–सरस्वती बजिमय
वर्तमान संसदीय अभ्यासप्रति धेरैका प्रश्न छन् । फरक मत देखिन्छन् । संसद्मा जे पनि बोल्नुहुने जस्तो देखिन्छ । संसदीय मर्यादाविपरीतका अभ्यास भइरहेको छ । एकअर्काको विरोध गर्न बाहेक केही नगरेको देखिन्छ । देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि सदनमा प्रतिनिधित्वका सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनैपर्छ । जुन देश कानुनी आधारमा अगाडि बढेका छन् र एकजुट भएका छन् ती देश नै विकासको पथमा बढेका देखिन्छ । एकापसमा सहयोग एवम् समर्थन भएमा मात्र देशको उन्नति सम्भव हुन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार अहिले निकै मौलाएको छ । देश विकास गर्नका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्वशर्त हो । सुशासन भएन भने अरु केही हुँदैन । भ्रष्टाचारमा डुब्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भनेमात्र जनता सुखी हुन्छन् ।
देशका युवा र विद्यार्थी ठूलो संख्यामा विदेशिन थालेका छन् । जुन एकदम चिन्ताको विषय हो । अहिलेको मुख्य जोड भनेकै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो । अनि मात्र युवा यहीँ टिक्छन् । नेपालमै युवालाई रोकेर राख्नुपर्छ । आईटी क्षेत्रलाई हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । प्रविधि विकासमा बढी कर, भ्याट लगाउन थाल्यो भने युवा यहाँ बस्दैनन् । आईटी क्षेत्रमा रमाएका युवा विदेश पलायन हुनसक्ने खतरा भइरहन्छ ।
के गर्दा युवा यहीँ रहन्छन् र देशमा भएकालाई कसरी सुविधा दिएर अझ अगाडि बढाउने भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ, योजना ल्याउनुपर्छ । युवालाई यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर, यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । हामी कृषि उपजमा परनिर्भर छौं । न सिँचाइ, न मलखादको राम्रो व्यवस्था छ । पहाडी इलाकामा बाँदरले दुःख दिने समस्याले बस्ती नै उजाड भएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो भने विदेशमा किन जानुपर्यो ? आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर बेच्ने ता कि बाहिरबाट किन्नु नपरोस् । आफ्नै देशको उत्पादन बिक्री गर्यो भने पनि धेरै सहयोग हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न सक्यौँ भने धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता राखिरहँदा सिँचाइ योजना, खानेपानी, बाटोघाटोमा बजेट हाल्न आवश्यक छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता नै शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै कृषि र यातायातलाई राख्नुपर्छ । आर्थिक नीति नै सोहीअनुसार गर्नुपर्छ । जबसम्म योजनाहरू भविष्यलाई हेरेर बनाइन्न, तबसम्म योजना सही बन्दैनन् । विगतमा बजेट अर्थहीन शीर्षकमा धेरै छुट्याइयो । भ्युटावरमा पैसा खर्चियो । उत्पादन नहुने शीर्षकमा ठूलो लगानी गरियो । जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । भविष्यका लागि सोचेर देशलाई अप्ठ्यारो नपार्ने स्थिति राख्यो भने अवश्य देश विकास हुन्छ ।
जनताले हामीलाई सुझाव दिन जरुरी छ । देशको प्रगतिका लागि उहाँहरूले हामीलाई चुनेर पठाउनुभएको हो । सुशासनका निम्ति सबैले आवाज उठाउनु पर्छ । देशलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै उनीहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न सरकार, निजी क्षेत्रका साथै, समाजका हरेक वर्गको सक्रिय सहयोग आवश्यक छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–राजेश झा
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नं. ५ पडेमाराकी ममता सरदारको अहिले छानोविहीन छिन् । हालै भएको सरदारको घर आगलागीमा परी पूर्ण खरानी भएको छ । हुन त ममता सरदार मात्रै होइन पडेमाराका १६ परिवारको २४ वटा घर र घरभित्र रहेको सबै सामान जलेर खरानी भएका छन् । यद्यपि, यो बस्तीमा यस पटक लागेको आगो भने पहिलो पटक लागेको होइन । २०७६ सालदेखि निरन्तररूपमा हरेक वर्ष पडेमारामा आगलागी हुँदै आएको छ । हावाहुरी र लु लाग्ने गर्मीका बीच उनीहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य बनेका छन् । सप्तरीजस्तै महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा टोलमा वैशाख १२ गते भएको भीषण आगलागीमा एक सय घर पूर्णरूपमा जलेका छन् । झन्डै एक करोड ६२ लाख ८५ हजारको क्षति भएको मटिहानी नगरपालिकाको आकलन छ ।
अहिले पहाड अनि तराई सबैतिर आगलागीको प्रकोप चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक हरेक दिन कुनै न कुनै ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ । हावाहुरीको मौसम भएकोले आगलागीका घटना हुन सक्ने भनेर समयमै सचेत नगराइएको भने होइन । आगलागी सरकारले निरन्तर काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न माध्यमबाट उक्त कामलाई बढावा दिइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन इकाइले पनि काम गरिरहेका छन् । तर, त्यसले समुदायमा भने ठूलो फरक पारेको देखिँदैन । हरेक वर्ष आगलागीमा परी करोडौं रूपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति हुने गरेको छ । यद्यपि, घटना न्यूनिकरण भइरहेको छैन ।
विशेषतः आगलागीका अधिकांश घटना माघदेखि चैत्र महिनामा गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष आगलागी र डढेलाबाट ८० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १४ गतेसम्म देशभर ४२६ ठाउँमा आगलागी भएको छ भने १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १४ गतेसम्म ३ हजार ७ सय ३३ वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा परेर ३ सय २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ३ सय ७९ जना घाइते भएका छन् । क्षतिको कुरा गर्दा पछिल्लो तीन वर्षमा आगलागीबाट ७ अर्ब २९ करोड २२ लाख ३८ हजार २ सय ७० रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
आगलागी हुन नदिन विभिन्न उपाय गर्न सकिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय भएपनि त्यसतर्फ सर्वसाधारण र जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय लगायतका जिम्मेवार निकायहरूले आगलागीबाट बच्ने उपाय र तरिकाहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूबाट सचेतनामूलक सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा स्थानीय तहहरूले समेत स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएमहरूका माध्यमबाट सन्देश प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, स्थानीय स्तरमा यसबाट खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को न मा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीय स्तरको योजनाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, समुदाय स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । तर यो विषयगत क्षेत्र स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा नै परिरहेको छैन । हावाहुरीको समयमा स्थानीय तहहरूले सचेनामूलक कार्यक्रमहरू, माईकिङ, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो तर यसतर्फ ध्यान पुगेको भने देखिँदैन । आगो लागेर सबै सखाप भएपछि मात्र राहत वितरण गर्ने प्रवृत्ति र परिपाटी रहेको छ । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस भनेझैं आगलागीका घटना हुन नदिनेतर्फ स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु जरुरी छ । हुन त स्थानीय सरकार एक्लैले गरेर विपद्को जोखिम घट्ने होइन । यसका लागि समुदाय स्तरबाटै सक्रिय सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ । सप्तरीमा पूर्वतयारी भन्दा पनि प्रतिकार्यका लागि गरिने कामहरूतर्फ मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ ।
कानुनी प्रावधान हेर्दा, हरेक वडा र बस्ती तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । सबै पालिकाले वडा स्तर र बस्ती स्तरमा समिति गठन गरी विपद् व्यवस्थापनको पक्षमा प्रभावकारीरूपले काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले बारुणयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै गरिएको छ । तर, त्यसतर्फ आवश्यक काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरू त्यो ढंगबाट तात्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक योजना बनाउन व्यस्त छन् । आगामी वर्षको योजना बनाइरहँदा पालिकाहरूले आगलागी नियन्त्रणबारे सोंच्न आवश्यक छ । आगामी वर्षको योजनामा आगलागीले जोखिम निम्त्याउन सक्ने बस्तीहरूको पहिचान गरी आगलागी हुन नदिनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूलाई योजनाका रूपमा वार्षिक योजनामा समावेश गर्नु आवश्यक छ । विपद्ले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित ठाउँ, समुदाय तथा क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन गरी विपद् आउनुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका क्रियाकलापहरूलाई वडास्तरबाटै योजनामा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोखिममा रहेका वस्तीहरूको जोखिम नक्सांकन गरी पूर्व तयारीका योजना निर्माणका साथै त्यस्ता बस्तीहरूका लागि निकास योजनासमेत तयार गरी त्यसबारे समुदायलाई सुसूचित गरिनु जरुरी रहेको छ ।
जसका लागि स्थानीय सरकारहरूले विशेषतः सचेतनामूलक अभियान चलाउन आवश्यक छ । जसको लागि समुदाय तथा विद्यालयमा आधारित बाल क्लबका सदस्यहरूलाई आगलागीबाट जोगिने उपायहरूका बारेमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । बालबालिका तथा बालक्लबहरू मार्फत वडा तथा बस्ती तहसम्म आगलागीबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सन्देश पुर्याउनु आवश्यक छ । समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति, प्राथमिक उपचार समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान ऐनमै छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले यस्ता समितिहरू गठन गर्नु अनिवार्य छ । जुन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले यही समयमा काम गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।
आगलागीबाट विशेषगरी सबैभन्दा बढी बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । यदि केन्द्रदेखि तलसम्म प्रभावित हुने लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम गर्न सकेको खण्डमा आगलागी नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगले हुने देखिन्छ ।
(लेखक झा, तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका विपद् व्यवस्थापन अधिकृत हुन् ।)
–बिदुर दाहाल
डढेलो आफै लाग्दैन । मानवीय भूल र उसको बेहोसीपन मुख्य कारण लाग्दछ । त्रुटि सानो तर, परिणाम भयानक ! यद्यपि, डढेलो र आगलागीबाट बच्न सकिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आगो लगाउनु हुँदैन भन्ने मानिसमा चेतना फैलाउन जरुरी छ । यो सकिने सजिलो काम हो । बेहोसीहरूलाई सचेत बनाउन सकिएन; दुःखको कुरा यही हो । चेतना फैलाउने काम जसले गरे नि हुन्छ । आरोप–प्रत्यारोप गर्नेहरूले घर–घर अनि टोल–टोलमा पुगेर चेतना फैलाए हुन्छ । केही बिग्रदैन । स्कुले विद्यार्थीलाई एक दिनको परियोजना कार्य दिए हुन्छ । गाउँ–गाउँमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताले गरे हुन्छ ।
अहिले देशभर एक हजारभन्दा बढी ठाउँमा डढेलो र आगलागी भैसकेको छ । आगलागीका कारण यो सुख्खा याममा छ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । डढेलोको पारो अझै घट्ला जस्तो छैन । लाग्ने क्रम जारी छ । सरकारले केही गरेन भन्ने आरोप लगाउनेहरूको कमी भएन छैन । आरोप लगाउन सजिलो । सरकार पनि गैरजिम्मेवार । यस्तै छ हालत देशको ।
सुख्खा लाग्नासाथ डढेलोको समस्या, वर्षा लाग्नासाथ बाढी–पहिरो ! सुख नहुने भो ! लामो समय वर्षा भएको छैन । दिनानुदिन गर्मी बढ्दै गएको छ । वन जङ्गल, भीर पाखा सुख्खा हुँदैछन् । रुखका पातहरू झरेका छन् । घाँसपात, झारपात सुकेका छन् । सुक्खायाम लागेसँगै आगलागीको जोखिम बढेको छ । वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम जारी छ । यद्यपि, सावधानी अपनायो भने आगलागी र डढेलोबाट बच्न सकिन्छ, अरुलाई बचाउन सकिन्छ ।
डढेलो लगायो भने राम्रो घाँस–पात राम्रो उम्रन्छ । खेतबारीलाई मल हुन्छ, दुःख दिने जंगली जनावर मर्छन् भनेर आगो लगाउनेहरू छन् । यस्ता चेतना नभएका मानिसलाई सचेत बनाउनु पर्छ । जानीबुझी आगो लगाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । कतिपयले चुरोट खाएर जथाभावी फ्याँक्दा पनि आगो लागेका घटना छन् । यस्तो बेहोसीपनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मानिसहरूमा सचेतना बढाउनु पर्छ ।
गाउँ–ठाउँमा सुख्खायाम लागेसँगै डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ । डढेलोले मानिसको ज्यान लिएको छ । डोल्पामा केही समय अगाडि जङ्गल गएका अबोध बच्चाहरू डढेलोमा परे । त्यसैगरी डढेलो निभाउन गएका तीन जना सैनिकको अकालमा मृत्यु भयो । डढेलोले पशु चौपाया र धन जनको ठूलो क्षति हरेक वर्ष भएको छ । यो बढ्दोक्रममा छ । हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा जङ्गलबाट बस्तीमा आगो पसेर पूरै गाउँ बस्ती सखाप भएका छन् । मानिसमा चेतना वृद्धि नभएसम्म जङ्गलमा लाग्ने आगलागी नियन्त्रण गर्न कठिन छ । भीर पाखामा पानीका स्रोत हुँदैनन् । आगो नियन्त्रणका स्रोत–साधनको परिचालन कठिन हुन्छ । बारुणयन्त्रबाट आगो नियन्त्रणको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसबाट बच्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।
आगलागी नियन्त्रणका उपायहरू
आगलागी हुन नदिन र भइहालेमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय छन् । जसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । मानिसमा सचेतना फैलाउने, जथाभावी आगो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने, वन हेरालुको व्यवस्था गर्ने, ठाउँ–ठाउँमा अग्नि रेखा बनाउने, आगलागी भइहालेमा नियन्त्रणको लागि उपाय खोज्ने, वन छेउमा घर गोठ नबनाउने, बनाए पनि अग्नि जोखिमबाट बच्ने किसिमले बनाउने, आगोको लप्काले नटिप्ने खालका कपडा लगाउने जस्ता उपाय निकै महत्वपूर्ण छ ।
तराई–मधेसमा फुसका घर हुन्छन् । दिउँसोको समय बेतोडले हावा लाग्छ । त्यस्तो बेला आगो बाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । आगो बाले पनि सावधानी अपनाएर मात्र बाल्नुपर्छ । सकेसम्म त्यस्ता बस्तीमा दिउँसो आगो बाल्नु हुँदैन । यसो गर्न सके आगलागीबाट बच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ । आगोबाट हुने ठूलो क्षति रोकेर राष्ट्रिय ढुकुटी बचाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा अहिलेका ग्रामीण बस्ती निर्माणको ढाँचा परिवर्तन नगरेसम्म यो खालको आतंक सधैँ रहिरहने छ ।
–दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै सन् १९५२ मा भएको लगानी सम्मेलनलाई पनि गणना गर्दा हाल हुँदै गरेको नेपालमा चौथो सम्मेलन हो । सन् २०१७ र २०१९ का सम्मेलन बढी अनुभव बटुल्न र केही हदसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सफल भए पनि सन्तोषप्रद रहेनन् । सरकारका नीतिमा परिवर्तन भइरहने (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम् सीमा रु. पाँच करोडबाट दुई करोडमा घटाइएको) बदलिएअनुसार सरकारका भाका बदलिने सरकारको पुँजीगत खर्चले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आधा पनि खर्च हुन नसकेको र आर्थिक गतिशीलता कम रहेको वस्तुगत परिस्थितिमा सम्मेलनको आलोचना नै भइरहेको छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको यो सम्मेलन नीतिगत निरन्तरताको दुहाईसहित वर्तमान अर्थमन्त्रीले मुख्य एजेण्डाको रूपमा जिम्मेवारीसहित अघि बढाएको देखिन्छ ।
वित्तीय स्रोतको अभावले उद्योग, व्यवसाय, विकास निर्माण हुन नसकेको भाष्य मुलुकमा निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय बचतको दर कम छ । देशीय पुँजीपति विदेशमा लगानी गर्न पाउने ढोका खोल्ने माग गर्छन् । सीमित स्रोत र साधनको कुशल व्यवस्थापनको खडेरी छ । प्रविधिको प्रयोगमा गाउँ–गाउँमा बाटो निर्माणका नाममा डोजरको प्रयोग र कार्यालयहरूमा विद्युतीय प्रणालीको (डिजिटल) प्रयोगबाहेक कृषि, औद्योगिक उत्पादनमा न्यून छ । यस परिस्थितिमा भएको लगानी सम्मेलन र विगतको अनुभवको आधारमा के अपेक्षा होला ? जिज्ञासाको विषय हो ।
झट्ट हेर्दा, लगानी सम्मेलनले नाफाको अपेक्षा गरिरहेको वैदेशिक पुुँजी ‘एक माना’ नाफा गर्न सकिने हाम्रो जस्तो मुलुकले लगानीको अवसर दिन्छ भन्ने सोच बेठिक नभए पनि पूरै साँचो होइन । फेरि वैदेशिक लगानीले पुँजी मात्र होइन, उत्पादनका साधनमध्येको प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउँछ । अतः हाम्रो यस सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य के हो ? यकिन भएकै होला । प्राकृतिकरूपले आकर्षक रहेको, बह लुकाएर पनि मुस्कान छर्ने धनी नेपालीको नजिकबाट अनुभूत गर्न मात्र त के होला र ? एक हजारभन्दा बढी सम्भावित लगानीकर्तालाई ६० भन्दा बढी देशबाट निम्ता गरिएको पर्यटन विकासको लक्ष्य मात्र होइन, सम्भावित लगानीकर्ता आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रको अनुभवी, विश्व लगानी बजारको विशेषज्ञ र नेपालकै विषयमा पनि सार्वजनिक गरिएका तथ्यांक आफ्नो पहुँचका कुटनीतिक विचारबाट बुझेझै हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका परियोजनाको विषयवस्तु पछि निर्णय लिन सघाउने विषयवस्तु हुन् । अर्कोतर्फ, लगानीको माग गर्ने हाम्रो तर्फबाट सम्भावित लगानीकर्ताहरू बारेको जानकारीमा कति ध्यान दिइएको छ भन्ने विषय पनि महत्वको हो । माग र आपूर्तिको नियमअनुसार ती दुई चरणको अन्तक्र्रियाबाट नतिजा निस्कने अर्थशास्त्रीय नीतिमा कति ध्यान दिइएको छ भन्ने विषयले पनि सम्मेलनको सफलता भर पर्छ ।
सम्मेलनमा झण्डै डेढ सय परियोजना विमर्शका लागि पेश गरिएको छ । एक चौथाई प्रस्तावित परियोजना प्रारम्भिक चरणका छन् भने एक पञ्चमांश परियोजना वित्तीय स्रोतको खोजीमा रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट आंशिकरूपमा विकसित परियोजनामा वैदेशिक सहभागिताको अपेक्षाका परियोजना पनि छन् । मुलुक जलस्रोतको धनी कहलिएको सन्दर्भमा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना पनि प्रस्तावित छन् । परियोजनाहरूको बाहुल्यता, विविधता र अपेक्षित सहभागिताको पहल पनि फरक भएकाले सम्भावित लगानीकर्ताका लागि छनोटको विविधता पनि देखिन्छ ।
लगानी सम्मेलनले लक्षित गरेका सम्भावित लगानीकर्ता को हुन् त ? वास्तवमा स्वदेशी गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता जो कोही पनि व्यावसायिक अनुभव भएकाहरूले योगदान दिनसक्ने अपेक्षा लिइएको देखिन्छ । आयोजनाको प्रकृतिअनुसार सयुक्त लगानी, परियोजनाको कुनै अंशको जिम्मेवारी वहन गर्ने जस्ता रोजाइ पनि हुन सक्छ । उत्पादन केन्द्रित, सेवा प्रदान गर्ने, उत्पादित सेवा÷वस्तु आन्तरिक बजारका लागि पूर्ण वा आंशिक निर्यातजस्ता मिहिन विषय पनि छलफलमा आउन सक्छन् ।
मूलरूपले लगानीका लागि इच्छुक व्यक्ति र कम्पनीले राख्ने अपेक्षा भनेको प्रथमतः पुँजीको सुरक्षा हो । आर्जन गरेको रकम सहजरूपले लैजान पाउने प्रत्याभूति पनि हो । त्यसका अतिरिक्त उद्यम व्यवसायमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्थआ कम झन्झटिलो होस् भन्ने अपेक्षा पनि रहन्छ । यो माग पक्षलाई आपूर्तिकर्ता अति उदार र उत्साही भाषामा आश्वासन दिने, व्यवहारमा अलमल मात्र होइन, सेवा प्राप्त नहुने अवस्था लगानीका लागि प्रतिकुल परिस्थिति हो । एकद्वार प्रणाली, विद्युत्, पानी, सडक, विदेशी विनिमय सेवा आदि दिने प्रत्याभूति जति सजिलोसँग दिइन्छ । सेवा प्रवाहमा त्यत्तिकै जटिलता पनि छ । जुन मर्मका साथ सम्मेलनको तयारीमा जुटिएको छ । सोहीअनुसार सेवा प्रवाहका निम्ति सम्बन्धित एजेन्सीलाई तम्तयार, चुस्त दुरुस्त र सुशासनयुक्त पद्धतिको खाँचो पर्दछ ।
सम्भावित लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को पक्ष सम्बन्धित मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हो । सरकारको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था के छ ? वैदेशिक व्यापारको स्थिति बारेपनि चासो रहन्छ । व्यापारका हकमा आयातबाट निर्वाह हुने वस्तुको उत्पादन आन्तरिकरूपले गर्न सके आयात प्रतिस्थापनको फाइदा हुनसक्छ । निर्यात गरिने वस्तुको उत्पादन हुने हो भने सोको लगानीबाट लागानीकर्ता र देश दुवैले फाइदा लिन सक्ने हुन्छ । पशुपंक्षी पालन व्यवसाय उक्त विषयको राम्रो उदाहरण हो । पशुपंक्षीको मासु अण्डा आन्तरिक खपतका लागि पनि बढी माग भएको क्षेत्र हो । त्यसमा पनि छिमेकी दुई देशको आवश्यकता पनि ख्याल राख्ने हो भने पशुपंक्षी पालन अति आकर्षक लगानीको क्षेत्र हो । उत्तरतर्फ भैंसी, राँगा बङ्गुरको गुणस्तरीय मासुको माग असीमित छ । दक्षिणतर्फ खसी, बोका, हाँस, कुखुराको मासु र अण्डा नेपालमा आयात भइरहेकामा हिमाली भेगको उत्पादनको माग सिर्जना गर्न र अभ्यस्त गराउने गुञ्जायस छ ।
लगानीका लागि वस्तु, सेवाका हिसाबले जति सम्भव भए पनि अर्थतन्त्रको दिगोपना र जोखिम बहन गर्ने क्षमताको पारख पनि आवश्यक पर्छ । सन् २०२६ मा विकाशील देशमा स्तरोन्नति हुने एजेण्डा अर्थतन्त्रको सबलीकरणको घोतक हो तर, पनि विगतदेखि नै मुलुकको साखको पारख गराउने प्रतिबद्धता भने ओझेलमै परेको छ । समकालीन अवस्थामा मुलुकको बाह्य क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायत चालु खाता, शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक छ । विप्रेषण नितान्त अस्थायी प्रकृतिको स्रोत हो । तापनि बाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन तत्काल योगदान गरेको चर हो । यो परिस्थितिमा लगानीककर्ताका निम्ति सकारात्मक सोचाई राख्न सघाउने तत्व पनि भएको छ । सार्वभौम साखको पारख अति महत्वको कारक भए पनि सो आंैल्याउन नपाइनु खुड्किलो विषय हो ।
सम्मेलन हुँदै गर्दा जुन किसिमको प्रचारप्रसार गरियो, सोबाट लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन उत्साही गराएको हुनुपर्छ । सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खासगरी कूटनीतिक क्षेत्र, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक आदिका प्रतिनिधिहरू र उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका अतिरिक्त सामूहिक पुँजी (भेञ्चत क्यापिटल) लगानिकर्तामा घनिभूतरूपले सन्देश पुगेको देखिन्छ ।
लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भन्नु र अनुकूल वातावरण पाएका छौँ भन्ने अनुभूति सम्बन्धित पक्षहरूको सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा भर पर्छ । केही मुलुकका पर्यटक अति सेवा भाव र समर्पण खोज्ने हुन्छन् भने कुनै मुलुकका पर्यटक भने नेपाली सामान्य शैलीबाट अति प्रभावित भई आगमन कैंयौं गुणा बढाएका हुन्छन् । लगानी त सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय हो । प्रत्यक्ष रूपले लाभ र हानि व्यहोरिने यो गतिविधिले आपसि सद्भाव सौहार्दता र संयम पनि खोज्दछ । जुन दुबै पक्षका लागि लाभदायक र चिरस्मरणीय परिघटना पनि हुन्छ ।
लगानी सम्मेलनको महत्वलाई ख्याल गरी भण्डै एक दर्जन ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाइएको छ । जग्गा प्राप्ति उत्पादनका साधनमध्येको एक हो, सहज र समन्यायिक ढंगले प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने आधारमा रजिष्ट्रेसन मूल्यको तीन गुणाभन्दा बढी हुनु हँुदैन भन्ने कानूनी नयाँ व्यवस्थाले लगानीका लागि अनुकूलता थपेको छ । उद्यम व्यवसाय सुरु गर्दाका अवस्थामा आइपर्ने झैझमेला समयमै टुंग्याउन ‘द्रुत निराकरण’को पद्दति अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विविध परिस्थितिमा भएको यस लगानी सम्मेलनले विगतमा सँगालिएका अनुभवका आधारमा सच्याउनुपर्ने विषय ताकि त्रुटिरहित ढङ्गले व्यवस्थित गर्न भएको प्रयास प्रशंसनीय छ । सम्भावित लगानिकर्ताहरूको सम्पर्क रहने सहयोगी वा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित पक्षको सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताको ख्याल गरी व्यवहार गर्नु पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । नीतिगत र आश्वस्त पारिएका बिन्दुमा इमान्दारिता देखाइ कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँदा लगानीबाट प्रचुर मात्रामा लाभान्वित भएका घटना ताजा छन् । लगानीकर्ताहरूमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र मुलुकको हितका लागि लगानी सम्मेलन २०२४ भरोसायोग्य हुनेछ भन्ने सबैको सदिक्षा छ ।
(लेखक क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् ।)
–मेघराज भट्टराई
जातीय द्वन्द्वले धेरै देश बिखण्डित भएका छन् । इतिहास साक्षी छ ति देशका जनताको जीवन समाप्त भएका छन् । एक झट्कामै शहर बस्ती खण्डहरमा परिणत भएका छन् । त्यसको अन्तिम परिणाम अस्तित्व नै समाप्त भएका छन् । यस्तै, धार्मिक द्वन्द्वले करोडौं मानिसको रगत बगाएको छ । भारत र पाकिस्तान विभाजन धार्मिक कारणले भएको थियो । त्यो विभाजनमा रेल गाडी भरी लाश आउने जाने गरेका थिए । हिजोसम्म भाइचारामा बसेका चाचा चाची, मामी मामू, फूपी भाईजान एकाएक दुस्मन कसरी किन कसले बनायो ? यसको जानकारी कसैलाई थिएन ।
एक अर्काको रगत बगाउने, हत्या गराउने योजना फोहोरी राजनीतिको शिकार बनेको थियो । त्यो राजनीति अङ्ग्रेजको इसारामा नेहरू र जिन्ना गान्धीहरूले गरेका थिए । मानवता भाइचाराका शान्ति प्रिय जनता किन यति अराजक भए भन्दा यही गलत राजनीति कै कारण थियो । हाम्रो देशमै पनि गाउँ घरमा सबैले साइनो लगाएर सम्बोधन गरेका हामी बाह्य लगानीकर्ताको पैसा खाने कथित क्रान्तिकारी भनाउँदाहरूको भ्रमजालमा फसेर जातीय घृणा फैलाई देशभित्र अनियन्त्रित आगो लगाउने शुरु भयो । आज पनि यो विषय सेलाएको छैन । कहीँ कतै कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जति बेला जे पनि हुन सक्छ ।
आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति भन्ने कथित क्रान्तिकारीहरू किन जातीको नामबाट राजनीति गरिरहेका छन् ? किन की उनीहरूसँग कुनै पनि मुद्दा जीवित छैन । उनीहरू निर्माण रचनाका पक्षपाती होइनन् । जहिले पनि आरोप दोस अरु माथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने यिनको नानीदेखि लागेको बानी हो । जातीय राज्य, धार्मिक राज्य, भाषिक राज्यभन्दा सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिको एक देश, जहाँ एकले अर्काको सम्मान गरोस्, सबै धार्मिक पर्वहरूलाई अपनाउन सकियोस् । विविधताभित्र एकता खोजौँ ।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता मुलुकको इतिहास अध्ययन गरी आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता र चिन्तनबाट हामी एक भए मात्र यो राष्ट्रको प्रगति हुनेछ । अन्यथा कहीँ जातीलाई पहिचानसहितको राज्य त मिल्ला देश हराउने छ । जब देश हराउँछ यसले कसैको भलो गर्ने छैन । १२८ जाति भएको यो मुलुक कतिलाई राज्य दिएर चलन सकिएला ? हाम्रो समाजमा दलित भनेर मान्छेलाई कुकुरभन्दा तल राखेर सामाजिक अपराध गरेका छौं । त्यसको सजाय हामीले पाउनु पर्छ । त्यसको लागि हामीले यो देशमा यो शासन व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनै पर्छ ।
जुन देशमा जाति, भाषा, धर्मलगायतको नाममा राजनीति भइरहन्छ, त्यहाँ कहिल्यै शान्ति कायम हुन सक्दैन । विश्वका विभिन्न देशका उदाहरण हेर्दा पनि जहाँ युद्ध चाहिएको छ, त्यहाँ यस्ता एजेन्डा अघि सारिन्छ । २१औं शताब्दीको चेतनाअनुसार सबै जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायको संरक्षण गर्नु, सबैलाई उचित सम्मान गर्नु आवश्यक हो, तर त्यसको नाममा राजनीति गर्नु कदापी सही होइन ।
जसरी यसअघि बाह्य शक्तिको योजनामा देशमा जातीय द्वन्द्व रोप्न खोजियो, मिलेको समाजलाई बिखण्डित पार्न खोजियो, त्यसबाट सिक्दै हामी सच्चिनु नै पर्छ । समाजलाई विग्रहको बाटोमा जानबाट फर्काउनै पर्छ । यदि समयमै ध्यान दिइएन भने हामी पनि अरुका निम्ति उदाहरण मात्रै बन्नेछौ ।
– झलक शर्मा
राजधानी काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको रूपमा चिनिएको छ । एयर क्वालिटी इन्डेक्सका अनुसार केही साता प्रदूषणको उच्चतम अंक हाँसिल गरेको काठमाडौं मानव बसोबासका लागि योग्य देखिन्न । प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा असर त पार्छ नै त्यसमा पनि तत्कालै प्रत्यक्ष असर देखिने सम्भावना बढेको छ । गर्मीयामसँगै हावाहुरी तथा खडेरीपनाले वातावरणलाई असन्तुलन बनाएको हुन्छ । अत्याधिक प्रदूषणले भाइरल, आँखा पाक्ने रोग, रुघाखोकी, कोभिड–१९, डेङ्गु, निमोनिया, दम जस्ता सर्ने र नसर्ने रोगले आजित बनाएको हुन्छ । त्यसो त काठमाडौंमा उच्च जनघनत्वका कारण अव्यवस्थित शहरकै रूपमा चिनिन्छ । त्यसमा पनि प्रदूषणले त नराम्रो पक्षलाई नै मलजल पुर्याउँदै छ ।
देशको असन्तुलित विकास र केन्द्रिकृत अैठनबाट उम्कन नसकेको कारण सबै नागरिकको बसोबास बाठमाडौं नै हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाले कति जनसंख्यालाई धान्न सक्छ वा सक्दैन त्यसको कुनै पूर्वानुमान गरिएको छैन । तर, जनसंख्या यही अनुुपातमा बढे काठमाडौं बस्न योग्य हुनेछैन । काठमाडौंको वातावरण सुधार गर्न सरकारी पक्ष त्यति संवेदनशिल बनेको देखिँदैन । उल्टै पोलेको घाउमा नुनचुक छर्नमा नै लागेको महशुस गराउँछ । कतिपय अवस्थामा वातावरण प्रदूषणमा सरकारी पक्षको नै योगदान देखिएको छ । तर यसरी भन्दा सरकार निकम्मा बनेको वा मुखदर्शक बनेको भन्न त नमिल्ला । यसमा सरकारले जानेर वा नजानेर आफ्ना भौतिक संरचनालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपजस सरकारलाई जाने गरेको छ ।
खास वातावरण प्रदूषण हुनुमा जनता र सरकारको साँघुरोपनाले हो । सरकारले नागरिकलाई वातावरणप्रति प्रेम गर्न सिकाउन नसक्नु र जनता अभावले पिल्सनुले गर्दा पनि वातावरण हामीप्रति अनुकुल बन्न नसकेको हो । काठमाडौंमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिएको छैन । अहिले नमुना बस्ती र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न तत्काल सकिने अवस्था पनि छैन । जस्तो छ त्यसलाई वातावरणमैत्री र सुधारउन्मुख बनाउन सक्नुपर्छ । थोत्रा, पत्रु सवारीसाधनहरू निर्वादरूपमा चल्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणको कुनै लेखाजोखा छैन । प्रदूषण र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले टेम्पोलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गरेता पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत चालिएका यस्ता कदमहरू कही अनावश्यक राजनीतिले रोकेको छ भने कतै व्यवहारिकताले बाझिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले वि.सं. २०६६ सालदेखि डिजेल र पेट्रोलका उपभोक्तासँग प्रतिलिटर ५० पैसा उठाएर सरकारलाई प्रदूषण शुल्क बुझाउँदै आएको छ । तर, प्रदूषण न्यूनिकरण कोषको उपयोग कसरी भएको छ भन्नेबारे सर्वसाधारण जनताहरू अनविज्ञ छन् । केही वर्ष पहिले काठमाडौंलाई हर्न निषेधित शहरको रूपमा घोषणा गरिएको थियो तर, त्यसले पनि कार्यान्वयनले पूर्णता पाएको छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकजन्य झोला उत्पादन, बिक्रि वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणासमेत गरेको थियो । तर, प्लाष्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन र वितरणमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेका छैनन् । प्लाष्टिकको विकल्प पहिलाउन नसक्दा कहिल्यै नसड्ने प्लाष्टिकको खपतले दिनप्रति दिन वातावरण प्रदूषण गराई रहेको छ ।
पूर्वयोजना बिनाको पूर्वाधार निर्माणले पनि वातावरण प्रदूषण गराएको छ । सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको दुष्परिणामले वातावरणमा हानी पु¥याएको देखिन्छ । एउटा उदाहरण हो ललितपूरको ग्वार्को चोक । त्यस क्षेत्रमा फ्लाइङ ओभर ब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ । चक्रपथ चक्लाउँदा उक्त क्षेत्रमा फ्लाइङ ओभर ब्रिज बनाउनु पर्छ भन्ने परिकल्पना समेत हुन सकेन । सोही समयमा यो परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए अहिले हुने सवारी जाम, धुँवाधुलोको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, सडकमा नै बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, ढललगायतका पाइपहरू बिच्छाउदा सडक खन्ने, भत्काउने काम भइरहेको हुन्छ । त्यसको सहिरूपमा व्यवस्थापन नगर्दा हाम्रा सडकहरू धुल्याम्मे बनेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा एउटा प्रमुख समस्या हो ढल व्यवस्थापन । ढललाई खुलारूपमा बगाउने र नदिमा मिसाउने दुष्कार्य भइरहेको छ । तर यसप्रति राज्य मौन छ । मौन बस्नुको कारण उसँग अन्य विकल्प छैन । उद्योग कलकारखानाहरू बस्ती कै वरीपरी स्थापना गरिएका छन् । उपयुक्त स्थानमा डम्पिङ साइड निर्माण गरिएको छैन । शहर कै छेउछाउको जंगल, नदी, खोला तथा खाली ठाउँहरूमा फोहोर बिसर्जन गर्ने परिपाटी छ । फहोर बिसर्जन, त्यसको रिसाइकलका लागि दीर्घकालीन उपाय तथा योजना बन्न सकेको देखिँदैन । मलिलो उर्वर जमिन, आसपासमा रहेका वन तथा खाली जग्गा फाँडेर, खारेर प्लटिङ गर्ने र सो जग्गालाई घडेरीकरणमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा हाम्रो आकाश धुल्याममे भएको देख्न सकिन्छ । दिगो विकासलाई बेवास्ता गर्दै जग्गा जमिनको प्रयोगले वातावरणप्रति जटिलता ल्याएको छ ।
वातावरण प्रदूषणमा सरकारी क्षेत्रलाई मात्र दोषी देखाएर उम्कने अवस्था भने छैन । त्यसमा पनि आफ्ना दैनिक गतिविधि, बानी व्यवहारहरू कति वातावरणमैत्री र स्वस्थकर रहेका छन् भन्ने कुराको मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ । वातावरण सन्तुलनका लागि विदेशी राष्ट्र, नागरिकको व्यवहार जीवनशैलीबाट सिकेर र आफूले सुधार गर्न खोज्नु त्यसमा बढी बुद्धिमता हुन्छ । वातावरण सुधारमा नागरिकको सकृयता र कृयाशिलताको खाँचो पर्छ । प्रदूषण हुने स्रोत वा माध्यमबाट नै न्यूनिकरण गर्ने र त्यसको विसर्जन वा व्यवस्थापनका लागि उचित कृयाकलाप गर्नु पर्दछ । प्रदूषण न्यूनिकरणका लागि नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गराउनु पर्छ । भूूकम्प, बाढी पहिरो आगलागी जस्ता प्रकोपबाट सिर्जना हुने प्रदूषणको न्यूनिकरणका लागि तिन तहको सरकारको सहकार्य र समन्वय कायम गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा घरपरिवार, समुदाय, टोल विकास संस्था र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । फोहोरमैलाको संकलन, विसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, रेष्टुरेण्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्तु वा कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासन वा उत्सर्जनबाट हुने असर न्यूनिकरण गर्नको लागि वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ । प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशिका, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्दै सकेसम्म प्लास्टिकका सामाग्री प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । फोहोर तथा प्रदूषण गर्नेले नै प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पोलुटर पेज प्रिन्सिपल (पिपिइ) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
शहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न शहरी क्षेत्रमा क्रमशः यूटिलिटी कोरिडोर निर्माण गर्दै लग्नुपर्छ । दिगो विकासमा सरकार केन्द्रीकृत भई वातावरणमैत्री दिगो शहरको रूपमा काठमाडौंलाई रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । सुन्दर व्यवस्थित काठमाडौं शहर बनाउन स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न दबाब समूहको भूमिका जिम्मेवारपूूर्ण हुन्छ । मानवीय व्यवहारिक पक्षलाई अनुशासित बनाउन र नियममा बाध्न सकियो भने काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण स्वस्थकर बनाउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने मात्र काठमाडौं शहरमा मानिस बस्न लायक बन्छ । अन्त्यमा, वातावरणप्रति प्रेम गर्ने बानीको विकास गरौं ।
–इन्दिरादेवी गौतम
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकार र प्रतिपक्ष पनि स्थिर हुन सकेनन् । जवाफदेहीताको प्रश्न सधैँ उठिरह्यो । सरकार निरन्तर परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको असल अभ्यासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई निरन्तरता नदिनेजस्ता घटना भइ नै रहे । कानून बनाउन नसक्नुमा सरकार स्थिर नहुनु पनि प्रमुख कारण हो । यसबीचमा पनि इमान्दार भएर काम गर्न सकिएको भए केही न केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्थ्यो । केही नै नभएको पनि होइन । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सभा भनिए पनि तुलनात्मकरूपमा प्रतिनिधिसभालाई नै बढी महत्व दिइएको छ ।
कानून बनाउने सवालमा पनि अधिकांश विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभाबाटै प्रवेश गराउने अभ्यास छ । तथापि, परिपक्व र दक्ष व्यक्ति रहने प्रबुद्ध समूहको सभा रहेकाले राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई विभिन्न कोणबाट केलाएर तथा विश्लेषण गरी गुणस्तरीय तुल्याउने काम गर्दै आएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभा दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गरी अघि बढिरहेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाले राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभामा अलि बढी जनसरोकारका मुद्दा उठाइने र उठ्ने गरेका पाइन्छन् । दलीय विरोध र अवरोध पनि त्यही बढी हुन्छ । राष्ट्रियसभामा पनि दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व रहने भएकाले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा समान सरोकार र धारणा हुन सक्छ । तर, तुलनात्मकरूपमा राष्ट्रियसभामा संयमता अपनाइन्छ । नारा र जुलुस हुन्न । सरसल्लाह र समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट विषयबस्तुलाई अघि बढाइन्छ । माथिल्लो सदनले विषय विज्ञता नै खोज्दो रहेछ । मुलुकलाई समाजवादमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक अभ्यास गरेका व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियसभा त्यसमा प्रष्ट छ ।
कानून कस्तो बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, इमान्दारीता के कसरी पालना गर्ने, देशको आवश्यकता, विभिन्न जातजाती, समुदाय तथा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर देशमा पूरा अवधि चल्ने दीगो सरकार नभएकाले गर्नुपर्ने भनेर पहिचान भएका विषयवस्तु समेत कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । देशमा स्थायी सरकार नभएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सक्रियाताका साथ कार्यसम्पादनको नतिजा राम्रो हुन सकेको छैन । अब यो बीचमा पनि सवै इमान्दार हुने, बेइमानी कसैले कही नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भई राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर हुनुपर्छ । यसका लागि अब ढिला भइसकेको छ । कार्यजिम्मेवारी धेरै बाँकी छन् । यद्यपी एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका पालमा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सुकुम्बासी समस्या समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नेलगायत कामको थालनी भयो ।
कुनै कुरामा कसले जस लिनेभन्दा पनि कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विशेषको कार्यनीति, रणनीति, नारा र कार्यक्रम बेग्ला–बेग्लै तथा पुग्ने बाटो पनि फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो । त्यसका लागि आ–आफनो डम्फु बजाउने गरिन्छ । त्यसैले अहिले समाजवाद प्राप्तिको गन्तव्य सवै दलको साझा लक्ष्य बनेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि सरकार तथ सवै राजनीतिक दल एकढिक्का र एउटै बुझाईका साथ अघि बढ्नुुपर्छ । तर यहाँ समस्या भनेको जस प्राप्त गर्ने विषयमा देखिन्छ । कसको पालामा कसले भन्ने हानाथाप छ । तथापी सवै दल र सरकारले सोचिरहेका छन् कि हामी भन्दा पछाडी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकको तुलनामा विकासमा पछाडी परियो भनेर । हाम्रो विकासको गति कछुवाको जस्तो छ । यो अवस्थामा सवैले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनता र देशको हितका लागि गर्नुपर्छ । त्यो नगरी हामीलाई सुख छैन ।
भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने निरन्तर उठाइएकाले नहोस भन्ने चाहन्छौँ । भ्रष्टाचारको पनि स्वरूप परिवर्तन भइरहने कारणले पनि न्यूनीकरणमा चुनौति देखिन्छ । राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने स्वतः न्यूनिकरण हुन सहयोग पुग्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर आफनो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति इमान्दार हुन सकेमात्र पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म न्यूनिकरण हुन सक्छ । वरपर फोहोर छ । तर, तपाईले आफनो मात्र घर सफा गरेर निरोगी बन्न सक्नुहुन्न । सबै जनाले यसमा प्रतिबद्धता जाहेर र संकल्प गर्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचार आन्तरिक रूपमा मौलाउँदै जानु दुःखद हो । विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भुटानी शरनार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रकरणहरू भइरहेका छन् ।
हिजोका त्यागहरू अहिले अलमलमा परिरहेका हुन्छन् । हिजो जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा टिक्न सक्नुपर्छ । समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य हामीले ग¥यौँ तर त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन् । सामन्तवाद भनेका हामीसँग भएका हाम्रा स्वभाव पनि हुन् । हामीले समाजवादी चरित्र र समाज बनाउन सकेका छौँ वा छैनाँै भन्ने प्रश्न आफैलाई पनि सोध्न आवश्यक छ । देशभित्र रोजगार र स्वरोजगारको कमीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । भएको रोजगारीबाट पनि पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन । अर्कातर्फ विश्वव्यापिकरणको प्रभावले सुविधाको लोभमा विदेशीनेको संख्या बढेको छ । मुलुकले दिन नसकेको सेवा सुविधा विदेशमा पाउने भएपछि पलायन हुनेको संख्या बढेको हो । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टी संवेदनशिल बन्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हामी नै हौ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–ख्याम नारायण मानन्धर
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकहरूले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यहाँ संस्थागत र व्यक्तिगत दुई तवरबाट नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति रोजगारदाता कम्पनी वा देशले नभने पनि नेपाल सरकारले गरेको एक पक्षीय प्रावधान हो । रोजगारदाता देशले दिने भने कै भिसा हो, जुन भिसाहरू काम गर्नेका लागि, पढ्नका लागि, घुम्न जानका लागि, कुटनैतिक प्रयोजनका लागि, शरणार्थी स्थानान्तरणका लागि वा व्यावसायीहरूका लागि उपलब्ध हुन्छ ।
श्रम सहचारी स्थापित नभएका देश अर्थात् दुतावास नभएका देशहरूमा कामदारहरू नपठाउने भन्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्था छ । जसमा अहिले युरोपका कतिपय देशहरूबाट आएका वैदेशिक रोजगारका माग–पत्रहरूमा दुतावासबाट प्रमाणीकरण बन्द हुँदा पनि तत्–तत् देशहरूमा व्यक्तिगत स्वीकृति लिएर मेनपावर कम्पनीहरूबाटै कामदारहरू सयौंको संख्यामा रोजगारीमा गएको तथ्य लुकेको छैन । भिजिट भिसामा जाने वा विज्ञापन गर्न नपर्ने, श्रम विभागबाट यस्तो अवस्थामा गलत हर्कत भैरहँदा त्यस्ता गलत काम गर्ने मेनपावर कम्पनीहरूले श्रम विभागको अप्रत्यक्ष कालो धन्दा विस्तारित भैरहेको देखिन्छ ।
संस्थागतरूपमा कामदार पठाउँदा मेनपावर कम्पनीहरूमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा १५ले गरेको पूर्व स्वीकृति र कामदार छनौट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा भएका प्रावधानहरू छन् । तर, व्यक्तिगत श्रम बनाउँदा तत् संस्थाहरूको जोखिम कम हुने, जवाफदेहिता बहन गर्न नपर्ने र अन्य कागजातहरू विभागमा पेश गर्नु पर्दैन । तथापि, दफा २१(१)ले व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने भन्ने छ सोका आधारमा देहायका कुराहरू खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ । व्यक्तिगतरूपमा जान चाहनेहरूले तपसिलका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै पूरा गर्नुपर्ने हो तर, व्यवहारमा छैन । यो सबै त्यस्ता गलत काम गर्ने संस्थाबाट नै हुन्छ जस्तैः मेडिकल सिफारिस, अभिभुखिकरण तालिम सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा, भाषा तथा अन्तरवार्ताका तयारी, भिसा प्रक्रियाका लागि दिल्ली पुर्याउने जस्ता कामहरू संस्थाहरूकै मातहतमा हुने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि अन्तर्वार्ता दिन सिकाउने नाममा बाध्यात्मक रूपमा होस्टेलहरूमा बस्न बाध्य गराइन्छ । वैदेशिक रोजगारका व्यक्तिगत सम्झौता–पत्र पनि मेनपावर कम्पनीमार्फत नै आउँछ । फगत श्रम स्वीकृति भने व्यक्तिगत देखिन्छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातहरूमा रोजगारीका लागि जान चाहेको मुलुक, विदेशमा गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, रोजगारदाता संस्थाले दिएको स्वीकृति पत्र, रोजगारका शर्त तथा सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको सम्झौता पत्र, अभिभुखिकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र र निरोगिताको प्रमाण पत्र आवश्यक हुन्छ । उपदफा (२)मा उपदफा (१)बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग उपयुक्त देखिएमा निवेदकलाई रोजगारीका लागि विदेश जाने स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति लिँदा दिँदा बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
सरकारले संस्थागत रूपमा आउने माग–पत्रको कार्यविधि खारेज गरेको भन्ने चर्चा बाहिर छ । यसको अर्थ अब युरोपका देशहरूमा जहाँ कुटनैतिक सम्बन्ध छैन । तत् देशहरूमा नेपाली कामदारहरूलाई बिचौलिया वा व्यक्तिगतरूपमा जाउन भन्ने मौन स्वीकृति त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसो हो भने व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्ता दुतावास नभएका वा दौत्य सम्बन्ध स्थापित नभएका देशहरूमा जाने वा स्वीकृति दिने प्रावधान तत्काल रोकियोस् । नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले भर्खरै चैत्र महिनामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावरहरूको सूची र संख्या सार्वजनिक गरेको छ । मुस्किलले १०–१२ जनाको श्रम स्वीकृति देखिएको छ तर, उडेका आधारमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीबाट हरेक महिनामा १०० भन्दा बढी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा युरोपका देशहरूमा रोजगारीमा गएको छ ।
आखिर नेपाल सरकार स्वयम्ले कसरी नेपाली कामदारहरूलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्दैछ ? यसबाट सरकारले कसरी हुन्छ नाफा÷घाटा ? मेनपावरहरूको छाता संगठन किन मुकदर्शक बनेको छ, भविष्यको सम्भावित समस्या र त्यसको जवाफदेहिताको केही हिस्सेदार पनि हो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ ।
चालु आ.ब. २०८०/०८१को चैत्र महिनासम्मको नयाँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको औसत श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक हेर्दा पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक अस्वभाविक देखिन्छ । राज्यले बुझ्नै पर्दछ, कहाँ यस्ता छिद्रहरू छन् ? कतै मेनपावर कम्पनीहरूले नै संस्थागत श्रम स्वीकृति नलिएर व्यक्तिगतरूपमा पठाएका त छैनन् ? व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा संस्थालाई फाइदा होला, कानुनी दायित्व र व्यक्तिगत झमेलाबाट उन्मुक्ति मिल्ला तर, राज्यले लाखौंको राजश्व गुमाउँछ । कामदारहरूको आर्थिक लगानीको सुनिश्चिता हुँदैन साथै, कामको ग्यारेन्टी, श्रम सुरक्षा तथा मानव अधिकारमा कतै उजुरीको आधार उनीहरूबाट गुम्ने हुन्छ । अर्थात् रसियामा सेनामा काम गर्न गएका नेपालीहरू त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । आज उनीहरूकै अभिभावकहरूको मागको सुनवाईमा सरकार लाचार छ ।
सार्वजनिक तथ्यांकलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेहरूको संख्या बढ्दो छ । चैतको मात्रै केलाउँदा ४१ हजार ९८७ ले श्रम स्वीकृति लिँदा जसको २१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६१८ जनाले व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन् । बढ्दो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण भविष्यका भवितव्य घटनाहरूमा मेनपावर कम्पनीहरूले उन्मुक्ति पाउने छन् । जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकार यस्ता व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत दिने शर्तमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
मेनपावर कम्पनीले पटक–पटक मेडिकल गराउने, अभिभुखिकरण तालिम सेटिङ्गमा मिलाउने, राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने, मेडिकलमा पनि पहुँचकै आधारमा फिट रिपोर्ट दिन मेडिकल संस्थालाई सुझाव दिने जस्ता कारण यहाँ चरम विसङ्गति देखिएको छ । यदि बेलैमा सरकार गम्भीर नबने मलेसियाको रोजगारी गुमेकै आधारमा अब नयाँ श्रम गन्तव्य युरोपका बजार बन्दै गर्दा थप जटिलता नआउलान् भन्न सकिन्न । अब सरकारले यस्ता गलत काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न तत्काल पहल कदमी चाल्नै पर्दछ । अघिल्लो श्रम मन्त्रीहरूका गलत कामहरू सुधार गरेर मेनपावर व्यवसायीहरूलाई जवाफदेही बनाउने र राज्यलाई रेमिट्यान्स मात्र हैन वैदेशिक रोजगारीलाई समय सापेक्ष कानुन बनाएर आर्थिकरूपमा सबल राज्यको अभिभावकत्व भूमिका आवश्यक छ ।
–प्रदीप यादव
विसं २०७९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि हालसम्म संसदका तीन वटा अधिवेशन पूरा भइसकेका छन् । तर, यी अधिवेशनलाई कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी बन्न सकेन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी (सांसद) ले व्यक्तिगतरूपमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छ । तर, संसद ठूला राजनीतिक दलको अनियर्णयको बन्दी जस्तो बनिरहेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्त नेताको कब्जा जस्तो छ । सरकारले जुन ढंगले विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन र सदनमा आएका विधेयक पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकिनरहेको यथार्थ हो ।
खासगरेर ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएपछि संसदलाई खेलबाडका रूपमा हेरियो । संसदलाई मर्यादित रूपमा हेरिएन । तीन दलका तीन व्यक्ति बस्ने र आफ्ना निर्णय लाद्ने, साना दललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले संसदीय अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुरूप संसदीय अभ्यास हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।
तीन ठूला दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाएका छन् । आफूले चाहँदा सदन खुलाउने, नचाहँदा बन्द गरिदिने अभ्यास छ । सदन पालैपालो अवरोध गर्ने । कहिले कुन दलले कहिले कुन दलले उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ अनुकल सदनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समग्रमा संसदको गतिविधि र संसदीय अभ्यासलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ । यसले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान अलमल र बेइमेल भएको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलले संसदलाई जब चाहिन्छ, खोल्ने तब चाहिँदैन बन्द गर्ने जे चाहन्छन् त्यो गर्ने प्रवृत्ति छ । सदन अवरोध संस्कृतिजस्तै भएको छ । साना दल कुनामा परे । उनीहरूको कुरै सुनिएन । त्यसैले पहिले तीन राजनीतिक दलका नेताहरू उदार हुनुपर्यो । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्यो । साना राजनीतिक दलप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधिभएकाले जनताको काम गर्न पाउनुपर्छ । समयमा जनताको काम गर्न सकेनौ भने भोलि निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा कसरी मुख देखाउने, के सन्देश लिएर जाने त्यसबारे बेलैमा सजक हुन जरूरी छ ।
संसद जनताको न्यायको मन्दिर हो । जनताको न्यायको मन्दिर भएकाले यसलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । बन्धक बनाइनु हुँदैन । संसदले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । संविधान अनुरूप कार्यकारी अधिकार सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदलाई विजनेश दिएर जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसदले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन जरूरी छ । अत्यावश्क विधेयक चाँडो पारित गराउने, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
सदनमा निरन्तर संसद अवरोध भइरहेको छ । सदनमा उठेका विषयलाई चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ । जनसरोकारका विषय सदनमा खुलेर राख्न पाउनुपर्छ । विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।
जनता अहिले निरास छन् । जनतामा देखिएको निरासा निरूपण गर्न आशातित काम गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । जनताको जनजीविकाका सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा बेरोजगारी मुख्य समस्या हो । संसद् र सरकार एकअर्काका परिपुरक हुन् । संसद् अवरोध गरेर जनताको समस्या सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले संसद्लाई चुस्त बनाइनुपर्छ । ऐन कानुन बनाएर कार्ययोजनाका साथ जनताको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–प्रदीप उप्रेती
प्रकृति, मानिस एवम् पर्यावरणबिच अन्तरसम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । परिणाम स्वरूप केही हदसम्म मानवीय व्यवहारको कारण स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणमा प्रदूषणको डरलाग्दो खतरा सधैँ नै जीवन्त रहन्छ । पर्यावरण प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा मानिसको बानी एवम् स्वभावले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तत्पश्चात यस क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउँदै राज्यले निश्चितरूपमा आवश्यक पर्यावरणीय रणनीति अख्तियार गर्नेछ । जसले स्वच्छ पर्यावरण विकासको लागि अमूल्य छाप छोड्न मद्दत पुर्याउनेछ भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।
मानव सभ्यताको सुरुवाती अवस्थासँगै वातावरण प्रदूषणको उग्ररूप देखियता पनि अत्यधिक अभिवृद्धि भने संसारमा कोइलाको अन्वेषणपश्चात यसको अत्यधिक प्रचलन एवम् प्रयोगको प्रभावले गर्दा यस क्षेत्रमा थप घातकता सिर्जना भएको मात्र हो । यही त्यो कारक तत्व हो, जसले नेपाललगायत विश्व जगतमा अम्लीय वर्षाको डरलाग्दो परिस्थिति पैदा गर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त १९ औं शताब्दीको मध्यतिर विश्व बजारमा आएको औद्योगिक विकास एवम् बेलायती औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगसँगै विश्व वातावरणीय क्षेत्रमा पर्यावरण प्रदूषणको नकारात्मक जालो तिव्रगतिमा फैलिएको हो । जसको ऋणात्मक प्रभाव स्वरूप जनस्वास्थ्यमा पर्ने विभिन्न प्रकारका असरलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक देखिएको हुँदा समस्या समाधानको हेतु विश्वमा सर्वप्रथम सन् १९६० को दशक तिर पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नयाँ अवधारणा आएको हो भन्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक वस्तुको रूपमा रहेको जल, वायु, भूमिलाई प्रदूषित बनाउन मानव निर्मित रासायनिक तत्व एवम् ध्वनीले आजका मानव समुदायलाई अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ऋणात्मक छाप छोडेको पाइयो । जसलाई पर्यावरण प्रदूषणको क्षेत्रमा खराब परिसूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रदूषणको कुरा गर्दा वायु प्रदुषण दैनिकरूपमा तिव्र गतिमा अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । यसमा विशेषगरी सवारी साधनबाट प्राप्त हुन आउने कार्बनमोनोअक्साइड (धूवाँ–धुलोले) स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण बिगार्ने कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँदै आएको हो भन्दा फरक नपर्ला । सरकारले तोकेको न्यूनतम वायु ध्वनि प्रदूषणको सामान्य मापदण्डलाई समेत हेक्का नराखी सवारीसाधनहरू सञ्चालन गर्दा समस्या समाधानमा व्यवधान सिर्जना भएको हो । यस हिसाबले हेर्दा, हामी हाम्रो स्वास्थ्यप्रति रत्तिभर चिन्तित छैनौ कि भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ ।
यदि वास्तवमै जनस्वास्थ्यप्रति सकारात्मक हुने चाहना राख्ने हो भने बढ्दो पर्यावरण प्रदूषणप्रति सजक रहँदै कार्य गर्नु प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा सकारात्मक गतिशीलता मान्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने ध्वनि तथा रासायनिक तत्वले पनि केही हदसम्म समाजमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा भन्दा केही दशक अगाडि मित्र राष्ट्र भारतस्थित भोपालको युनियन कारवाईट मल कारखाना एवम् रसियाको चेर्नोभिल दुर्घटनाका कारण भएको मानवीय क्षति तथा अपाङ्गतालाई पाठको रूपमा लिँदै वातावरण प्रदूषणको क्षेत्रमा सचेत रहँदै सम्भावित दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ । किनकि विशेषगरि वातावरणीय प्रदूषणको दुषितको प्रभाव स्वरूप वायुमण्डलमा नकारात्मक असर पर्न गई भूमिको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आई खाद्यान्न संकटको साथसाथै भोकमरीको कहाली लाग्दो समस्या खडा हुने देखिन्छ । यसदेखि बाहेक अबैधरूपमा हुँदै आएको वन फडाँनीले पनि पर्यावरण जोगाउन चुनौती खडा गरेको छ । परिणामतः कहिले अतिवृष्टि त अनावृष्टिको भयाभय समस्या सिर्जना हुनेछ । यस प्रकार घोषित–अघोषितरूपमा वातावरणीय प्रदूषण वृद्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अरु कोही पनि नभई हामी मानव समुदाय नै हौ भन्न सकिन्छ । मुलुकमा आबद्ध रहेका नदिजन्य मुहानमा हुने प्रदुषण रोक्नुपर्ने अर्को चुनौती हामीसँग विद्यमान रहेको छ । तसर्थ, पानी जीवन हो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै स्वच्छ पानीका लागि प्रदूषित मुहानलाई स्वच्छ राख्ने प्रतिवद्धतासहितको रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चेष्टा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्न सकिने अवस्था कायम रहन्छ ।
बढ्दो शहरीकरणको अत्यधिकतासँगसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका नदीजन्य मुहानलाई प्रदूषण गर्ने परिपाटीको अभिबृद्धि हुँदै गएको हो । विषयवस्तुको गम्भिर पक्षलाई मनन गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएको तमाम समस्या समाधान गर्न सर्वपक्षीय सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । विषेशगरी सहरी क्षेत्रको तुलनामा अझै पनि न्यून संख्यामा भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खुला स्थानमा शौच गर्ने परिपाटी अध्यावधी कायमै रहेको छ, जसले निश्चितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्न नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जसको न्यूनीकरणको लागि आधुनिक प्रविधियुक्त शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक परे अभियानकैरूपमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत कार्यको गतिशीलताको लागि यदि रकमको बिनियोजन गर्न आवश्यक परे राज्यका तर्फबाट धनराशी जुटाउन कुनै प्रकारको कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यस देखिन बाहेक विपरित अवस्था कायम रहने हो, भने त्यसको प्रत्यक्ष असर खोला एवम् नदीजन्य क्षेत्रमा नै पर्नेछ ।
यसै प्रसङ्गमा भन्दा नदि किनारमा अवस्थित शवदहन कार्यलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको निमित्त काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा विद्युतीय शवदहन गृहले स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा केही हदसम्म सहयोग पुर्याएको मान्न सकिन्छ । सम्भव भएसम्म मुलुकका अन्य स्थानमा पनि विद्युतीय शवदहन गृह निर्माण गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउने हो भने आम जनसमुदायले पक्कै पनि स्वच्छ वातावरणको राहत महसुस गर्ने थिए ।
मुलुकका अन्य आधुनिक शहरको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदूषित सहरको रूपमा लिन सकिन्छ । वायु प्रदूषणका अलावा शहरका विभिन्न क्षेत्रबाट निस्केका फोहरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएकै कारण प्रदूषणको उचाइ वृद्धि हुँदै गएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा कायम रहेको प्रदूषणको मात्रालाई के–कस्तो प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान जानु नितान्तः जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा प्रदूषणरूपी खराब परिसूचकको कारण मुलुककै शीर निहुरिने अवस्था तयार हुनेछ ।
अतः प्रदूषणमुक्त समाज सर्वपक्षीय चाहनाको भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नु राज्य एवम् आमजनसमुदायको प्रमुख भूमिका रहने हुँदा प्रदूषणको कुप्रभावबाट मुक्त रहन जनचेतना अभिमुखी कार्यक्रमलाई मुलुकभर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सकारात्मक प्रभावकारिताको नतिजा स्वरूप पर्यावरण प्रदूषणमुक्त समाजको परिकल्पना गर्दै वातावरणीय सुन्दरताको परिकल्पना गर्न सकिनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies