काठमाडौं : एमजी फोर ईभीले हालै २०२४ को उत्कृष्ट कारको उपाधि हात पारेको छ । न्युजिल्याण्डको स्टफद्वारा आयोजित ‘टप कार २०२४’ नामक अवार्ड समारोहमा निर्णायक मण्डलको मन जित्दै एमजी फोर ईभीले शीर्ष उपाधी जित्न सफल भएको हो । अवार्ड समारोहको निर्णायक मण्डलका एक सदस्य क्यामरुन अफिसरले एमजीको प्रशंसा गर्दै एमजी फोरले न्यूजील्याण्डमा मात्रै नवौँ पुरस्कार जित्स सफल भएको बताए ।
गत वर्ष नेपाली बजारमा कदम राखेको पूर्णरुपमा विद्युतीय कार एमजी फोर ईभी सहज यात्रा तथा किफायती मूल्यको लागि प्रसिद्ध छ । २०२२ मा बजारमा आएको एमजी फोर ईभीले ‘वेष्ट भ्यालु इलेक्ट्रिक कार २०२३’, ‘कार अफ द इयर २०२३’, ‘वेष्ट भ्यालु इलेक्ट्रिक कार २०२२’, र टप गिएर अवार्ड २०२२ मा ‘बार्गेन अफ द इयर’ जस्ता विभिन्न उपाधिहरु हासिल गर्दै आएको छ ।
एमजीको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले हाल नेपालमा एमजी फोर ईभी, एमजी जेडएस ईभी, एमजी कोमेट ईीभ गरी ३ वटा मोडेलका विद्युतीय र एमजी हेक्टर, एमजी एचएस, र एमजी एसटर गरी ३ वटा मोडेलका इन्धन गाडीहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
काठमाडौ : समृद्धि फाइनान्सले कसाह शाखा र खरेन्द्रपुर शाखाबाट स्टेशनरी वितरण गरेको छ । फाइनान्सले कसाह चियाबारीको श्री आधारभुत विद्यालयका ३० जना र खरेन्द्रपुर डकैयाको श्री राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालयका ३० जना विपन्नवर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई कापी र कलम वितरण गरेकोे जनाएको हो ।
फाइनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको सूचीमध्येको सो कार्यक्रम खरेन्द्रपुर शाखाले शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापा र कसाह शाखाले वडा अधक्ष्य रामभरोश यादवको अधक्ष्यतामा सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौं : बसुन्धरास्थित चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईष्टिच्युट र प्रभु बैंकबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई अस्पतालको सेवा सुविधामा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।
चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईष्टिच्युटका डाइरेक्टर संजीव राजभण्डारी र प्रभु बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत रविन्द्र ढकालले समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे । छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंकका ग्राहकहरुले प्रभु बैंकको मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा प्रिभलेज कार्डमध्ये कुनै एक चिरायु हस्पिटलमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरु,कार्ड प्रयोगकर्ताहरु, कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारले चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईष्टिच्युटमा उपचार सेवा लिँदा अन्तरंग तथा बाहिरंग सेवामा ओपिडि टिकट बाहेक रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, फार्मेसी, फिजियोथेरापी लगायतका सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रभु बैकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरुले आफ्नो बैकसँगको आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुबिधा सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं : ज्योति विकास बैंकले लामो समयसम्म सेवारत कर्मचारीहरुलाई अनुकरणीय सेवा, समर्पण र योगदानका लागि सम्मान गरेको छ । बैंकको उदेश्य र ध्येय प्राप्तिको लागि स्थापित मूल्य मान्यताहरुको जडमा बैंकको परिवर्तनको ज्योति फैलाउने संकल्पमा १५ वर्षसम्म अनवरत रुपमा सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकालले कर्मचारीहरुलाई सम्मानित गर्नुका साथै कर्मचारीहरुको जीवन बीमा परिपक्वताको रकम पनि हस्तान्तरण गरे । सम्मानित हुने कर्मचारीमा विकास रानाभाट, प्रमिला केसी, जमुना रिसाल, अनिता राई र होम कुमारी बस्नेत रहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढकालले कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि बैंकमा गरेको समर्पण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।
काठमाडौं : मर्मत सम्भार शिर्षकमा उपभोक्ताहरुबाट लिएको रकममा सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा हारेको छ । वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्ने करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरि प्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७६ मंसिर २३ गते, २०७७ असार ७ र २०७७ असार २४ गते दायर गरिएका तीनवटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले उपभोक्तामार्फत् वर्ल्डलिंक लगायतका कम्पनीहरुले उठाएको सेवा शुल्क बाहेक मर्मत सम्भार शिर्षकमा उठाउँदै आएको शुल्कबापत सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयकाविरुद्धमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुद्दा जितेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएकी छन् । शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । समितिले आव २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो । त्यसपछि शर्मा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको विदेशी मुद्रा सटही र नवीकरण समेत रोकेर कर बुझाउन दबाब दिँदै आएकी छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार ०७६ सालदेखि विभिन्न नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले मर्मत सम्भार शुल्कबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्क बुझाएका छैनन् । ती कम्पनीहरुको अहिलेसम्मको बक्यौता ३ अर्ब बढी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै लामो समयदेखि बक्यौता नबुझाएका कम्पनीहरुले कर बुझाउँदा राज्यलाई अर्बौं रोयल्टी आम्दानी हुने भएको छ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकको अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । यो अवधिसम्ममा मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतमा वाार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको थियो ।
चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव २१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक २२ दशमलव ६४, तरकारीको १६ दशमलव ९९, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ९४, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको सात दशमलव ५९ प्रतिशत र गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको छ दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ । घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १० दशमलव १० प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यसूचकांक १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १२ दशमलव ६१ प्रतिशत र शिक्षाको सात दशमलव ३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत चैत महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ०६, तराईको चार दशमलव ५८, पहाडको पाँच दशमलव ३३ प्रतिशत र हिमालको चार दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या तीन लाख २९ हजार चार सय २२ र पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख १२ हजार सात सय २१ रहेको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडले र चालु खाता रु एक खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको छ ।
विसं २०८० असार मसान्तमा रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई गत चैत मसान्त सम्ममा रु १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च रु ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड र राजस्व परिचालन रु सात खर्ब ४८ अर्ब ४ करोड रहेको छ । त्यसैगगरी, विस्तृत मुद्राप्रदाय सात दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन सात दशमलव दुई प्रतिशतले बढेकोछ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार दशमलव प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर चार दशमलव नौ प्रतिशत छ ।
तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा आयात दुई दशमलव आठ, निर्यात तीन दशमलव सात र कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल मोबिलिटी सोलुसन्सले नयाँ राइड सेयरिङ प्लेटफर्म ‘जुमजुम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाली कम्पनी एफवान सफ्ट ग्रुपको विज्ञहरूद्वारा समर्थित र टेक्नोलोजी पार्टनर पिक मिद्वारा विकसित एप जुमजुमले नेपालको यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनुका साथै नेपाली यात्रुहरूको आवश्यकताबमोजिम सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
एफवान सफ्ट ग्रुपका सिइओ शर्माले भने, “एफवान सफ्टले सधैं डिजिटल आविष्कारको नेतृत्व गर्दै आएको छ, नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई सहज बनाउन डिजिटल उत्पादन र सेवाहरूको इकोसिस्टम निर्माण गर्दै आएको छ । जुमजुमलाई पनि राइड सेयरिङ सेवाको रूपमा यस इकोसिस्टममा समावेश गर्नेछौं ।”
प्रयोगकर्तामैत्री इन्टरफेस रहेको जुमजुम एपमार्फत यात्रुहरूले आफ्नो स्मार्टफोनमा केही क्लिकमै सवारी बुक गर्नुका साथै रियलटाइम ट्र्याकिङले सवारीहरूलाई व्यवस्थित र निगरानीको साथ झन्झट–रहित यात्राको अनुभव सुनिश्चित गर्ने कम्पनीले बताएको छ । जुमजुमले ड्राइभरहरूका लागि प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू र एपभित्र सुरक्षा उपायहरूका साथ यात्रुहरूको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
सुविधाहरू :
इसेवामार्फत सजिलो भुक्तनी : जुमजुममा इसेवा डिजिटल वालेटमार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सकिन्छ, जसले यात्रुहरूलाई खुद्रा पैसाको लागि लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त बनाउँछ । साथै चालकहरूले इसेवार्फत तत्काल भुक्तानीहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मलटिपल बुकिङ : जुमजुममा विभिन्न गन्तव्यहरूको यात्रा सुव्यवस्थित गर्दै व्यक्ति वा समूहले सहजै एकैसाथ धेरै सवारीहरू बुक गर्न सक्नेछन् ।
गुगल म्याप : जुमजुमसँग आफ्नो सहि गन्तव्य सुनिश्चित गर्छ । गुगल म्यापमार्फत सही नेभिगेसन र वास्तविक समयको ट्राफिक अपडेटहरूको साथ कुशल मार्ग योजना र प्रयोगकर्ता अनुभव सक्नेछन् ।
बुक फर ए फ्रेन्ड : जुमजुममा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो लागि मात्र नभइ एपमा पहुँच नभएका वा आफ्नो लागि बुक गर्न नसक्ने साथीहरू वा परिवारका सदस्यहरूका लागि पनि सवारी बुक गर्न सक्नेछन् ।
बीमा कभरेज : बीमा कभरेजले प्रयोगकर्ताहरूलाई अप्रत्याशित घटनाहरूबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै जुमजुमले यात्रु र चालक दुवैका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा प्रदान गर्दछ ।
काठमाडौं : स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा रु पाँच सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला रु एक लाख ३७ हजार नौ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने रु एक लाख ३८ हजार चार सय निर्धारण भएको छ ।
त्यस्तै, तेजाबी सुन शुक्रबार प्रतितोला रु एक लाख ३७ हजार दुई सय ५० मा कारोबार भएकामा आजका लागि भने रु एक लाख ३७ हजार सात सय ५० निर्धारण भएको छ ।
चाँदीको मूल्य भने तोलामा रु १० ले घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला रु एक हजार सात सय ३५ मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने रु एक हजार सात सय २५ निर्धारण भएको छ ।
दमौली - बन्दीपुर गाउँपालिका वडा–५ ले वडाका ९२ जना किसानलाई अनुदानमा मौरीसहितका घार वितरण गरेको छ । उनीहरू आय बढाउन वडाले मौरीसहितका घार वितरण गरेको हो ।
किसानलाई ६० प्रतिशत अनुदानमा मौरीहितका घार उपलब्ध गराइएको वडाध्यक्ष धु्रवप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । त्यसमा ४० प्रतिशत किसानको साझेदारी छ । स्थानीयलाई मह उत्पादनमा आकर्षित गर्दै ग्रामीणस्तरमा पोषण परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ मौरीसहितको घार उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
वडाका हरेक किसानलाई समृद्धिसँग जोड्ने अभियानस्वरुप सहयोग गरिएको बताउँदै उनले भने ‘वडाभित्रका हरेकलाई आयआर्जनसँग जोड्ने सोच राखेका छौं। वडाले पशुपालन, कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्यम गर्न चाहने सबैलाई वडा कार्यालयले सहयोग गर्नेछ ।’ उत्पादित महको बजारीकरणका लागि पनि वडा कार्यालयले सहयोग गर्ने वडाध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ । जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउने भएकाले समेत निजी क्षेत्र अगामी बजेट अर्थतन्त्र चलायनमान हुन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । बजेट फाइनल गर्ने क्रम बढेसँगै अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, विज्ञ, व्यवसायीबिच छलफल अन्तक्रिया चालिरहेको छ । अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र आगामी बजेट प्रति धेरै नै आशा र अपेक्षा गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले समेत आगामी बजेट अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासमै केन्द्रित हुने आश्वासन दिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको ५ प्रश्न ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्दैछ । व्यवसायीले के अपेक्षा गरेका छन् ?
अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमै छ । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु व्यवसाय बढाउने भन्दा पनि पलायनको मनस्थितिमा देखिन्छन् । उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न, बढाउन हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई ट्रयाक ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रमको साथै उदार अर्थतन्त्रलाई समेट्ने बजेटको आशा व्यवसायीको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले अब सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नै पर्छ । विगतमा व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन गर्ने आत्मविश्वास गुमेको थियो त्यसलाई तोड्नु पर्छ ।
त्यसो भए अहिले बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो ?
सबै भन्दा पहिलो कुरा अहिले जसरी व्यवसायीहरुको मनोबल घटेको छ त्यसलाई उठाउनै पर्छ । विगतमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा त्यसको असर अहिलेसम्म समेत देखिएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएर केही नीतिको कारण अर्थतन्त्र अझै चलायनमान भइरहको छैन । अहिले कुनै पनि क्षेत्रको व्यापार छैन । उत्पादन र बिक्रि कम छ । निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । शेयर बजार, घरजग्गा कारोबारमा किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै नै छ । त्यसैले बजेट लिखित भाषण भन्दा पनि ठोस मार्ग निर्देशन गर्ने बनाउनु आवश्यक छ । आगामी बजेट प्रति हामी उद्यमी व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा गरेका छौं । प्रधानमन्त्री, पुर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बजेट बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरुसमेत सकरात्मक रुपमा लाग्नु भएको छ भने हामी आशावादी छौं ।
आर्थिक मन्दीको असर व्यवसायमा छ भनिरहनु भएको छ । मन्दीलाई तत्काल समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
आर्थिक मन्दी अहिले एकै पटक भएको होइन । २०७६ मा जसरी विश्वव्यापी रुपमा कोभिडको संक्रमण बढ्यो त्यसपछिका ४ वर्ष अर्थतन्त्र उतारचढावमै छ । अब त होला भन्नेहरु समेत निरास बन्ने अवस्था छ । विगतमा आर्थिक मन्दीका कारणले कति उद्यमी मानसिक रुपमा पीडित भए । अर्काे कुरा उद्यमी व्यवसायी राहत दिने कार्यक्रमलाई भरपर्दाे बनाउन नसक्दा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । अब स्थिर व्याजदर, करका दर, सरकारको नीति, कानूनलाई दीर्घकालीन रुपमै एक रुपता बनाउन आवश्यक छ । त्यसको साथै स्थिर सरकार समेत आवश्यक छ । कुन बेला सरकार परिर्वतन हुने हो ? फेरी अर्काे सरकारले कस्तो नीति ल्याउने हो ? लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन सक्ने वातावरण बजेटले ल्याउनुपर्छ । तीन तहको सरकारबीच समन्यव गरेर अर्थतन्त्र सुधारको लागि निरन्तरता भन्दा पनि क्रमभंगता गर्ने बजेटले नै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
अबको बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन आवश्यक छ । नेपालमा ५ हजार भन्दाबढी वस्तु निर्वाध आयात हुँदा आन्तरिक उत्पादनको बजार धरासायी नै छ । नेपालको सानो बजारले विशाल दुई छिमेकी मुलका बजारसँग प्रतिपर्धा गर्नु परेको छ । त्यसैमाथि राजस्व नतिरी अवैध रुपमा भित्रने सामानले नेपाली उद्योग धन्दा झनै समस्या छन् । सरकारले निजी क्षेत्रले जहाँ राम्रो गरेको छ त्यहि कर लगाउने तर आयात हुने बस्तुमा लाग्ने कर र दायरा बनाउन नसक्दा नेपाली उद्यमी मारमा पर्दै आएका छन् । अब आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बजेट बन्नै पर्छ ।
अन्त्यमा निजी क्षेत्रको बजेटमा सुझाव के हो ?
हामीले सरकारलाई लामो समयदेखि सरकारलाई आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक बताइरहेका छौं । निजी क्षेत्रको मनोबल माथी नउठेसम्म बजेट सफल हुदैन् । लचिलो बजेट बनाए विगतमा सरकार लिएका गलत नीतिलाई सच्चाउनै पर्छ । यस्तै अहिले पनि सय वर्ष पुराना कानून छन् । कानुन थोत्रा हुँदा समेत त्यहि कानूनको आधारमा व्यवसायीलाई दुःख लिने काम भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकको पैसा चलाउन समेत डराइरहेको अवस्था छ । बैंकका पैसा थुप्रिने तर, लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने अवस्थाको अन्त्य बजेटले गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्ने जो कोहीलाई रेड कार्पेटमा स्वागत गर्ने वातावरण नबनेसम्म अहिलेको समस्या हल हुन निकै कठिन छ । बजेटमा नयाँ केही नहुने हो भने युवाहरुको पलायनसँगै उद्योगी व्यवसायीको समेत पलायन हुने डर छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies