-तिलकप्रसाद तिवारी
दुई तिहाईको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले अर्को कम्युनिष्ट राजनीतिक घटक नेत्रविक्रम चन्द बिप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रतिबन्धित गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । सरकारको सो निर्णयको बचाउ र आलोचना दुवै भइरहेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयसँगै मुलुकमा कतै नयाँ हिंसात्मक द्वन्द्वको शुरु त हुँदैछैन् भन्ने भय जनस्तरबाट व्यक्त गर्न थालिएका छन् । मुलुक १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको शिकार बनिसकेको छ । दश वर्षको त्यो रक्तपातपूर्ण युद्वमा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाए अंगभंग भए र विस्थापित बन्न पुगे । हिंसात्मक युद्वले पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने आम नागरिकले व्यहोरेका छन् । सुराकीको नाममा होस् या सफायाका नाममा, निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
भौतिक संरचना ध्वस्त बनाइए । आफ्नै घरमा बस्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । दैनिकजसो सरकार र बिद्रोही बीचको भिडन्तमा मृत्यु भएका समाचार मात्र सुन्यौं । युद्वका कारण मुलुकको राष्ट्रिय जीवन नै तहसनहस बन्यो । त्यो डरलाग्दो युद्वका अवशेषहरुले आज पनि पीडा दिइरहेका छन् । कतिपय घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता नागरिकले आज पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । अर्थात दश वर्षे युद्वले नमेटिने घाउ दिएर गयो । आज फेरि उही पुरानो राज्यसत्ताको खारेजी र नयाँ सत्ताको स्थापनाको नाराका लागि एउटा राजनैतिक समूह लागिरहने र त्यसलाई दमनद्वारा निस्तेज पार्ने राज्यको अभिष्ट दुवै मुलुकका लागि आत्मघाती कदम हुन् ।
मुलुकले अब थप नयाँ द्वन्द्व थेग्न सक्दैन । क्रान्तिको माग गर्नेहरुले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको मार्ग अख्तियार गर्नुपर्छ । बम पडकाएर, राज्यका केहि संयन्त्रमाथि हमला गरेर र वीच सडकमा ठग र बदमासलाई कारबाही गर्ने नाममा बम विस्फोट गराएर क्रान्ति हुँदैन । क्रान्तिका लागि पहिला जनताको मन आन्दोलित हुनुपर्छ । जनताले अनुमोदन गर्ने कुनै पनि राजनैतिक आन्दोलन असफल भएको इतिहास छैन तर अव पनि ध्वंशात्मक गतिबिधिबाट सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने ठान्नु दिवा सपना मात्र हो । राज्यले पनि प्रतिवन्धका लागि जुन हतार गरेको छ, यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । वार्ता मार्फत नै हरेक समस्याको समाधान हुन सक्छ । दश वर्षे सशस्त्र युद्व त संवादमार्फत अवतरण भयो भने सशस्त्र युद्वको उद्घोष नगरिसकेको शक्तिसँग संवादमार्फत समाधान निक्लन नसक्ने भने हुदैन । सरकारले दमन भन्दा पनि संवादका लागि सबै विद्रोही राजनैतिक शक्तिलाई आह्वान गरोस् ।
राजनीतिको अन्तिम सत्य के हो ? यो प्रश्नको जवाफमा विविध मत आइरहन्छन् । कतिलाई राजनीतिको अन्तिम सत्य सत्ता नै हो भन्ने लाग्छ त कतिले राजनीतिलाई जनताको सेवा ठान्छन् । राजनीति जोगी बन्नका लागि नगरेको भई सत्ता र शक्ति आर्जनकै लागि गरिएको तर्क पनि नआउने गरेका होइनन् । सत्ता जनताको पक्षमा उपयोग गर्नेका लागि वरदान सावित भएको छ तर सत्तालाई कमाई खाने भाँडोका रुपमा उपयोग गर्नेहरु जनताका नजरमा बदनाम भएका छन् । अन्ततः उनीहरु दण्डित पनि भएका छन् । सत्ताले शासकलाई कहिलेकाहीं मत्त बनाउँछ । सत्ताले शासकलाई आफु र आफन्तबाहेक अरु केहि नदेख्ने बनाउँछ पनि भनिन्छ । तर कहिलेकाहीं सत्तामा रहदा कमजोर ठानिएका समूहहरु कालान्तरमा राज्यका लागि खतरनाक चुनौतीका रुपमा उदाउँछन् भन्ने कुरालाई सत्ताले कहिलेकांही बिर्सने भयानक भूल गर्दछ ।
आजको सत्तारुढ दल जो तत्कालिन नेकपा माओवादी थियो, उक्त समूहलाई पनि ०५२ साल अगाडि कम आकिएकै हो । उसका ४० सुत्रीय मागलाई रद्दीको टोकरीमा तत्कालिन शासकले फालेकै हुन् । तर त्यही शक्तिले मुलुकमा १० बर्षे हिंसात्मक युद्व सञ्चालन गर्यो । १७ हजारभन्दा बढि नागरिकको ज्यान गयो । आजको दिनमा त्यही शक्ति सत्तारुढ दल भएको छ र उ बेला उनीहरुले राखेका ४० सुत्रीय मागलाई टोकरीमा मिल्काउनेहरु आज प्रमुख प्रतिपक्षीमा छन् । समय निर्मम हुन्छ । कसलाई कतिवेला समयले कहाँ पु¥याउँछ त्यसको पत्तो हुँदैन । आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) विद्रोहमा रहेका र वर्तमान संविधानको खारेजी र सत्ताकै विघटनको माग रहेका शक्ति समूहसँग संवादका लागि रुचि राखेजस्तो पनि देखिन्छ । यद्यपी कहिलेकाँही सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरुलाई उत्तेजित पार्ने खालको पनि देखिन्छ ।
विशेषतः स्वतन्त्र मधेश अभियानका संयोजक डा सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमति पश्चात सरकार पक्ष उत्साहित देखिन्छ । अव नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लवसँगको संवाद जरुरी देखिन्छ । विप्लवसँग राजनैतिक समूहको व्यवहार नगर्नु लगायतका अभिव्यक्तिले उक्त समूहलाई संवादमा आउन प्रेरित गर्दैन । यसको अर्थ उनीहरुले गरेका हरेक ध्वंसात्मक गतिविधिलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर सरकारको प्रथम कार्यसूची प्रत्येक राजनैतिक शक्तिसँग संवादमार्फत मूलधारको राजनीतिमा समाहित गराउने इमान्दार प्रयत्न नै हुनुपर्छ । आज कमजोर आँकिएका शक्ति भोली देशका लागि भयानक चुनौती बनेर उदाउन सक्छन् । तसर्थ अहिलेको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रहेका सवैखाले शक्तिसँग संवादको ढोका सरकारले सधै खुला राख्नुपर्छ ।
केहि हप्ता पहिलासम्म मुलुक समृद्धिको बहसमा थियो । प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री मुलुकमा समृद्वि यही सरकारले ल्याइ छाडने भाषण गरिरहेका हुन्थे । रेल, पानी जहाज र युवालाई रोजगारलगायतका नारा सरकारले अघि सारेको थियो । सरकारका प्रतिवद्वता माथि आम नागरिकलाई विश्वास त कम थियो यद्यपी समृद्वि आए पनि नआए पनि मुलुक राजनैतिक रुपमा स्थिरतातर्फ उन्मुख छ भन्ने निचोड निस्कन थालेको थियो । तर, केहिदिन यता मुलुकको परिस्थिति एकाएक तरल र जटिल बनेको अनुभूति गरिन थालेको छ । राज्यले परिस्थितिको गाम्भिर्यता भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टीलाई प्रतिबन्धित गरेपछि मुलुक कतै फेरी द्वन्द्वतिर धकेलिने त होइन भन्ने आशंका बढेर गएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरक्षा संवेदनशीलता बारे जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, यदि उक्त कुरा सत्य हो भने परिस्थिति साँच्चिकै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
विगतमा एक दशकसम्मको हत्या र हिंसाको राजनीतिले प्रताडित बनेका नेपाली जनता फेरी मुलुकमा त्यही परिस्थिति दाहोरिने त होइन भन्ने डरले आतंकित बन्न पुगेका छन् । त्यो कहालीलाग्दो परिस्थिति फेरि नदाहोरियोस् भन्ने कामना र प्राथना आम नेपालीको छ । तर राज्यको तयारी र प्रतिबन्धित दलको प्रतिरोधको चेतावनी हेर्दा आमनेसामनेको स्थिति नजिकिएको प्रतित हुन्छ । प्रतिबन्ध, हतियार सहित भेटे सिधा गोली हान्नु भन्ने निर्णय र सेना परिचालन सम्बन्धी विधयेकको चर्चाले मुलुक नयाँ संकटतिर उन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विशेषतः राज्य पक्ष बढि कठोर बनेर गएको छ ।
उत्तेजना फैलाउने काम तिव्रतर भएको छ । मुलुक समृद्वि र निर्माणको बहसवाट विषयान्तर भएर संभावित अस्थिरता र अराजकतामा केन्द्रित हुन थालेको छ । सिके राउतसँगको समझदारी, रेशम चौधरीको जन्मकैद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध नेपालका पछिल्ला ती घटना हुन जसले मुलुकको ध्यान एकाएक यी विषयतर्फ केन्द्रित ग¥यो । परिस्थिति आज पनि अनियन्त्रित र अराजक बनिसकेको छैन । सैन्य कारवाहीको निष्कर्षमा पुगिहाल्नु पर्ने स्थिति पनि छैन । सरकारले चालेका कदम र सेना परिचालनको बहसले झन परिस्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानसक्छ । सरकारले अझै पनि औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि आह्वान गर्न विलम्ब भइसकेको छैन । यसतर्फ फेरी एकचोटि इमान्दार प्रयत्न गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies