत तथा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत रहेका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी आएको उक्त अध्यादेश कानुनमा रुपान्तरित हुन सकेन । त्यो केवल निश्चित पार्टी फुटाउनका लागि ल्याइएको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । २०७७ र २०७८ सालमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका थिए । ६ सदस्यीय परिषदका तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक र निर्णय भएको आधारमा बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए । तर, ५२ जनाले जुन अध्यादेशको धरातलमा नियुक्ति पाए त्यसले कानुनी वैधता पाउन सकेन । यो पनि संवैधानिक आयोगहरुमा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिलाउन ल्याएको अध्यादेशको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएर रहेको छ । नेपालमा अध्यादेशको असल अभ्यास कम भएको इतिहास वर्तमान सरकारले पनि ख्याल गरोस् । अन्यथा संसदलाई छल्दै अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथि प्रहार हुनेछ । संसदीय व्यवस्थामा संसदले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने गरे मात्रै विधिको शासनको संस्थागत विकास हुन सक्छ ।
नेपालमा केही हुँदैन वा नेपाल विकासको गतिमा साह्रै पछाडि छ भन्ने आम निराशालाई कम गर्ने एउटा परिणाम हात लागेको छ । त्यो हो – काठमाडौंलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिनु (ब्रेक थ्रु हुनु) । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको सुरुङमार्ग साढे चार वर्षमै ब्रेक थ्रु भएको छ । २.६८८ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो तर, अन्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको तुलनामा छिटो अगाडि बढेको हो । नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम, उकालो सडक, सुरक्षा वर्षायाममा हुने पहिरोको जोखिम लगायत समस्या समाधान गर्न परिकल्पना गरिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिएसँगै नेपालको सुरुङमार्ग तर्फको यात्रासुरु भएको छ । यसले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्रा समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपालमा सडक सुरुङमार्गका रूपमा पहिलो सुरुङ मकवानपुरमा रहेको चुरियामाई सुरुङमार्ग रहेको ऐतिहासिक तथ्य भेटिन्छ । चुरियामाई सुरुङमार्ग सन १९१७ मा चन्द्र शमशेरले बनाएका थिए । त्यसपछि सडकमा ठप्प रहेको सुरुङ प्रयोगमा पनि ब्रेक लागेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो प्रयोजनका लागि लमजुङमा बनाएको ३ सय ४० मिटर लामो सुरुङमा यातायात चल्छन् । तर, यो व्यावसायिक सडक प्रयोजनमा बनेको होइन । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले बनाएको ३ सय ३७ मिटर लामो सुरुङमा पनि यातायात चल्छन् । तर, नागढुंगा भने व्यस्त राजमार्गमा बनेको पहिलो र सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग हो ।
सोमबारको दृश्य नेपालले चार दशक अगाडि देखेको सपना थियो । २४ वर्षअघि अध्ययन सुरु भएको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले वि.स.२०५८ सालमा काठमाडौं–नौबिसे सडक विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले वैकल्पिक मार्गका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अनुसार २०६९ सालमा नेपाल सरकारले नागढुंगामा सुरुङ बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७० सालमा सडक विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । त्यस प्रतिवेदन अनुसार अघि बढेको सरकारले २०७६ बाट काम सुरु गरेको थियो । सोमबार सुरुङमार्ग नै छिचोलिएको छ । आम निराशाका बीच हात लागेको यो परिणामले आम रुपमै आश जगाएको छ । यस किसिमको आशालाई निरन्तरता दिन सरकारले अन्य ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि तिव्रता दिन जरुरी छ । राज्यले आश जगाउन सके जनताले आफैँ समृद्धिमा सपना देख्छन् । यो तथ्यमा यसमा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आइतबार देखा परेको दृश्यले नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरताकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । संघीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को तर्फबाट दुई जना सांसदको दाबी प्रस्तुत हुन पुगेको छ । नाउपा सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा)ले पनि समर्थन गरेको चौधरीको दाबी छ । नाउपाकै कैलाश चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले समर्थन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदको दाबी पर्नुमा नाउपाभित्रका सत्ताको आशक्ति मात्रै कारक छैन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टिले मुख्य काम गरेको छ । यसमा साथै जोडिएको छ नाउपा भित्रको आन्तरिक कलह । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीमा विभक्त नाउपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नाउपाबाटै अलगअलग मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । नाउपा भित्रको विवाद मिलाउन र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा माधव नेपालले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली सकारात्मक नभएपछि माधव नेपालले नयाँ निर्णय लिँदा सुदूरपश्चिममा संघीय सत्ता समीकरण भन्दा फरक समीकरण बनाउने पर्यास भएको हो । परिणाममा नाउपाबाटै मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेश हुने अवस्था बनायो ।
एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणमा साथ दिनुका अनेकन कारण देखाइएका छन् । यसअघि पटक–पटक भएका बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेर सहमति जनाएको तर, आइतबार कुरा फेरेको आरोप एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको छ । तर, जे जस्ता तर्क गरिएता पनि एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सुदूरपश्चिमबाट सत्ता गठबन्धमा फेरि संकटको सुत्रपात भएको छ । यसले राजनीतिक रुपमा कुनै पार्टीलाई नाफा वा घाटा हुन सक्ला तर, जनताको भागमा कवल नोक्सान मात्रै पर्नेछ । किनभने, छोटो समयमा सरकार फेरिँदा राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् भने पूर्व जिम्मेवारीका रुपमा राज्यमा भार थपिन्छ । यस्तो समग्रतामा मुलुककै हितमा नरहने अस्थिर राजनीति नागरिकले चाहेका छैनन् । सार्वभौमसम्पन्न जनताको चाहनाबिपरित जाने छुट नेताहरुलाई छैन् । जनमतको कदर गर्दै अस्थिर राजनीति सदाका लागि अन्त्य गर्नेतिर दलहरुको ध्यान पुग्नपर्छ । यही नै सही निकास हो ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुवै आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनेको छ । समिति अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य छन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य सिफारिस समितिमा थप सदस्य हुनेछन् । तर, न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरु सरकारको कामबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
द्वन्द्व प्रभावित, पीडितहरु र सरोकारवालाले संसदमा बिचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । सिफारिस समिति बनाउनु अगाडि द्वन्द्वपीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए । दुवै नेताले समय नदिएपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई भेटेर विधेयक पास गरेर मात्र सिफारिस समिति बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रहविपरीत सरकार अगाडि बढेको छ । सरोकारवालाहरुको माग र दबाब एकातिर हुँदा हुँदै सरकारले अर्कोतिर निर्णय लिएको पीडितहरूको दुःखेसो छ ।
९ वर्षदेखि ऐन संशोधन नभएका कारण दुई÷दुई वटा आयोग असफल भइसक्यो । प्रमुख तीन दलका तीन नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्ने हो ऐन संशोधन हुनमा समस्या नहुने संसदीय अंकगणित छ । पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो । शीर्ष नेताहरुको केही प्रयासले विधेयक पास हुन सक्थ्यो । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा प्रमाणले मात्र काम गर्दैन, विश्वास र सहकार्यको जगमा सफल हुने प्रक्रिया हो । पछिल्लो समय धेरै विषय साँघुरिएको थियो र विश्वासको वातावरण बन्दै थियो । तर सरकारले फेरि ऐन बनाउनेतिर पहल नगरेर आयोग गठनतिर ध्यान दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । ऐन संशोधन नभएका कारण न द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगमाथि विश्वास गरे, न आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न गर्न सक्यो । ऐन संशोधन नभई बन्ने आयोगमा सक्षम र राम्रा मानिसहरू जाने सम्भावना कम हुन्छ । अनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि सक्दैन । त्यसमाथि अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेकाले कतिपयमा संशय छ । पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्दा मिश्र नेतृत्वकै समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यो बेला छनोट प्रक्रिया नियन्त्रित थियो, शीर्ष नेताहरुकै भागवन्डामा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । यो पटक पनि त्यसो नहोला भन्ने आधार छैन । यस्ता आशंकाहरू सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । सबैको विश्वास लिएर पीडित र प्रभावितलाई न्याय दिनुपर्छ । यो वा त्यो नाममा फेरि पीडितहरूले पाउनुपर्ने न्यायमा बिलम्ब हुन हुन्न ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies