–अर्जुन ज्ञवाली
वास्तवमा राजा महेन्द्र, राजा भएपनि उनको कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादी थिए । वास्तविक कम्युनिष्टहरूले महेन्द्रको आलोचना होइन समर्थन र सहयोग गरेका थिए । तिनैमध्येका एक हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक डा. केशरजङ्ग रायमाझी ।
विशेष गरेर कम्युनिष्ट आवरणमा रहेका च्याङचिङ वादी र माओवादी भन्नेहरु महेन्द्र र डा. रायमाझीको धुँवादार बिरोध गर्दछन् । चीनमै पनि अहिले च्याङ्चिङ र माओवाद भन्नेहरूमाथि प्रतिबन्ध छ । नेपालको चौथो महाधिवेशन घटक कथित कम्युनिस्टहरू तिनै च्याङचिङ निर्देशित माओवादी हुन् । विशेष गरेर मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामा, मोहन वैद्य, प्रचण्डहरू च्याङ्चिङवादी प्रवृत्तिका हुन् र यिनिहरूको स्कुलिङ च्याङचिङवादी माओवादीको चिनियाँ धर्म संस्कृती विरोधी भएजस्तै नेपाली मौलिक हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्म संस्कृती विरोधी हुन् । यहाँको कथित प्रगतिवाद त्यसको अवयव हो ।
च्याङचिङवादी सांस्कृतिक क्रान्तिवाला माओवादीहरू युरो÷पश्चिमा प्रभावित देखिन्छन् । उनीहरुमाथि आएनजीओ प्रभाव देखिन्छ । कतिपयले भन्ने गरेको इसाई पक्षधर अभियानको पनि प्रभाव भेटिन्छ । इसाई पक्षधरतामा खुलेका शैलीले पनि त्यस्ता कुरालाई प्रमाणित गर्दछन् । कहिले जातियताको नारा, अनि कहिले धार्मिक नारा विशेषगरी त्यतैबाट प्रभावित भएको भन्ने विश्लेषण गर्न कठिन पर्दैन ।
अहिलेको सत्ता समीकरणमा च्याङ्चिङवादी र यूरो पश्चिमा एनजीओवादीको सहकार्य देखिन्छ । लोकतान्त्रिकभन्दा जनमतको हिसाबले नेतृत्व च्याङचिङकै छ । अहिलेको समीकरणभित्र च्याङचिङवादीहरुको उपस्थितिलाई पनि यही कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको बदलिँदो समीकरण भूराजनीतिक दृष्टिकोणले २०१७ पौष १ को राजा महेन्द्रको कदमकै नयाँ आयाम हो । २०१७ सालको राजनीति घटना बिपि कोइरालाको अति पश्चिमाकरणको परिणाम थियोे । तथापि, राजा महेन्द्र राणा नियन्त्रणमा रहेको पश्चिमा सेनाकै घेरामा थिए । अहिले कांग्रेस र सेनाको अति पश्चिमाकरणको कारण पनि वर्तमान समीकरण बाध्यात्मकरूपमा बनेको देखिन्छ ।
राजतन्त्र विस्थापनको १६ वर्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था हेर्दा नत उनलाई पुरानो सेनाले महेन्द्र मोडेलमा साथदिने अवस्था रह्यो नत उनी नरोद्दम सिहानुकले जस्तै यो सेनासँग विद्रोह गरेर आफ्नो कित्ता क्लियर गर्ने अवस्था रह्यो । यो अवस्थामा राजा विरेन्द्रको हत्यामा सहयोग ीबनेका विदेशी शक्ति केन्द्रहरु हाबी भइरहने परिस्थित बनिरहेको छ । जहाँ विभिन्न नाममा बाह्य शक्ति सतहमा छन् । आज एमसीसी र बिआरआईलाई सामान्यकरणरुपमा लिन मिल्दैन ।
यदि अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले २०१७ पौष १ को महेन्द्र मोडेलमा सहयोग पाउने अवस्था रहेन भने बामपन्थी समीकरण लामो समय जानसक्छ । यसैलाई फिल्टर गरेर चीन÷रुस ध्रुवले नेतृत्व निर्माण गर्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा कम्बोडियामा जस्तो पुरानो सेना विघटनको यात्रा नै हो । भुराजनीतिले पर्खेर बस्दैन ।
-गम्भीरबहादुर हाडा
कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । आयोजनाको उद्देश्य सामाजिक आर्थिक, वित्तीय पृष्ठभूमि सुहाउँदो हुनुपर्दछ । उक्त उद्देश्यले तात्कालिक समस्यालाई व्यवस्थितरूपमा पूरा गर्नुपर्दछ । आयोजना सञ्चालन गर्दा लागत तथा लाभको विशेष ध्यान दिनुपर्दछ किनभने यी दुई पक्षको केन्द्रीयतामा नै आयोजना औचित्य सावित हुन्छ । कृषि आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजना रहित कृषि कार्य गर्दा कति उत्पादन हुन्छ र आयोजनासहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कति उत्पादन हुन्छ सो कुराको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । कृषि आयोजना कृषि कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यपद्धति र कार्ययोजना हो । त्यसैले यसको तयारी गर्दा लागत र लाभको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्दछ । कृषि आयोजनामा विभिन्न किसिमका लागतहरू जस्तैः भौतिक वस्तु, श्रमिक, भूमि, आकस्मिक खर्च, कर, ऋण आदि समावेश भएका हुन्छन् । यिनीहरूको पहिचान र विश्लेषण गरिन्छ ।
कुनै पनि आयोजना निश्चित उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यस्ता उद्देश्यहरूलाई सफल तुल्याउन आयोजनाको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको लाग्ने लागत र आयोजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाको विश्लेषण गरिन्छ । कृषि आयोजनालाई सफल तुल्याउनका लागि मानवीय एवम् गैरमानवीय क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । उक्त लगानीबाट सकेसम्म अधिकतम फाइदा प्राप्त गर्ने आशा राखिएको हुन्छ । वास्तवमा आयोजना एउटा विश्लेषणात्मक कार्य पद्धति हो, जसको उद्देश्यलाई लागत तथा लाभले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । आयोजनाको लागत र लाभको बीचमा तुलनात्मक अध्ययन गरी कृषि आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आयोजनाका प्रकृति वा उद्देश्य विभिन्न किसिमका हुन्छन् । यस्ता उद्देश्यलाई क्षेत्र, समय, लागत, संस्कृति, समस्या, आवश्यकता, क्षमता आदिले प्रभाव पार्दछन् । व्यक्तिगत वा सामुदायिक आवश्यकता राष्ट्रिय उद्देश्य अनि दाताहरूको प्राथमिकताअनुसार आयोजनाको उद्देश्य एवम् मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सामाजिक आवश्यकता राष्ट्रिय उद्देश्य अनि दाताको प्राथमिकता प्राविधिक सम्भाव्यताअनुसार आयोजनाको उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ ।
आजकल सामाजिक लागत तथा विश्लेषण विश्व बैंक तथा सरकारी संस्थाहरू मात्र अवलम्बन नगरी निजी तथा अर्धसरकारी संस्था वा निकायले पनि अवलम्बन गर्न आएको पाइन्छ । सामाजिक लागत लाभ विश्लेषणले मौद्रिक मूल्यलाई भन्दा बढी सामाजिक मूल्यलाई जोड दिन्छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा के–कति सामाजिक लागत तथा लाभ प्राप्त हुन्छ सो कुराको विश्लेषण गर्दछ अर्थात् सामाजिक लागतलाई भन्दा बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने आयोजना छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई कार्यान्वयन नगर्न वा तत्काल बन्द गर्न निर्देश गर्दछ । सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण आयोजनाको सामाजिक लागत तथा फाइदासँग सम्बन्धित छ । यी फाइदा तथा लागतहरू मौद्रिक लागत र फाइदाहरू भिन्न रहेका छन् । बौद्धिक लागत तथा फाइदाले सामाजिक लाभ लागतलाई समेट्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले सामाजिक लागत लाभ विश्लेषणको औचित्य बढ्न गएको पाइन्छ ।
आयोजनाको तर्जुमा गर्दा आयोजनाको लक्ष्यसम्बन्धी प्रमुख आधारशिलाहरू तयार पारिएका हुन्छन् र आयोजना व्यवस्थापकले साधारणतया यो आशा गरेको हुन्छ कि निजले ती लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न सक्छ । तर, यदि आयोजनाका आधारशिलाहरू अव्यवहारिक छन् र तिनीहरूलाई पूरा गर्न सकिँदैन भनी आयोजना व्यवस्थापकले ठान्छ भने आयोजना व्यवस्थापकले त्यसका विकल्पहरू विकसित गर्न सक्दछ र यस सन्दर्भमा पूर्वनिर्धारित आयोजनाको लक्ष्यमा परिवर्तन पनि ल्याउन सक्दछ । यस्तो स्थितिमा योजनाको विकल्पको छनौटको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापक पनि योजनाको तर्जुमा सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन्छ तर, यदि पूर्व निर्धारित लक्ष्य व्यवहारिक र समयमा पूरा गर्न सकिने खालको छ भने आयोजना व्यवस्थापक स्वयम्ले परियोजनाको योजना तयार पार्ने कार्य गर्दछ । परियोजनाको योजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न विकल्पहरूमध्ये सर्वोत्तम विकल्पको छनौट गर्नुपर्ने हुनाले परियोजनाको योजना तर्जुमा गर्ने कार्य एक निर्णय लिने प्रकृतिको कार्य हो । परियोजनाको उचित योजनाको तर्जुमा गरिएमा परियोजना सफल हुन्छ, अर्थात् निर्धारित समयमा निर्धारित श्रोत र साधनको प्रयोगद्वारा सम्पन्न हुन्छ ।
आयोजना प्रतिपादन गर्दा वित्तीय विश्लेषण पनि गर्नुपर्दछ । वित्तीय विश्लेषणमा वित्तीय स्रोतहरू, वित्तको प्रभावकारी सदुपयोग र प्रतिफलको विश्लेषण गरिन्छ । आयोजना सञ्चालनबाट वित्तीयरूपमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ या हुँदैन भनी हेर्नु पनि वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य हो । वित्तीय विश्लेषणबाट वित्तीय स्रोतहरू पहिचान गर्नुको अतिरिक्त आयोजना लागत, उत्पादन तथा बिक्रीको अनुमान, उत्पादन लागत मुनाफा अनुमान, नगद प्रवाह आदिको बारेमा पनि जानकारी पाउन सकिन्छ । वित्तीय विश्लेषण कसरी गर्ने र यसभित्र कुन कुन तत्वको विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आयोजनाको प्रकृतिमा भर पर्दछ । यस सवालमा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सङ्गठन, आर्थिक सहयोग र विकास संगठन तथा विश्व बैंकले मोडल प्रतिपादन गरेको छ । जुन मोडेलअनुसार आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, पनि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार वित्तीय विश्लेषण ढाँचा फरक–फरक गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय विश्लेषण गर्दा आयोजना लागतको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । जग्गा खरीद, क्षेत्र विकास, भवन निर्माण, मेसिनरी खरीद, प्रारम्भिक खर्चहरू आयोजना लागतभित्र पर्दछन् । यस्ता खर्चहरू आयोजनाका पूँजीगत खर्चहरू हुन् । यस्ता खर्चहरूको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण बिना वित्तीय विश्लेषण गर्नु सम्भव हुँदैन । वित्तका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन् । आयोजनाको लागि सबै स्रोतहरू समान रूपले उपयोगी हुँदैनन् । त्यसैले वित्तीय विश्लेषण गर्दा वित्तको विविध स्रोतहरूको बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । उत्पादन र बिक्रीको सही अनुमानबाट वित्तीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन जान्छ । कति उत्पादन गर्ने, त्यसको लागि कति लागत लाग्दछ, कति बिक्री गर्ने बिक्रीबाट कति आम्दानी हुन्छ, भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । वित्तीय विश्लेषण गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण तत्व उत्पादन लागत हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चलाई उत्पादन लागत भनिन्छ । यस भित्र फ्याक्ट्री खर्च, प्रशासनिक खर्च र बिक्री वितरण खर्चहरू पर्दछ । उत्पादन लागत कम गर्न सकिने उपायहरूको पनि खोजी गर्नुपर्दछ ।
लागत लाभ विश्लेषणअन्तर्गत आयोजना प्रतिपादन गर्दा लागत लाभलाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्दछ । लागत लाभ विश्लेषणले आयोजना कुन स्थान तथा क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउनुको साथै आयोजना सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा निर्णय गर्न पनि सहयोग पुर्याउँदछ । सीमित साधन र स्रोतहरूलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नु सम्भव हुँदैन । त्यसैले लागत लाभ विश्लेषण गरेर उपयुक्त क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्दछ । लागत लाभ विश्लेषणमा आयोजना गरिने लगानीबाट कति लाभ प्राप्त हुन्छ र त्यस आयोजनामा लगानी गर्न उपयुक्त छ या छैन भनी विश्लेषण गरिन्छ । यस्तो विश्लेषण केवल वित्तीय आधारमा मात्र नभै सामाजिक आधारमा पनि गर्नुपर्दछ । केवल वित्तीय लाभलाई मात्र आयोजना छनोटको मापदण्ड बनाइनु हुँदैन । आयोजना सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष रूपले सामाजिक लाभ पुग्नुपर्दछ ।
लागत लाभ विश्लेषण गर्दा आयोजना नीतिअनुरूप छ वा छैन ? आयोजनाले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ वा गर्दैन ? राष्ट्रिय विकास योजनासँग आयोजनाले समन्वय राख्छ या राख्दैन ? जस्ता पक्षहरूको व्यापक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । वित्तीय लाभलाई परिमाणात्मकरूपमा व्यक्त गर्न सकिने भएता पनि सामाजिक लाभलाई परिमाणमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । तथापि, सामाजिक लाभको विश्लेषण नगरी पूर्ण लाभको विश्लेषण गर्न सकिन्न ।
निष्कर्षमा, आयोजनालाई लागत लाभसँग तुलनात्मक अध्ययन गरेर सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नको लागि लागत लाभ विश्लेषण गरिन्छ । यहाँ लाभलाई निरपेक्ष वित्तीयरूपमा मात्र नहेरी सामाजिक लाभलाई पनि अध्ययन तथा विश्लेषण गरिन्छ । यसको अर्थ आयोजना सञ्चालनबाट वित्तीय लाभ मात्र प्राप्त नभै सामाजिक लाभ पनि प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने हो । आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि वित्तीय तथा सामाजिक लाभ अनिवार्यरूपले हुनुपर्दछ ।
सम्भाव्यता विश्लेषण भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई जनाउँदछ, जुन कार्य कुनै पनि आयोजना प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले त्यस आयोजनाको आवश्यकता, उपादेयता, महत्व र आयोजनाको सफलताको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा गरिन्छ । कुनै पनि आयोजनाको सफल तथाको लागि सम्भाव्यता विश्लेषण अत्यावश्यक कार्य हो । आयोजनाहरू कुनै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिने हुनाले कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने र कुन आयोजना सञ्चालन नगर्ने भन्ने कुराको छनौट गर्नु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रको लागि विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक र लाभदायी देखिन सक्दछन्, तर, ती लाभदायी तथा उपयोगी मानिएका आयोजनाहरूमध्ये कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न असम्भव छ भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न सकिँदैन र सञ्चालन गरिएमा निश्चितरूपले असफल हुन्छन् । यसकारण सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको छनौट गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसप्रकार सम्भाव्यता विश्लेषण आयोजना सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापभन्दा पूर्वको अवस्था हो । सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा सम्भाव्य ठानिएका आयोजनाहरू मात्र सञ्चालन रहन्छन् । सम्भाव्यता विश्लेषण प्रस्तावित आयोजनाको सम्बन्धमा गरिन्छ । प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव छ वा छैन र सम्भव छ भने आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टिले लाभदायक छ वा छैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नका लागि सम्भाव्यता विश्लेषण गरिन्छ ।
सम्भाव्यता विश्लेषण गर्दा सर्वप्रथम प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । प्राविधिक रूपले उपयुक्त भएमा मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र सफलता पाउन सकिन्छ अन्यथा जतिसुकै प्रतिबद्धता भएता पनि सफलता हात पार्न सकिँदैन । आयोजनाको सफलतामा प्राविधिक विश्लेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले यस अन्तर्गत पर्ने उपर्युक्त तत्वहरूको बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । उपयुक्त उत्पादन प्रविधि रोज्न सक्नुपर्दछ र त्यसैअनुरूप उपयुक्त हुने मेसिनरी तथा औजारका पर्याप्तता छ या छैन ? विदेशबाट आयात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? आदि कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्दछ । त्यसैगरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशी श्रम बजारमा प्राप्त हुन्छ या हुँदैन ? विदेशबाट झिकाउनु परेमा त्यस सम्बन्धमा सरकारी नीति के कस्ता छन् ? आदिको बारेमा विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्दछ । सम्भाव्यता विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक विश्लेषण हो ।
प्रशासनिक विश्लेषण, सम्भाव्यता विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रशासन व्यवस्थापन आयोजनाको मस्तिष्क हो । प्रभावकारी प्रशासनको अभावमा कुनै पनि शर्तमा आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रशासनिक विश्लेषण अन्तर्गत निम्न तत्वहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । संगठन संरचना, कर्मचारी, आन्तरिक तथा बाह्य संचार, योजना कार्यान्वयन उपर्युक्त तत्वहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर परिणाम सकारात्मक भएमा मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रशासनिक क्षमता हो । व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपादन भएका व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
–सुदन किराती
संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो । तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरूपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने अनुभूति हुन्छ । एकजना मान्छेले चाहेर भन्दा पनि संस्थागत ढंगले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोकारूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच इगो साँध्ने, आरोप/प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप कानुनहरू बनेका छैनन् त्यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । अर्कोरूपले हेर्दा, नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछ जस्तो लाग्छ ।
जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नै नसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । संसदमा बिजनेश जान नसकेको अवस्था छ । संसदसम्म बिजनेस पुर्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।
पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हाबी छ । त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसद हुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउँदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ ।
अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ । पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्नेभन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ । सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखि नै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन् भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ ।
अहिले सबै सांसदहरूको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागतरूपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ ।
सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्छ । सक्रिय ढंगले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ । साथै, जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढंगले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्वाह पनि सांसदको दायित्व भएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्न सबै सांसद प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कहिल्यै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न । सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन । यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाउँ हो । नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरूप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ । यति त्योअनुरूप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउँदैनन् ।
जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवम् सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–राजकुमार दिक्पाल
सामाजिक र भौगोलिक विविधताले नेपालको सौन्दर्य भरिपूर्ण छ तर, यहीँ विविधताभित्र अनेकौं असमानता पनि छन् । ती असमानतालाई विभिन्न कोणबाट निरूपण गर्न प्राज्ञिक माध्यमबाट पनि प्रयास थाल्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ । विकास र शान्तिका लागि सामाजिक असमानता ठूलो बाधक हो । समतामूलक समाज निर्माणका लागि विगतमा भएका कमजोरीको इतिहास बटुलेर त्यसलाई निफल्न जरुरी छ । विगतमा राज्यबाटै ऐन निर्माणका क्रमबाट भएका कमीकमजोरीले कतिपय जातिगत र सामाजिक समूह अहिले पनि सीमान्तकृत अवस्थामा गुज्रिएका छन् । त्यसैले सीमान्तकृतको छुट्टै इतिहास लेखनको क्षेत्रले पनि यथोचित प्रोत्साहन पाउन सकेन । नेपालको इतिहास भनेकै राजा महाराजाको गाथा हो भन्ने धारणालाई चिर्न पनि अब सीमान्तकृतको इतिहास लेखनले उचित वातावरणको खोजी गरिरहेको यस प्रसङ्गमा स्मरणीय छ ।
तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीका कर्णेल विलियम कर्कप्याट्रिकले सन् १८११ (विसं १८६८) मा प्रकाशित गरेको ‘एन एकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाउल’ नेपालका बारेमा लेखिएको पहिलो इतिहासको पुस्तक हो । उनी १८४९ सालमा नेपाल आएका थिए । एक महिना जति नेपाल बस्दा उनले जे जति टिपोट गर्न भ्याए, त्यसैलाई उनले पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरे । त्यसको आठ वर्षपछि फ्रान्सिस ह्यामिल्टनले ‘एक एकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाल’ (सन् १८१९) प्रकाशित गरे । नेपालको इतिहास लेखिएको यो दोस्रो पुस्तक हो ।
नेपालमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको रेजिडेन्स खुलेपछि ह्यामिल्टन एक चिकित्सकका रूपमा नेपाल आएका थिए । त्यही मौकामा उनले नेपालको इतिहास बटुलेर पुस्तकको आकार दिए । विदेशी लेखकले नेपालको इतिहास प्रकाशित गरेको एक सय तीन वर्षपछि १९७९ सालमा बल्ल एक नेपाली लेखक अम्बिकाप्रसाद उपाध्ययले ‘नेपालको इतिहास’ प्रकाशित गरे । भारतमा रहेर कानुनविद्का रूपमा काम गरिरहेको बेला उनले यो पुस्तक प्रकाशित गर्दा चन्द्रशमशेरले नेपालको शासन चलाइरहेका थिए । ‘नेपाल देशका अधिपति’, ‘विष्णुको अंश’ आदि विशेषणका साथ चन्द्रशमशेरलाई नै समर्पण गरिएको यो पुस्तक राणाहरूको प्रशंसाले भरिएको छ ।
राणाकालजस्तो त्यो अन्धकार युगमा पुस्तक प्रकाशित गर्नु एक जोखिमपूर्ण काम थियो । त्यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा प्रा. तोत्रराज पाण्डे र पं. नयराज पन्त मिलेर २००४ साल ‘नेपालको संक्षिप्त इतिहास’को प्रकाशन भयो । त्यहीँ बेला भारतमा आएको नवजागरणले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि प्रभाव पारेको थियो । त्यसैबेला दार्जिलिङ्गमा सूर्यविक्रम ज्ञवालीले द्रव्य शाह र पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास लेखेका ज्ञवालीले ‘भानुभक्तको जीवनी’, ‘अमरसिंह थापा’, ‘वीर बलभद्र’ जस्ता इतिहास पनि लेखे । भानुभक्त आचार्य, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरहरू कुनै राजा महाराजा होइनन् । भुइँबाट उठेर देशको सेवा गर्ने यी व्यक्तित्वहरूको इतिहासको लेखनले त्यसबेलै इतिहास राजा महाराजाहरूको मात्रै हुँदैनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको थियो । राणाशासनकै समयमा सिक्किमको गान्तोकमा रहेर इमानसिंह चेम्जोङले ‘किरात इतिहास’ लेखेर इतिहास लेखनको क्षेत्रमा अर्को आयाम थपे । उनले जातिगत र सामाजिक समूहको पनि छुट्टै इतिहास लेख्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा त्यसबेलै प्रस्तुत गरेका थिए तर, त्यसपछि लेखिएका इतिहासहरू राजा महाराजाकै सेरोफेरोबाट खासै मुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।
राजा जयस्थिति मल्लको थितिलाई नेपालको प्रारम्भिक कानुनको प्रारूप मानिएको छ । वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो । यो ऐनले नेपालका जाति र सामाजिक समूहलाई विभेदयुक्त ढंगले विभाजित गरेर एउटै अपराधमा जातिअनुसार कसैलाई धेरै र कसैलाई कम सजाय दिने व्यवस्था गर्यो ।
‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछूत’ र ‘छोइछिटो हाल्नु नपर्ने अछूत’ भनी कानुनीरूपमा तोकेरै छुवाछूतलाई मुलुकी ऐनले मान्यता दियो भने ‘मासिन्या मतुवाली’ र ‘नमासिन्या मतुवाली’ भनेर समुदायमा अर्को विभेदको पर्खाल पनि मुलुकी ऐनले नै खडा गर्यो । आज यिनै जाति तथा समुदाय सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । विगतमा गरिएका यस्ता कमीकमजोरीले कतिपय जाति तथा समुदाय सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकजस्ता सबै क्षेत्रमा पछौटेपन र अवसरविहीनताको सिकार बनेका छन् । उनीहरूको इतिहास पनि न्यायोचित ढंगले लेख्नु त कता हो कता, अग्रज इतिहासकारले यसप्रति गम्भीर भएर विचार गर्ने चेष्टासमेत गरेको पाइँदैन । त्यसैले पनि इतिहास भनेकै राजा महाराजाको गाथा भन्ने धारणा बलियो रूपमा स्थापित हुन पुगेको हो । यसले इतिहास विधालाई नै न्याय गरेको ठहर हुँदैन ।
लिखित दस्तावेज नै इतिहासको मूल स्रोत हो । इतिहास भनेको विगतको घटनाको प्रामाणिक लेखन र प्रस्तुति हो । विगतमा लेखिएर सुरक्षित रूपमा राखिएका दस्तावेजहरूका आधारमा प्रामाणिक इतिहास लेखिन्छ । यसैगरी, सम्बन्धित घटनाका साक्षीले व्यक्त गरेको धारणाहरू पनि इतिहासका प्रमाणहरू हुन् ।
सीमान्तकृत समुदायको इतिहास लेखनको मूल समस्या भनेकै उनीहरूसँग सम्बन्धित लिखित दस्तावेजको अभाव हो । सीमान्तकृत समुदायमा अहिले पनि लेखन तथा दस्तावेजीकरणको अभाव छभने विगतमा लेखन र दस्तावेजीकरणको परम्परा नै थिएन । इतिहासको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेका शिलालेख, भोजपत्र, लालमोहर, इस्तिहार, मुद्रा आदि विगतमा राजा, मुख्तियार वा भारदारहरूबाट प्रसारित हुने गर्थे । यस्ता सामग्रीमा तत्कालीन समाजका कुलीन र अधिकारसम्पन्न वर्गका सवालले मूलरूपमा प्राथमिकता पाउने गर्दा पनि सीमान्तकृत समुदायको इतिहास लेखनमा समस्या आएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
नेपाली लेखकको कलमबाट इतिहास लेखनको परम्परा सुरु हुँदा सम्बन्धित लेखकले तत्कालीन समयका शासकको गुणगानका प्रशस्त कलमको मसी खर्च गरेको प्रसङ्गमाथि उल्लेख गरिसकिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र सक्रिय रहँदासम्म पुराना ऐतिहासिक सामग्रीहरूको अध्ययनको पहुँच सहज पनि थिएन । यस्तो अहसज परिस्थितिमा राजदरबारको प्रतिकूल हुनेगरी इतिहास लेख्नु जोखिमपूर्ण पनि थियो । त्यसैले नेपाली इतिहासकारहरूले सकेसम्म राजदरबारप्रति नरम भाषा प्रयोग गर्दै इतिहास लेख्दै जाँदा इतिहास भनेकै राजा महाराजाको गुणगान हो भन्ने प्रतीत हुन पुग्यो । यिनै कारणहरूले इतिहासकारहरूले सीमान्तकृतहरूको सवाललाई सीमान्तमा मात्र पारेनन्, यसप्रति उनीहरूको खासै ध्यानाकर्षण हुन सकेन । परिणाममा सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिएन ।
हिजो सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिएन भनेर अब लेखकहरूले कलम थन्क्याएर बस्न पनि भएन । सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखनको क्षेत्र व्यापक छ तर, यसमा लेखन प्रयासहरू भने नगण्य छ । त्यसो त राजा महाराजाहरूबाट प्रसारित शिलालेख, लालमोहर, इस्तिहार, सनद आदिबाटै सीमान्तकृतहरूको ऐतिहासिक सवाल खोज्न नसकिने होइन । उदाहरणका लागि, तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले १९८९ भदौ ६ मा जारी गरेको इस्तिहारलाई लिन सकिन्छ । यो इस्तिहारमा विगतमा तामाङ लेख्न नपाइने अवस्था रहेकामा अबदेखि भोटे नभनी तामाङ भनी लेख्ने बोलाउने गर्नू भन्ने उल्लेख छ । यसबाट विगतमा तामाङहरूले भोग्न परेको जातीय पहिचानकै इतिहासलाई खोतलखातल गर्न ठूलो सहयोग मिल्छ ।
यस्तै, १८८८ कात्तिक सुदी १४ मा तत्कालीन राजाले दूधकोशी र बहादुरा खोला पूर्व र अरुण पश्चिम माझकिरातका तालुकदारहरूको नाममा जारी गरेको एक रुक्कामा राई, मझिया, किराती, मुर्मी आदिका प्रत्येक घरबाट हरेक वर्ष जनावरको छाला अनिवार्य संकलन गरी सरकारले सञ्चालन गरेको मेगेजिन अड्डामा दाखिल गर्न आदेश दिइएको छ । जनावरको छाला बुझाउन नसक्ने प्रत्येक घरबाट हरेक वर्ष दुई–दुई आनाको दरले दस्तुर उठाउन उल्लेख गरेकामा कामी र सार्कीको घरबाट आठ–आठ आना दस्तुर उठाउन आदेश दिइएको छ । यो आदेशबाट अहिले पनि दलित उत्पीडित अवस्थामा रहेका कामी र सार्कीहरूलाई राज्यबाट कस्तो आर्थिक उत्पीडन र शोषण परेको थियो भन्ने इतिहासको खोजी गर्न ठूलो सहयोग मिल्छ ।
इतिहास अनुसन्धानमा हात बसिसकेका इतिहासकारहरूले सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिदिए अत्युत्तम हुने थियो । अझ इतिहास लेखनमा नाम चलेका र स्थापित इतिहासकारहरूले नै सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिदिए त उनीहरूको नामसँगै सीमान्तकृतहरूको ऐतिहासिक सवालहरू सहज रूपमा स्थापित हुने थियो तर स्थापित इतिहासकारहरूले सीमान्तकृतहरूको इतिहासलाई आजसम्म त्यति महत्व दिएनन् । त्यसैले अब सीमान्तकृतहरू आफैँ आफ्नो इतिहास लेखनका लागि तयार हुनु नै एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ । गौतम बुद्धको भनाइ छ, ‘अप्पो दीपो भवः’ अर्थात् आफ्नो दीपक आफैँ बन । आफ्नो इतिहासप्रति चिन्ता हुनेहरूले आफ्नो इतिहासको अन्वेषण र लेखन आफँै गर्न तत्पर हुनुपर्छ । अरूको भर परेर हुँदैन ।
–अनन्तप्रसाद घिमिरे
नेपालको राजनीति विकास बढो बेग्लै किसिमले अगाडि बढेको छ । राजनैतिक दलहरूको बोलाइ र काम गराइमा थुप्रै अन्तर्विरोधहरू देखिन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण विशेषता नै बनेको अनुभुति गर्न सकिन्छ । एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई जनताका अगाडि धारेहात लगाउन पाउँदा निकै हौसिन्छन् । कामलाई भन्दा भाषणलाई विशेष महत्व देख्छन्, राजनैतिक दल र तिनीहरूका प्रिय कार्यकर्ताहरू पनि ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताजस्ता विषयहरू नेपाली विकृत राजनीतिका कारण हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै भएको महशुस जनताहरूले गरिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई सुरक्षित राख्दै विधिको शासन सञ्चालन गर्ने सवालमा चुक्नु भनेको देश क्रमशः चक्रब्यूहमा फस्नु हो ।
पछिल्लो समय जनताहरूमा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र दलीय व्यवस्थाप्रतिको निराशाको अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेमा जनताहरू फरक ढंगले अघि बढ्न सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यो अवस्था आउनुका विविध कारणहरूमध्ये कुनै एक राजनीतिक दलहरूभित्र पनि विभिन्न विचारधाराहरूको अस्तित्व हुनु हो । यसले दलहरूलाई एकजुट, सुसंगत र स्थायी बनाउन गार्हो बनाउँछ । अर्को कारण, राजनीतिक दलहरूको आफ्नो विशेषरूपमा राजनीतिक विचारधारा र नीतिहरूको कमी हो । यसले दलहरूलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र जनताको हितमा काम गर्ने बनाउन गार्हो बनाउँछ । तेस्रो कारण, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक र बाह्यिक दबाब हो । यसले दलहरूलाई आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र अभियानहरूको बारेमा स्पष्ट र दृढ बनाउन गार्हो बनाउँछ ।
राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास, असन्तोष र अशान्तिले समग्र राज्यव्यवस्थामथी गम्भीर असर पारेको छ । यसले नेपालको विकास, समृद्धि, शान्ति र समानताको लागि गरिएका प्रयासहरूमा पक्कै पनि बाधा पुर्याउँछ । अर्को परिणाम राजनीतिक दलहरूको जनताबाट दुरी हो । यसले जनताको राजनीतिक सहभागिता, जागरूकता र जिम्मेवारीको लागि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तेस्रो परिणाम राजनीतिक दलहरूको आपसी सहयोग, समन्वय र समझदारीको कमी हो ।
यस प्रकारको भद्रगोल नेपाली राजनीतिलाई सुधार गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा, नीति र कार्यक्रमहरूको बारेमा स्पष्ट, सटीक र समग्ररूपमा जनतालाई थाहा पाउने गरी सुसूचित गराउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक विवाद, विघटन, विश्वासको मत र राजघरानालाई अन्त्य गरेर एकजुट, सुसंगत र स्थायी नीति बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र अभियानहरूको बारेमा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरताको भावना देखाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बाह्यिक दबाब, अनुशासन, अनुगमन र अनुरक्षणलाई अन्त्य गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सह–अस्तित्वको मागलाई अबलम्बन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफूमा देखापरेका अन्तरद्वन्द्व, विभाजन र अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सहमति, समन्वय र साझेदारीको आधारमा काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको संस्थागत रूपमा विधिसम्मत र शाखा प्रशाखासम्मको चुनाव नियमितरूपमा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू नीति, मान्यता र आदर्शबाट विमुख हुनुभन्दा त्यसलाई बलियो र स्पष्ट बनाउने दिशामा लाग्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन जनताको समस्या, आवश्यकता र आकांक्षाहरूलाई सुन्ने, सम्झने र समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता केन्द्रित र व्यक्तिगत हितलाई मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई त्याग्न राष्ट्रिय हित र जनहितको पक्ष लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू विदेशी दबाब र प्रभावको अधीनमा हुनुभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गर्नमा प्रयत्नशील रहनुपर्छ ।
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
होली हाम्रै संस्कृति, हाम्रै धर्म, हाम्रै मर्म र एकताको प्रतीक राष्ट्रिय पर्व हो । वसन्तपुर काठमाडौंमा लिँगो ठड्याइ यस वर्षको फागु पर्व औपचारिक रूपमै शुरु भएको छ । फागुको सन्दर्भमै देशमा फाटफुट वर्षा पनि भएको छ । यसपालि पनि हिउँदमा खासै वर्षा भएन, मौसम जाडोबाट बिस्तारै गर्मीतिर उन्मुख छ भने प्रकृतिले नयाँ पालुवाहरू दिन थालेको छ । यही चैत ११ गते पूर्णिमा परेको छ ।
होली खेल्ने रंग, अबिरहरू पनि देशले आयात गर्ने गरेको छ । अधिकारको दुरुपयोग गर्नेलाई होलिकाको अवस्था हुने बिम्ब पस्कँदै समापनतिर जाने यो पर्व सत्ययुगदेखि नै आरम्भ भएको हो । धर्म, संस्कृतिको अक्षुण्णतालाई कायम राख्ने नेपालीहरूका घर आँगनमा वसन्तको महोत्सव, होली पर्व, हर्ष र विजयोत्सवका रूपमा सदाझैँ यस वर्ष पनि आएको हो । हाम्रो समाजलाई यो पर्वले निश्चय नै सद्भाव र भाइचारा अनि राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छ नै । ऊर्जा, नयाँ उत्सव, नवीनतम जोस र जाँगर लिएर नेपालको भावी चित्र खिच्ने अभिलाषा बोकेर नव वसन्तको खोजी गरिरहेका आम नेपालीहरूबीच अतीतका कटु यथार्थलाई बिर्सेर धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव र मौलिक चिनारी प्रस्तुत गर्न उद्यत् नेपालीहरू के तराई, के उपत्यका के पहाड सबैतिर एक हप्तासम्म होली महोत्सव मनाउँदैछन् । देश विकास भनौँ प्रगतितर्फ उन्मुख हुन पहिले मनोमालिन्यलाई छोड्नु पर्छ र त चीरदाहको नामले परिचित फागुलाई असत्यमाथि सत्यको विजय उत्सवका रूपमा लिने चलन रहेको हो ।
राजधानी काठमाडौंको वसन्तपुरमा एकहप्ता अगाडि नै पच्चीस फिट अग्लो काठको लिङ्गो ठड्याइ विभिन्न रङ्गका कपडाले बेरेर बडो उल्लासका साथ फागु आगमनको संकेत दिने लिङ्गोलाई वृन्दावनको आनन्द कदमको रुखको प्रतीक मान्ने चलन छ । लिङ्गोको टुप्पोमा छत्राकार दिइएको चीर ठड्याउने कार्यलाई फागु पूर्णिमाको अघिल्लो रातिसम्म राखेर जलाइन्छ । चिरलाई दहन गरिने भएकाले चीरदाहको नामले फागु पूर्णिमाका दिन खुसियालीका रूपमा पनि मान्ने चलन छ । चिरलाई दहन गरिने भएकाले चीरदाहको नामले फागु पूर्णिमाका दिन खुसियालीका रूपमा जात्रा मनाइन्छ । चिरको खरानी दल्ने, त्यसको टीका लगाउने, घर सजाउने, शरीरमा रंगी बिरङ्गी चित्र बनाई एक आपसमा फागु खेल्ने चलन पनि रहेको छ । शत्रुता र वैरभावलाई बिर्सेर आपसी भाइचाराको रूपमा, मित्रताको गाँठो बलियो पार्ने चाडको रूपमा पनि फागुलाई मनाइने गरिन्छ ।
तराईमा फागुको रौनक पूर्णिमाको भोलिपल्ट हुन्छ । मिथिला (जनकपुर)मा धुमधामसाथ मनाइने यो पर्वले तराईका प्रत्येक कुनासम्म आफ्नो पहुँच बढाएको छ । तराईका ग्रामीण परिवेशमा रहेका फोहोर, घाँस पतझरहरूलाई जलाएर पुराना दर्द बिर्सने, चीरदाह, उत्सवका रूपमा मनाइन्छ । वसन्तका नयाँ पालुवाझैँ जीवनमा नयाँ उत्साहको ऊर्जा थप्ने चाड फागु नेपालका कुनाकाप्चा ग्रामीण परिवेशसम्म बडो उत्सुकताका साथ मनाइने गरिन्छ । अधिकारको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई विशेष सतर्क गराउने संकेत दिने होलिका दहन उत्सवले प्राचीन इतिहासको पनि संकेत गर्छ । धन, पद प्रतिष्ठाको अनि क्रोध, लोभको प्रतीक हिरण्यकशिपुले सात्विक कार्यका प्रतीक प्रह्लादको अन्त्य गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको तर सत्यको विनाश भने हुन नसक्ने देखेपछि अग्निले दहन गर्न नसक्ने दैवीशक्ति लिएर बसेकी आफ्नै बहिनी होलिकाको काखमा राखेर भक्त प्रह्लादको अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप प्रह्लादलाई जलाउन प्रयत्न गर्यो । अन्ततः प्राप्त शक्तिको दुरुपयोग भएको देखी अग्निदेवले प्रह्लादको सट्टा होलिकालाई नै दहन गरिदिए । असत्यको प्रतीक हिरण्यकशिपु र उसकी समर्थक होलिका दहनको खुशियालीमा त्यसै होलिका दहनको खरानीको टीका लगाई खुशी व्यक्त गर्ने क्रममा फागु खेल्ने परम्परा विकसित हुँदै आयो । प्रह्लादलाई बाजा गाजा सहित रंगीन उत्सवका साथ अवीरयात्रा गरिएको संस्मरण स्वरूप फागु पूर्णिमा मनाउने चलनले सबै जन मानसमा एउटा अमिट छाप छोडेको छ ।
सत्ययुगको उपर्युक्त सस्मरणले द्वापरयुगको संकेत स्वरूप वृन्दावनमा गोपिनीहरूका साथ श्रीकृष्णले रसरङ्ग गरेको प्रसङ्ग पनि जोडिन पुग्छ । होलिको उत्सव मान्दै कल्मष हटाउने, आत्मीय स्नेह बढाउने, सुख, समृद्धि र ऐश्वर्य वृद्धि गर्ने चाडको रूपमा द्वापरयुगदेखि नै मान्दै आएको पर्व कलियुग आजसम्म आइपुग्दा पनि बढेको छ । आफन्तहरूसँग भेटघाट गरी खुशीको साटासाट गर्दै उपहार दिदैँ, मीठा खानेकुरा खाने पर्वका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ । नयाँ अन्न स्वास्थ्यवर्द्धक जौ, चना, गहुँको परिकार बनाउने त्यसको आहुति दिँदै आत्मेश्वर शरीर भित्रको परमेश्वरलाई भोगप्रसाद लगाउने चाडका रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ । यसमा आहुती दिइएको तिलक प्रसाद टीका लगाउने चाडको रूपमा पनि लिइन्छ ।
द्धापर युगमा राजा युधिष्ठिरको पालामा पनि होलिमहोत्सव मनाइने गरिन्थ्यो । भविष्य पुराणको कथानक अनुसार ढुण्डा नामकी राक्षस्नीले केटाकेटीहरूलाई बडो उपद्रव गर्न थालेकीले हातमा मसाल लिएर ठूलो जनसमूहका साथमा अग्नि प्रज्वलित गर्दा ढुण्डा राक्षसी डराई केटाकेटी अपहरण गर्ने कार्य बन्द गरेकी र सबैलाई सुख शान्ति मिलेको कुरा पनि पौराणिक कथाहरूको प्रसंग पाइन्छ । फागु महोत्वसमा अग्नि दहन गर्दा वरिपरिको वातावरण स्वच्छ, पवित्र हुने, रोग निरोधक शक्ति वृद्धि हुने, रोगका कीटाणुहरू, फोहोर नास हुने, शरीर निरोगी हुने वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि यो उत्सवलाई सवैले मान्ने गरेका हुन् । प्रदूषित वातावरण, समयमा सहरमा फोहोर नउठ्ने कार्यलाई यो पर्वले तीखो व्यंग्य गरेको छ र आफैँ आफैँ मिलेर सरसफाइ गरौँ भन्ने संकेत गर्छ ।
नेपालमा यस पर्वको थालनी मल्ल राजाहरूबाट भएको हुन सक्ने कुरा हनुमान ढोकामा चीर ठड्याउने कार्य आरम्भले स्पष्ट संकेत दिन्छ । फागुको राग गाउने परम्परा पनि मल्लकालीन इतिहासबाट आरम्भ भएको देखिन्छ । एउटा किम्बदन्ती अनुसार भोट गएका एक व्यापारी आफ्नो बस्ती काठमाडौंको ठहिटी टोलमा फर्कन सकेको खुशियालीमा काठमाडौं शहरमा अवीर जात्रा गर्ने परम्परा सुरु भएको भन्नेहरू पनि छन् । काठमाडौंको ठबलि महाबिहारबाट “चक्रद्य” जात्रा सुरु हुने परम्परा भएकाले सो कुराको पुष्टि हुन्छ । काठमाडौँबासीले होलिलाई “चक्रद्य” भन्ने गरेका र यो जात्रा होलिकै सम्झनामा सुरु भएको हुन सक्ने कुरा संस्कृतिविद्हरूको मत छ । भगवान मस्येन्द्रनाथको पुकार गर्दै “सार्थबाहु” नामक व्यापारी ठूलो कष्टका साथ भोटबाट फर्कन सकेको संस्मरणस्वरूप पनि काठमाडौंबासीले यो जात्रा सुरु गराएको भन्ने किम्वदन्ती छ । आफ्नो भदा प्रह्लादलाई काखमा राखी जलाउन खोज्दा आफैँ डढेकी र त्यसको खुसियालीमा होलिका दहन उत्सव मनाइने गरिएको हो । सत्ययुगदेखि नै आरम्भ गरिएको फागु उत्सवले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्नेलाई होलिकाकै हालत हुन्छ भन्ने सङ्केत समेत दिन्छ । हिरण्यकशिपुको वित्तण्डा समाप्त पार्न, सत्य, शान्त र भक्तिभावले ओतप्रोत प्रह्लादलाई बचाउन जगदीश्वर श्रीविष्णु आज्ञाले हिरण्यकशिपुकी बहिनी होलिकाको अन्त्य गरेको प्रसंग पनि पौराणिक चर्चाको विषय बनेको छ ।
पुरानो मनोमालिन्य, शत्रुता र वैरभावलाई बिर्सेर घर घरमा गई शुभकामना, भोज भतेर, बधाई साटासाट गरिने यो फागुपर्व काठमाडौंंमा मल्लकालदेखि आरम्भ भएको कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ । पच्चीस फिट अग्लो काठको लिङ्गो काठमाडौँको वसन्तपुरमा ठड्याउने, विभिन्न रंगिन कपडाले त्यसलाई बेर्ने, टुप्पामा एक किसिमको झल्लरी छाताजस्तो बनाउने र होलिको रात्रिमा त्यसलाई जलाउने गरिन्छ । यसै कार्यलाई चीरदाह भनिने र चीरको खरानी टिका लगाउँदै, फागुका अनेकौं गीत, नृत्य र खासगरी व्यङ्ग्य गीत गाउँदै वडो हर्षोल्लासका साथ मनाइने पर्व फागु विजय उत्सवको नमूना नै हो भन्न सकिन्छ । प्राचीन समयमा व्यापारिक काममा ल्हासा पुगेका सार्थबाहु सिंह सजिलै काठमाडौंको ठहिटी आफ्नो घर फर्कन सकेको उपलक्ष्यमा काठमाडौँवासीले त्यस दिनको सम्झना स्वरूप यो उत्सव मनाउन लागेको भन्ने किम्बदन्तीहरू छन् । काठमाडौंमा अहिले पनि “चकद्य” यात्राको रूपमा मनाइ चकद्य मूर्ति दीपाङ्करको आकारमा बनाई खुसियाली गर्ने परम्परा कायमै भएकाले किम्बदन्तीमा विश्वास गर्ने आधारहरू छन् । व्यापारी सार्थवाहुलाई बाटामा अनेकौं झन्झट आइलागे पनि मत्स्येन्द्रनाथको कृपाले उनी घर फर्कन सकेका र टोलीमा गएका कतिपय साथीहरू राक्षसको आहार बनेका पनि थिए रे ! गहुँ, चना, जौ को आहुति दिएर डढेको खरानी प्रसाद स्वरूप लिने परम्परा पनि छ । फागु उत्सवमा आगोमा भुटेका अन्न वढी पौष्टिक हुन्छ र शरीर निरोगी र फुर्तिलो बन्छ । वाटा घाटाहरूमा रहेका फोहोर डढाउने, हटाउने कार्यले वातावरण राम्रो र स्वस्थकर हुन्छ । यसरी मन, मस्तिष्क र समग्र समाजको प्रदूषण हटाई नवीन चेतना, उत्साह र नयाँ कार्यशैली प्रति प्रेरणा दिने पर्व फागुपर्वले हाम्रा घर आँगनीमा सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न प्रेरणा दिन्छ नै ।
–नारायण गाउँले
“डा. गोविन्द केसीका कारण नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न पाएनन्, हजारौँ विद्यार्थीले स्वदेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाएनन् र छिमेकी भारत या बङ्गलादेशतिर पढ्न जाँदा देशको अरबौँ रूपियाँ विदेशियो” भन्ने सुन्नुभएको होला । पंक्तिकारलाई पनि हो कि जस्तै लागेको थियो । तर, रियालिटी अलग रहेछ ।
उनले समयमैं सुधारका लागि अथक संघर्ष नगरेको भए आज मेडिकल शिक्षा काठमाडौंमा मात्रै सीमित हुने रहेछ । उनको अनवरत संघर्षले काठमाडौंबाहिर स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न पाइयो । नत्र त काठमाडौंबाहिरका कलेज सुकेर जाने देखियो ।
छात्रवृत्तिबाहेकका कोटामा देशबाहिर मेडिकल शिक्षा पढ्न जानेहरू अत्यन्त न्यून रहेछन् । अहिले देशभित्रै मेडिसिन मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ्ग, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्स जस्ता आकर्षक र प्रवेश पाउन कठीन मानिने विषयमा समेत कोटाहरू नभरिने रहेछन् । मानविकी र वाणिज्य संकायको अवस्था त नाजुक नै रहेछ । काठमाडौं बाहिरका कतिपय कलेज र संकाय त बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेछन् । भएका विद्यार्थी जति अवसरको खोजीमा काठमाडौं केन्द्रित भएपछि बाहिर सुनसान हुँदै जाँदो रहेछ ।
मेडिकल शिक्षा चाहिँ त्यसो हुनबाट जोगिएको देखियो । केसीको सत्याग्रहपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिसिनका सबै विषयको परीक्षा लिने, रोलक्रम तोक्ने र त्यसैअनुसार भर्ना गर्ने काम एकीकृतरूपमा गर्ने रहेछ । फलस्वरूप देशभरी विद्यार्थी बाँडिने रहेछन् । न आफूखुशी कलेज छान्न पाइने, न कलेजले आफूखुसी भर्ना र शुल्क तोक्न पाउने । सबै काम पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने गरी हुँदो रहेछ ।
तुलनात्मकरूपमा चिकित्सा शिक्षा यतिबेला निकै सस्तो रहेछ । मेडिसिन पढ्न प्रवेश परीक्षा पास हुनैपर्ने नियमले यसको गुणस्तरलाई पनि टेवा पुग्छ होला । सिट पूरै नभरिने हुँदा पास भएपछि लगभग पढ्न पाइने रहेछ । तत्कालिन ‘एसएलसी’मा टप आउने जति सबैलाई चर्को र अस्वस्थ विज्ञापन गरेर एउटै कलेजले लैजाने गरेको तपाईंलाई याद होला ।
केसीको मुख्य माग नै चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउनुसँग सम्बन्धित थियो । एउटा विश्वविद्यालयले अनगिन्ती सम्बन्धन दिने काम विश्वका अन्य देशमा पनि हुँदैन । एकदम सूक्ष्म नियमन गर्नपर्ने र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा जथाभावी त रोकिनै पर्ने थियो । अहिले पाँच वटासम्म कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र नर्सिंङ्ग पढाउन १०० बेडसम्मको आफ्नै हस्पिटल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।
केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षालाई काठमाडौंमा सीमित हुन नदिई देशभर पुर्याउनुपर्ने थियो । आज जुम्लामा समेत मेडिकल शिक्षा पुगेको रहेछ । भरतपुरदेखि विराटनगरसम्म राम्रा शिक्षण अस्पताल चलेका रहेछन् । १५ वर्षअघि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले लिने ओपीडी शुल्कभन्दा अहिलेका शिक्षण अस्पतालहरूको शुल्क कम हुनु ठूलो क्रान्ति हो । मेडिकल हब बन्दै गरेको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा जम्मा एक सय रुपियाँमा ओपीडी टिकट काट्न सकिने रहेछ । यो विश्वकै सस्तोमध्येको एक हुनुपर्छ ।
हामीलाई एक बनाई राख्ने मियो नै नभएको यो जटिल अवस्थामा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायप्रति हाम्रो विश्वास घटेको छ र शंका नै शंका बढेको छ । यस्तोमा मेडिकल क्षेत्रमा पनि विश्वासको संकट हुने नै भयो । तर, अहिले जटिलतम् रोगहरूको पनि देशभित्रै उपचार हुन सक्ने गरी ठूलो फड्को मारिएको सत्य हो ।
यो उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै देशका कुनाकुनासम्म यस्तो सुलभ र विस्तृत सेवा विस्तार गर्न थप के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र दलहरूले सोचे हुने हो । यो उपलब्धि नभत्काई देशका विभिन्न शहरमा आफ्नै सुविधासम्पन्न हस्पिटल अनि पूर्वाधार रहेका र कलेज सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विधिसम्मत केकसरी राज्यले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । गुणस्तर अलि गाह्रो र अप्ठेरो इश्यु हो, त्यसमा फ्रेमवर्क र उपलब्धि हासिल भएको छ । अब संख्या बढाउन खास झन्झट नहुनुपर्ने हो ।
–नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरू र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रूपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (संघ र प्रदेश) र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ ।
दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणबद्धरूप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
चौथो, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई÷इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरूले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात् अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरूको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरूपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक÷विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्नेगरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ ।
योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ÷कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै, तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ ।
मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरू समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना÷कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड÷निर्देशिका÷कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ ।
अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना÷कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरूको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरूपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्यांकन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्यांकनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के–कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवम् सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकांक्षी हुने तर, स्रोत उपलब्ध नहुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवम् सबैको चासो र सरोकारको विषय बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अब बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ ।
–रत्नप्रसाद अनामणी
हाम्रा प्राचीन मन्दिरहरूमा हामीले गहिरिएर हेर्ने हो भने निकै सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्तिहरू प्रशस्त पाउँछौ । ती अभिव्यक्तिहरूलाई पाएसम्म आकर्षक, ओजस्वी, अर्थपूर्ण एवम् दार्शनिक गहनता भरिपूर्ण बनाउन हाम्रा हाम्रा बास्तुविद्हरू निपुण छन् । ती अभिव्यक्तिहरू धातु, काष्ठ, ढुंगा आदिमा कोरेर आफ्ना सीपको गहिरो आध्यात्मिक दर्शन युगौंसम्म रहने गरी अभिव्यक्त गरिएका हुन्छन् । ती कलाकारले जति पनि कलाकृति खोपेका हुन्छन्, तिनमा आफ्नैपनको मौलिकता रहनुको साथै थुप्रै विशेषताहरू पनि रहेका हुन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा नाला भगवती मन्दिरको छानाको कुनाहरूमा छानामुनि सबभन्दा बोझिलो भार उठाएर आफ्नो पुरुषार्थ देखाइरहेका ‘कूँ सल’लाई लिन सक्छौं । ‘कूँ सल’ नेवारी शब्द हो । यसको अर्थ ‘कुनाको घोडा’ भन्ने बुझिन्छ अर्थात् मन्दिरको छानाको बोझिलो भाग उठाउने सर्वशक्तिमान कुना घोडा । यो एउटा काल्पनिक जन्तु हो । यसलाई नेपाली भाषामा सिंहशार्दूल पनि भन्ने गरिन्छ ।
साँच्चिकै भने हो भने नेपालमा सिंहशार्दूल नभएको मन्दिरै छैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले नेपाली बास्तुकलामा यसले एउटा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । यस्ता सिंहशार्दूल भएका हेर्न लायक मन्दिरहरू मध्ये काभ्रे जिल्लाको उग्रचण्डी गाविस नालामा रहेको नेपालका चार प्रसिद्ध भगवती मध्ये एक उग्रचण्डी भगवतीको मन्दिरलाई लिन सक्छौं । यस मन्दिरको पहिलो तल्लाको छानाको मुनि चारवटा कुनाको टुँडालहरूमा अवर्णनीय कलात्मक सिंहशार्दूलहरू रहेका छन् । ती चार सिंहशार्दूलहरू मध्ये दुई वटा भाले र दुईवटा पोथी रहेका छन् । यो जन्तु हेर्दैमा ज्यादै सुन्दर कलात्मक सजीवताले भरिपूर्ण भए तापनि कलाकारले यस जन्तुमा तीनवटा जनावरहरू घोडा, सिंह र बोका एउटै जन्तुमा गाभेर नेपाली बास्तुकलालाई निकै तिखारेको देखिन्छ ।
यसको अनुहार र शरीरको बनोट धेरैजसो घोडासँग मिल्दोजुल्दो छ भने खुट्टाहरू सिंहसँग र सिंग, आँखा चाहिँ एकदम मताहा बोकाको जस्तो देखिन्छ । यस जन्तुको चारै खुट्टामा पखेटाहरू छन् जसको प्रतिक बायुवेगयुक्त भन्ने हुन्छ । भाले सिंहशार्दूलहरूको यौन चिन्हबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ कि यो बडो पुरुषार्थशाली देखिन्छ किनभने त्यस यौन अंगमा साना साना बाँदरहरू अंगालो हालेर बस्दापनि कुनै हलचल भएको देखिदैंन । यसबाट उसको बलवीर्यको अन्दाज हुन्छ । यसको टनक्क परेको सुडौल र सशक्त शरीर देख्ने बित्तिकै यो जन्तुमा अलौकिक शक्ति र सामथ्र्य रहेको प्रतीक हुन्छ । हाम्रा मन्दिरहरूमा रहेका कलाहरूमा प्रतीकको विशेष स्थान छ । यो हुनुमा आध्यात्मिक र दार्शनिक पक्ष गहन हुनु नै हो ।
यस सिंहशार्दूलबारे हाम्रा संस्कृतिका अग्रज ध्रुबकृष्ण ‘दीप’को निचोडअनुसार यी जन्तुहरू मन्दिरहरूमा बलको प्रतीकको रूपमा मात्र रहेका छैनन्, मन्दिरका दिक्पालको रूपमा पनि रहेका छन् । मन्दिरलाई सम्हाल्ने र यसको समुचित संरक्षण गर्ने अभिप्रायको अभिव्यक्ति यिनीहरूको मुखाकृति र यिनीहरू उभिरहेको मुद्राबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रत्येक टुँडालको काम छानाको भारलाई सम्हाल्ने हुन्छ र त्यसकारण टुँडालको काठ बलियो हुनुपर्छ तर एउटा भावुक र प्रतिभाशाली कलाकारलाई त्यो टुँडालको काठ बलियो हुनुले मात्र चित्त बुझेन । अतः उनले त्यो बलियो टुँडालको काठमाथि एक असाधारण अलौकिक बल जन्तुको पनि सिर्जना गरे । कलाकारले सिर्जेको त्यो जन्तुलाई झट्ट हेर्दा त्यो जन्तु केवल काल्पनिक हो भन्ने लाग्दछ । तर त्यस्तो जन्तु हुनै सक्दैन भनेर अविश्वास गर्न कठिन पर्छ नै ।
जे होस् हाम्रा सभ्यता झल्काउने कलाकारहरू आफ्ना कथा व्यथाहरूसँग बिलिन भइसके । बचेखुचेकाहरू पनि बिलिन हुने क्रममा छन् । यस्ता कलाधर्मीहरूलाई हामीले बचाईाख्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । यी कुशल सीपहरू एकपुस्ताबाट अर्कोपुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै र ती कलाकृतिको सही अर्थमा गहन अध्ययन अनुसन्धान तथा सार्वाधिक हितको लागि प्रचारप्रसार र कलाको मर्म बुझ्नु आम नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि हामी समयमा ब्यूूँझिएनौ भने पक्कै पनि यसले राम्रो संकेत गरेको देखिदैँन ।
–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
नेपाल मात्र यस्तो देश होला, जहाँ बेला–बेलामा व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ । नेपालमा दशकै पिछे व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ । प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, बहदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भइसक्यो भने अहिले फेरि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको चर्चा चलिरहेको छ । विभिन्न समयमा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि आम नागरिकहरूको जीवन स्तरमा भने परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । आम नागरिकहरूको जीवन स्तरमाथि उठ्न सकिरहेको छैन । आमनागरिकहरूको जीवन स्तर विगतमा जहाँ थियो, अहिले पनि त्यहीँ छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवनस्तरमा भने ठूलै परिवर्तन भइसकेको छ । चप्पल लगाएर काठमाडौं पसेका र काठमाडौंमा एउटा कोठाभाडामा बसेका नेताहरू आज रोडपतिबाट अरबपति भइसकेका छन् भने करौडौं र अरबौंको महलमा बस्ने भइसकेका छन् । लक्जरी जीवन बिताइरहेका छन् । आफ्ना भाई, भतिजा, श्रीमति, छोरी, बुहारी, सालासाली आसेपासेहरूलाई ठूला–ठूला पोष्टहरूमा पुर्याइरहेका छन् । त्यसो त त्यसो पार्टीको महाधिवेशन मात्र गर्दा पनि सात÷आठ करोड खर्च गर्ने भइसकेका छन् । तर, आम नागरिकहरू भने एउटा सिटामोलको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति कायमै छ । आफ्नो र परिवारको जिविका चलाउन विदेशीनु परिरहेको छ ।
त्यसो त देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि नेताहरूको सत्तासिनहरूको प्रवृत्तिमा चरित्रमा परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन् । बेला–बेलामा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको प्रवृत्ति र चरित्रमा परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन् । जबसम्म व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरू, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू व्यवस्थालाई परिचालन गर्नेहरूको प्रवृत्ति र चरित्रमा परिवर्तन हुँदैन, यिनिहरू नैतिकवान हुँदैनन् तबसम्म देश र जनताको जीवन स्तरमाथि उठ्न सक्दैन । देशमा आमनागरिकहरूको लागि गाँस, बास र कपास र यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अनि आम नागरिकहरूको दैनिकी जीवन चलाउन अति आवश्यकीय वस्तु सामानहरूको प्राथमिकताको आधारमा सर्वसुलभ तरिकाले आमनागरिकहरूको पहुँच हुँदैन तबसम्म देशको विकास भयो भनेर भन्ने अवस्था हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा सत्तासिनहरू देश र आमनागरिकहरूको लागि काम गर्नेभन्दा पनि आ–आफ्नो स्वार्थ दलीय स्वार्थ पारिवारिक स्वार्थमा नै अल्झिरहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । चाहे देशमा कांग्रेसको शासन होस्, चाहे कम्युनिष्टहरूको शासन होस्, यस्तो प्रवृत्ति र चरित्र कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिक करण भइसकेका छन्, गरिएका छन् । चाहे फुटपाथ पसल होस्, चाहे न्यायालय होस् पछिल्लो समयमा त न्यायालय रेशलिङ्गको रिङ्ग जस्तै भएको देखिन्छ । अब भने जनताले न्याय पाउन कहाँ जाने गोरखा जाने ? न्यायालयलाई पनि राजनीतिक करण गर्नु हुनु देशको लागि राम्रो भने होइन । अब आउने निर्वाचनमा आम मतदाताहरूले मतदान गर्ने बेला सय पल्ट सोच्नुपर्ने बेला आइसकेका छन् । त्यसो त व्यवस्था भनेको खराब र नराम्रो हुँदैन तर, व्यवस्थालाई हाँक्नेहरूको चरित्र प्रवृत्ति पात्रहरू खराब भए व्यवस्थाप्रति नै आमनागरिकहरूको वितृष्णा उत्पन्न भएर आउँछ ।
नेपाल देश कृषिप्रधान देश हो । जलस्रोतको धनि देश हो । प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनि देश हो सांस्कृतिक सम्पदामा त झनै धनि देश हो । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू विश्वमा नै चर्चित छन् । यही सांस्कृतिक सम्पदाहरू हेर्नको लागि वर्ष भरी लाखौं विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउने गरिहेका छन् ।
तर, पछिल्लो समयमा भने यो सबै नारामा मात्र सिमित भइरहेका छन् । बिगतमा नेपालमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीहरू खाद्यान्न विदेशमा निर्यात हुने गथ्र्यो तर, पछिल्लो समयमा भने हामी आयात गरिरहेका छौं । खाद्यान्न तरकारी फलफूल आदि इत्यादी सबै सामानहरू विदेशबाट आयात गर्न परिहेका छन्, त्यसो त कतिपयको भनाईमा त विदेशबाट खाद्यान्नहरू आयात नगरिने भए नेपालीहरूलाई समस्या पर्ने हुन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल पूर्णरूपमा आयातित देश बनिसकेको छ ।
देश आत्मनिर्भर हुनुभन्दा पनि परनिर्भर भइरहेको छ । एकातिर देशले विदेशबाट खाद्यान्नहरू आयात गर्न परिहेका छन् भने अर्कोतिर केही गाँजावादी नेता सांसद मन्त्रीहरू भने देशलाई गाँजामय बनाउन तल्लिन रहेका छन् । कृषि उत्पादन अन्नबाली उत्पादन गर्नुपर्ने जग्गा जमिनमा गाँजा उत्पादन गर्नमा लागिपरेका छन् । आम नागरिकहरूको लागि अन्न खाद्यान्न आवश्यक कि लागु पदार्थ गाँजा । हामीले केही गाँजावादी नेताहरूलाई मत दिएर सांसद मन्त्री बनाएको कारणले देशले आमनागरिकहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्न परिरहेको छ । देशमा आमनागरिकहरूलाई दैनिकी गुजारा गर्नको लागि अति आवश्कीय वस्तु उत्पादन गर्ने कि लागु पदार्थ गाँजा ?
देश परनिर्भर भइरहेको कारणले आमनागरिकहरूले महँगीको मार खेप्न परिरहेका छन् । देशमा महँगी बढेर सगरमाथाको टुप्पोमा पुगिसकेको छ । त्यसो त काठमाडौंमा आउँदा हवाइ चप्पल लगाएर आउने नेताहरू अहिले अरबपति भइसकेका छन्, यिनिहरूलाई त महँगीको मारले केही फरक पर्दैन तर, आमनागरिकहरूलाई भने महँगीले सताइरहेका छन् । तर, सरकार सम्बन्धित सरोकारवालाहरू प्रायः मौन । आमनागरिकहरूलाई नेता लम्पर्ट कार्यकर्ता सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि फुटपाथदेखि कर्पोरेट हाउसहरू र सरकारी निकायहरूले समेत ठगिरहेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको खानेपानी अड्डाले धारामा पानी नआए पनि शुल्क लिइरहेका छन्, त्यसमा पनि ढलको शुल्क भनेर ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कसमेत लिइरहेका छन् । त्यसैगरी बिजुली अड्डाले पनि बिजुलीको शुल्कको साथसाथै सेवा शुल्क भनेर अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । यो पनि एक प्रकारको ठगि नै हो ढलसँग कुनै सरोकार नहुने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ५० प्रतिशत ढलको शुल्क भनेर लिने गरिरहेका छन् के यो जायज हो ? । त्यसो त चारैतिरबाट आम नागरिकहरू ठगिमा परिरहेका छन् ।
नेपालका आम नागरिकहरू ग्राहकहरू महँगीको चपेटामा छन् । आम नागरिकहरूको लागि नभई नहुने अति आवश्यकीय वस्तु नागरिकहरूको दैनिकी चलाउनको लागि आवश्यक आम नागरिकहरूको पहुँचभन्दा पर गइसकेका छन् । तर पनि आमनागरिकहरू मौन त्यसो त नेपालीहरू एकदम सोझा सिधा नैतिकवान, इमान्दार चारैतिरबाट ठगि भइरहँदा पनि चुँइक बोल्दैनन्, मौनव्रत धारणा गरेर बस्छन् ।
त्यसो त कतिपय राजनीतिक नेताहरूले दलहरूले देशमा दुई वर्षभित्र रेल चलाउने पानी जहाज चलाउने तुइन विस्थापित गर्ने काठमाडौंमा मोनो रेल चलाउने घरघरमा ग्याँसको पाइप जडान गरिदिने देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर फटाहा फटाहा कुरा गरे पनि हामी नेपालका मतदाताहरूले कति पल्ट प्रधानमन्त्री भए पनि देशलाई विकास गर्ने समृद्धि बनाउने त कहाँ हो कहाँ जनताको बारेको कुरामा सामान्यभन्दा समान्यमा समेत चासो नदेखाए पनि हामी मतदाताहरूले पटक–पटक त्यही पात्रहरूलाई सत्तामा पुर्याइरहेका छौं ।
देशमा व्यवस्थात परिवर्तन भइरहे तर, प्रवृत्ति चरित्र पात्रहरू परिवर्तन भएन मतदाताहरूको सोचमा परिवर्तन भएन मतदाताहरू पनि वन वे ट्राफिक जस्तो भइरहे । तर, पछिल्लो २०७९ सालको आम निर्वाचनमा कतिपय मतदाताहरूले नयाँ दल, नयाँ जोस जाँगर भएका व्यक्ति दलहरूलाई मत दिए पनि यिनिहरू पनि सत्ताको भोगि नै देखियो । आम मतदाताहरूले संसदमा गएर आम नागरिकहरूको समस्याहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त ढंगले आवाज उठाउँला भनेर पठाएकाहरू पनि त्यही भ्रष्टाचारको पोखरीमा पौडी खेल्नको लागि आतुर छन् । भ्रष्टाचारीका माछाहरूलाई पोखरीबाट बाहिर ल्याइ आमनागरिकका सामु पछार्छन् कि भनेको त आफु स्वयम् त्यहीँ पोखरीमा पौडि खेल्न पुगे । केही पात्रहरूलाई परिवर्तन गरे पनि प्रवृत्ति र पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सकिएन आम मतदाताहरूले । पात्रहरू त केही परिवर्तन भए तर पद्धति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन एउटा उखान छनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । यो नै देश र जनताहरूको लागि बिडम्बना हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies